आरोग्य, स्वच्छता तसेच शिक्षण यासारख्या मूलभूत गरजांबरोबर अनेक क्षेत्रांमध्ये केलेल्या प्रगतीमुळे मागील दहा वर्षात भारतातील गरिबी घटल्याचा दावा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या एका अहवालात केला आहे. २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांच्या काळात २७ कोटी १० लाख लोक गरिबीतून मुक्‍त झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. भारताच्या या प्रयत्नांचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने कौतुक केले आहे. देशातील सर्वांत गरीब असलेल्या झारखंड राज्यातील गरिबी झपाट्याने कमी झाली असून गरिबी कमी होण्याच्या देशातील राज्यांच्या यादीत झारखंडने प्रथम क्रमांक पटकावल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) २०१९च्या अहवालात जाहीर करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – उत्तर प्रदेशमध्ये पावसाचे थैमान; १५ जणांचा मृत्यू, १३३ इमारती जमीनदोस्त
हा अहवाल तयार करताना गरिबी कमी करण्यासाठी संपत्ती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता आणि पोषण यांसारख्या प्रमुख १० मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. या सर्वच स्तरांवर भारताने देशातील गरिबी हटविण्यासाठी कोणत्याही तरतुदीत कमतरता न ठेवता गरिबी हटविण्यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवालानुसार मागील दहा वर्षांत देशातील गरिबी ५५.१० टक्क्यांवरून २७.१० टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. यापूर्वी भारतातील गरिबांची संख्या ६४ टक्के होती, ती आता ३६.९० कोटींवर घसरली आहे.
गरिबी दूर करण्यात दक्षिण आशिया आघाडीवर
या अहवालाअंतर्गत बांगलादेश, कंबोडिया, इथोपिया, हैती, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, व्हिएतनाम आणि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या देशांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार दक्षिण आशियात भारतातील २७.१० कोटी नागरिक तर बांगलादेशातील एक कोटी ९० लाख लोकांनी गरिबीवर मात केली आहे. भारत आणि कंबोडियाने लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी कोणतीच कसर न सोडल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
