फरार उद्योगपती विजय माल्ल्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, ‘या’ प्रकरणात 4 महिने तुरुंगवास

फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयाने मल्ल्याला चार महिने तुरुंगवास आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

vijy mallya_sc

फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयाने मल्ल्याला चार महिने तुरुंगवास आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यापूर्वी 10 मार्च रोजी न्यायालयाने मल्ल्याच्या शिक्षेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.

शिक्षा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मल्ल्याला न्यायव्यवस्थेचा गौरव आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी पुरेशी शिक्षा द्यावी लागेल. मल्ल्या यांनी दोन हजार रुपयांचा दंड न भरल्यास शिक्षा दोन महिन्यांनी वाढेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मल्ल्या यांनी चार आठवड्यांच्या आत व्याजासह 40 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स परत जमा करावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसे न केल्यास मल्ल्याची मालमत्ता जप्त केली जाईल. न्यायालयाने कडक शब्दात सांगितले की, अधिकारी संलग्नीकरणाची कारवाई करण्यास मोकळे असतील, असेही सांगितले.

यापूर्वी 9 मे 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला संपत्तीचा संपूर्ण तपशील न दिल्याने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने 10 जुलै 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. खरेतर, 9 एप्रिल 2017 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्या आणि डिएगो डीलमधून मल्ल्याला मिळालेल्या 40 मिलियन यूएस डॉलर विरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाचा आदेश राखून ठेवला होता.

डिएगो डीलमधून मिळालेले 40 यूएस डॉलर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावेत, अशी मागणी बँकांनी केली होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला विचारले होते की, तुम्ही न्यायालयात तुमच्या मालमत्तेबाबत दिलेली माहिती योग्य आहे की नाही? तुम्ही कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले नाही का? कारण मल्ल्या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणताही व्यवहार करू शकत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

मल्ल्याविरोधातील न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करता येईल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. मल्ल्याला परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्याचवेळी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, मल्ल्याकडे 9200 कोटी रुपये थकीत आहेत. बँका म्हणाल्या- मल्ल्याच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ नये कारण तो वारंवार न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे. विजय मल्ल्या यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बँकेचे ९२०० कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत, कारण त्यांची सर्व मालमत्ता आधीच जप्त करण्यात आली आहे.