‘एक्सप्रेस वे’ वरुन जाताना टोल नाक्यावर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा तुम्हीही पाहिल्या असतील. अनेकवेळा आपणही या वेळखाऊ रांगांमध्ये फसतो आणि अक्षरश: हैराण होऊन जातो. मात्र, आता या त्रासातून देशातील सर्व न्यायाधिशांची तसंच VIP अर्थात अति महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची सुटका होणार आहे. यासंदर्भातील आदेश मद्रास हायकोर्टाने नुकतेच नॅशनल हायवे अथऑरिटी ऑफ इंडियाला दिले आहेत. मद्रास हायकोर्टाने त्यांच्या आदेशामध्ये, नॅशनल हायवेवरील सर्व टोल नाक्यांवर न्यायाधिश आणि VIP तसंच VVIP लोकांसाठी स्वतंत्र लेन करण्यास सांगितलं आहे. न्यायमूर्तीसह अन्य महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना टोलनाक्यावर रोखणं, त्यांना बराच काळ वाट पाहायला लागणं ही गोष्ट खेदजनक असल्याचं मद्रास हायकोर्टाचं म्हणणं आहे. याचसंदर्भात स्पष्टीकरण देताना न्या.जी रमेश आणि न्या.एम.व्ही.मुरलीधरन यांनी सांगितले की, देशातील VIP लोकांसाठी प्रत्येक टोल नाक्यावर स्वतंत्र्य लेन असावी. ज्यामुळे देशातील उच्चअधिकारी कोणत्याही अडथळ्याविना आणि मुख्य म्हणजे कमी वेळात टोल लेन पार करु शकतील. याशिवाय त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही ही बाब महत्वाची असल्याचं मद्रास हायकोर्टाचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा : ठाण्यात ‘टोल मुक्ती’ नक्की केली कुणी?
दरम्यान टोल नाक्यांवर स्वतंत्र्य VIP लेन करण्याच्या आदेशाची, नॅशनल हायवे अथऑरिटी ऑफ इंडियाने लवकरात लवकर अंबलबजावणी करावी अशी सूचना मद्रास हायकोर्टाने दिली आहे. तसंच या आदेशाचे पालन न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल असा इशाराही हायकोर्टाने दिला आहे. ‘एलएनटी’सह अन्य काही कंपन्यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी देत असताना, मद्रास कोर्टाने हा आदेश जारी केला. देशाच्या न्यायाधीशांसह अन्य व्हीआयपी लोंकाना टोल नाक्यावर होणार त्रास, त्यांच्या वेळेचा होणारा अपव्यय या मुद्द्यांवरुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मद्रास हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
