नवी दिल्लीः गेल्या वर्षी देशातील विविध सत्र न्यायालयांनी १६५ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील दोन दशकात सर्वाधिक आरोपींना मृत्यूदंड सन २०२२ मध्ये देण्यात आले आहेत. फाशी झालेल्या आरोपींमध्ये प्रत्येकी तिसरा आरोपी हा लैंगिक अत्याचार गुन्ह्यातील होता, अशी माहिती या अहवालात आहे.
सन २०२२ मध्ये ५३९ आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली. सन २०१६ तुलनेत ही आकडेवारी अधिक आहे. फाशी झालेल्या आरोपींचा आकडा वाढला असला तरी खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण कमीच आहे. दिल्ली येथील एका संस्थेने सादर केलेल्या प्रोजेक्ट ३९ए अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
२००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणी अहमदाबाद सत्र न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३८ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे सन २०२२ मध्ये फाशी झालेल्या आरोपींच्या संख्येत वाढ झाली. २०१६ मध्ये १५३ आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली. त्यातील २७ आरोपी हे लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यातील होते. तर सन २०२२ मध्ये १६५ आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली. त्यातील ५२ आरोपी हे लैंगिक अत्याचारातील आरोपी होते, अशी माहिती या अहवालात आहे.
प्रोजेक्ट ३९ए चे संचालक adv अनुप सुरेंद्रनाथ यांनी सांगितले की, सन २०२० नंतर सत्र न्यायालयांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याआधी कोरोनामुळे सर्वच न्यायालयांचे कामही संथगतीने सुरु होते. त्यामुळे त्या काळात केवळ ७७ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
फाशीची शिक्षा सुनावताना सत्र न्यायालयांनी सबळ व परिस्थितीजन्य पुरावे योग्य प्रकारे तपासायला हवेत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते.
डिसेंबर २०१६ मध्ये ४०० प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्यात आली तर डिसेंबर २०२२ मध्ये ५३९ खटल्यात मृत्यूदंडाची शिक्षा मागण्यात आली. मात्र गेल्या काही वर्षात खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे, असे adv सुरेंद्रनाथ यांनी सांगितले.
