नवी दिल्ली : टार्गेट होण्याच्या भीतीने कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीशही गंभीर आरोप असलेल्या खटल्यांमध्ये जामीन देण्यास संकोचतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयांकडे जामीन अर्जांची संख्या जास्त आहे, असे मत अलीकडेच भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले होते. आता त्यापाठोपाठ जामीन मंजूर होऊनही तुरुंगात खितपत पडावे लागणाऱ्या कैद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
आरोप तसेच खटल्याचे गांभीर्य कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना समजते. पण आपल्याला टार्गेट केले जाईल, या भीती असल्यामुळे ते जामीन देताना विचार करतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाते, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सत्कारानिमित्त बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यात त्यांनी हे मत मांडले. ही बाब ध्यानी घेता, अशा कच्च्या कैद्यांचा तुरुंगवास वाढतो. जेव्हा उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होऊन जामीन मंजूर होतो, तेव्हाच ते बाहेर येतात.
हेही वाचा – ठाकरे गटाला आणखी एक मोठा धक्का, माजी आमदार शिंदे गटात सामील
पण दुसरीकडे, जामीन मंजूर झाल्यावरही बॉण्डची रक्कम किंवा जामीनदार उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक कैद्यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागते. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, न्यायामूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने ही चिंता व्यक्त केली.
आंध्र प्रदेशातील एका न्यायालयाने न्यायाधीशाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतरही आरोपीला कोठडीतच राहावे लागले. 9 वर्षे कोठडीत राहिल्यानंतर आरोपीला जामीन मंजूर झाला, मात्र आरोपीला आणखी दोन वर्षे कोठडीत राहावे लागले. यावर सुनावणी सुरू होती. अशा घटना सारख्या घडत असतात, तेव्हा जिल्हा विधिसहाय्य कक्षाने यातून काहीतरी मार्ग काढणे योग्य ठरेल, असे मत या खंडपीठाने व्यक्त केले.
हेही वाचा – ..अन् मुख्यमंत्र्यांची बहीण बसलेली गाडी चक्क पोलिसांनी क्रेनने उचलली, नेमकं काय घडलं?
