घरदेश-विदेशयेडियुरप्पा यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार संपन्न, १७ आमदारांना संधी

येडियुरप्पा यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार संपन्न, १७ आमदारांना संधी

Subscribe

कर्नाटकात मंत्रीमंडळ विस्तार संपन्न झाला असून या मंत्रीमंडळात १७ आमदारांना संधी देण्यात आली आहे.

अखेर तीन आठवड्याच्या दीर्घ प्रतिक्षेनंतर मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचा मंत्रिमंडळ विस्तार मंगळवारी पार पडला. येडियुरप्पा सरकारच्या बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळात १७ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळात राज्यातील अनेक दिग्गज आणि वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच काही नव्या चेहऱ्यांना सुद्धा संधी देण्यात आली आहे. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी राजभवनात एका छोटेखानी कार्यक्रमात नवनियुक्त कॅबिनेट मंत्र्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा उपस्थित होते.

‘या’ नेत्यांचा आहे मंत्रीमंडळात समावेश

येडियुरप्पा मंत्रीमंडळात माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, आर. अशोक, बी. श्रीरामुलु, गोविंद करजोल, अश्वथ नारायण, के. ईश्वरप्पा, लक्ष्मण सवादी तसेच, शशिकला जोल्ले, सी. टी. रवी, एच. नागेश, बसवराज बोम्माई, मधुस्वामी, व्ही. सोमण्णा, एस. सुरेश कुमार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात बी. एस. येडियुरप्पा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतली होती. यावेळी राज्यतील पूर परिस्थिती तसेच संभावित मंत्रिमंडळ विस्तार याबाबत चर्चा केली होती.

- Advertisement -

हेही वाचा – फडणवीसांनी सावरली कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बाजू

- Advertisement -

जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी आवाजी मतदानाद्वारे कर्नाटक विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले होते. काँग्रेस-जेडीसच्या आघाडी सरकारचा पराभव केल्यानंतर कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा यांनी चौथ्यांदा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी राजभवनात एका छोटेखानी कार्यक्रमात येडियुरप्पांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली होती. यावेळी इतर कोणत्याही मंत्र्यांनी शपथ घेतली नाही. तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी काँग्रेस- जेडीएसच्या एकूण १७ आमदारांना अयोग्य घोषित केले होते. आमदार १७ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्या पूर्वी निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. बंडखोर आमदार या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून या प्रकरणावर साऱ्याचे लक्ष लागले आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -