नाशिक : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ऑनलाईन अर्ज करूनही राज्यातील १ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीसाठीचे अर्ज खुद्द महाविद्यालयांनीच प्रलंबित ठेवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे समाजकल्याण विभागाने वारंवार सूचित करुनही महाविद्यालयांनी याकडे कानाडोळा केल्या असल्याने समाजकल्याण विभागाने आता अशा महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. समाजकल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यासंदर्भात आढावा घेत ज्या महाविद्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांना जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्फत नोटीस देऊन या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनुसुचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती प्रदान केली जाते. या महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द संर्वगात ३० जानेवारी २०२३ अखेर २ लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाजकल्याण विभागाने प्राप्त झालेले १ लाख ४२ हजार अर्ज मंजूर केले आहेत. तर, १ लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयांकडेच प्रलंबित असल्याने त्याबाबत समाजकल्याण विभागाला कोणतीही कार्यवाही करता आलेली नाही. तसेच, २० हजार अर्ज हे विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महविद्यालयांकडे अर्जच सादर केलेले नाहीत.
विशेष म्हणजे २०२१-२२ मध्ये एकूण ४ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती प्रदान करण्यात आली होती. त्यापैकी ३० जानेवारी २०२३ अखेर केवळ २ लाख ९० हजार अर्जांची म्हणजेच ६९ टक्के अर्जांचीच ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांनी अद्याप भारत सरकार शिष्यवृतीसाठी नोंदणीच केली नसल्याचीही बाब समोर आली असुन, नोंदणी केलेल्यांपैकी १ लाख २३ हजार अर्जदेखील महाविद्यालयांकडे प्रलंबित आहेत. त्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १४ हजार अर्ज, औरंगाबाद व नागपूर जिल्ह्यात १० हजार, नाशिक जिल्ह्यात ७ हजार, अहमदनगर, नांदेड व अमरावती जिल्ह्यातून ६ हजार, अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड या जिल्ह्यातील महाविद्यालयांकडे ४ हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.
महाविद्यालयांच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज वेळेत सादर केले नसल्याने त्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरावेत यासाठी महाविद्यालयस्तरावर जनजागृती करण्याचे निर्देश विभागातील सर्व सहायक आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. २०२२-२३ या वर्षात महाविद्यालयामंध्ये प्रवेश घेतेलेले व शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज तात्काळ ऑनलाईन सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
