मुंबईः कॉंग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेमुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते, अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार जर सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले तरच राहुल गांधी यांची शिक्षा रद्द होऊ शकते. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. या कालावधीत हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचून राहुल गांधी यांच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र ते लोकसभा निवडणूक लढवू शकतात. निवडणूक लढवण्यासाठी कोणतेही निर्बंध नाहीत.
सर्वसामान्यपणे एखाद्या आरोपीला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यास तो आरोपी सत्र न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागू शकतो. सत्र न्यायालयानेही शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले तर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. उच्च न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवल्यास त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा पर्याय आरोपीला असतो. त्यातूनही फाशीची शिक्षा असल्यास ती शिक्षा कमी करण्यासाठी आरोपी राष्ट्रपती यांच्याकडे दयेचा अर्ज करु शकतो. दयेचा अर्ज करुन फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करण्याची मागणी आरोपी राष्ट्रपती यांच्याकडे करु शकतो. अशा पद्धतीने आरोपीकडे शिक्षा रद्द करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी याचिका करण्याचा पर्याय कायद्याने दिला आहे.
लोकप्रतिनिधीला शिक्षा झाल्यास त्याचे विधिमंडळातील अथवा लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आला होता. २०१३ मध्ये या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावर सुनावणी करुन तोडगा दिला. लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली आणि या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले तरच त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कायद्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षेबाबत व त्यांच्या सदस्यत्त्वासंदर्भात निकष घालून दिले आहेत. हे सर्व निकष राहुल गांधी यांना लागू होतात. सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला ३० दिवसांची स्थगिती दिली आहे. या ३० दिवसांत राहुल गांधी या शिक्षेविरोधात अहमदाबाद उच्च न्यायालयात याचिका करु शकतात. या याचिकेत राहुल गांधी शिक्षा कमी करण्यासाठी व रद्द करण्याची मागणी करु शकतात. त्यावर सरकारी आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद होईल. दावे प्रतिदावे होतील. त्यानंतर न्यायालय आपला निकाल देईल. हा निकाल राहुल गांधी यांच्या विरोधात गेल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका करु शकतात. सर्वोच्च न्यायालयातही यावर सविस्तर सुनावणी होईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईल. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवली तरच त्यांची खासदारकी रद्द होईल. मात्र ही सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीआधी पूर्ण व्हायला हवी. तरच राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द होऊ शकेल. निवडणूक लढवण्यासाठी कोणतेही निर्बंध नसल्याने राहुल गांधी पुढील होणारी लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील.
