बलात्कार प्रकरणातील पीडितेची ओळख जाहीर न करण्याचे आदेश असतानाही कठुआ आणि उन्नाव प्रकरणातील पीडितांची ओळख जाहीर केल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोशल मीडियाला फटकारले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने गुगल, युट्यूब, फेसबुक आणि ट्वीटर यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ मे रोजी होणार आहे.
– १२ मीडिया ग्रुप्सला बजावली नोटीस
यासंदर्भात बोलताना सोशल मीडियावर अपलोड केलेल्या मजकुरामुळे न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे मुख्य न्यायाधिशांनी नमूद केले. तसेच, या प्रकरणी एकूण १२ माध्यम गटांना न्यायलायाद्वारे नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
‘सोशल मीडियामुळे पीडितेची ओळख जगासमोर आली’
सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित झालेल्या मजकुरामध्ये पीडित मुलीचे नाव, फोटो आणि व्हिडिओद्वारे तिची ओळख जगासमोर आली. व्हॉट्सअॅपवर प्रसारित झालेल्या मजकुरामुळे देशातील वाईट बाजू जगासमोर आली. कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे. त्यामुळे सर्व सोशल मीडियाला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हा पीडित मुलगी किंवा तिच्या कुटुंबियांचा अवमान असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती हरी शंकर यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले.
– माहिती गुप्त ठेवणे अनिवार्य
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार पीडित मुलीचे नाव, पत्ता, कुटुंब, शाळा, फोटो, शेजारी यांची माहिती गुप्त ठेवणे अनिवार्य आहे. भारतीय दंड संहिता विभाग २२८ ए नुसार पॉक्सो कलमांतर्गत पीडित मुलीची ओळख गुप्त ठेवणे बंधनकारक आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्याला २ वर्षांची शिक्षा किंवा दंड होऊ शकतो.
नक्की काय होते प्रकरण?
जम्मू-काश्मीर येथील कठुआमध्ये १० जानेवारी रोजी एका 8 वर्षांच्या मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर पाशवी अत्याचार करण्यात आले व त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. त्याच आठवड्यात तिचा मृतदेह सापडला. शवविच्छेदनानंतर तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे समोर आले होते. या प्रकणाचा निषेध देशभरात करण्यात आला. मात्र, या निषेधात पीडित मुलीचे फोटो आणि तिचे नाव वापरण्यात आले. श्रीनगर परिसरात बसवर देखील या मुलीचे फोटो चिटकवण्यात आले होते.
