नवी दिल्लीः नोकरदार महिला व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर कोणतेही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. यासाठी केंद्र सरकारकडे सादरीकरण करा, अशी याचिकाकर्त्यांना सूचना करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. आर. नरसिम्हा व न्या. जे.बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर शुकवारी सुनावणी झाली. मासिक पाळीची रजा लागू करणे हा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. यासाठी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे यासाठी सादरीकरण करावे, अशी सूचना करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. मात्र मासिक पाळीची रजा मंजूर झाल्यास तो निर्णय महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारा ठरेल हे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले.
ॲड. शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी ॲड. अभिग्या कुश्वाह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली होती. कायदे मंडळ व समाजाने मासिक पाळीकडे दुर्लक्ष केले आहे. मासिक पाळीला मुली व महिलांना त्रास होतो. काहीवेळा प्रचंड वेदना होतात. त्यामुळे देशभरातील राज्य शासनाने मासिक पाळीसाठी रजा देण्याकरिता नियम करावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
झोमॅटो, बायजूस्, स्विगी व अन्य काही खाजगी कंपन्या मासिक पाळीसाठी भरपगारी रजा देतात. बिहार हे एकमेव राज्य आहे तेथे मासिक पाळीसाठी विशेष रजा दिली जाते. त्यामुळे अन्य राज्यांनीही अशाप्रकारे मासिक पाळीसाठी रजा देण्याची तरतुद करायला हवी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
मुली व महिलांना मासिक पाळीसाठी रजा नाकारणे म्हणजे राज्य घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करणे आहे. यासाठी लोकसभेत दोन विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र ही दोन विधेयके रद्द झाली. डॉ. शशि थरुर यांनी २०१८ मध्ये लोकसभेत याविषयी एक विधेयक मांडले होते. महिलांचे लैंगिक, पुनरुत्पादन व मासिक पाळी हक्क असे या विधेयकाचे नाव होते. या अंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीन मोफत देण्याची तरतुद करण्यात आली. २०१७ मध्येही मासिक पाळीचे विधेयक मांडण्यात आले होते. मासिक पाळीला महिलांना कामाच्या ठिकाणी सवलत देणारे हे विधेयक होते. हे विधेयक पुन्हा २०२२ मध्ये मांडण्यात आले. मात्र ते मंजूर झाले नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
केरळमध्ये लागू झाली रजा
केरळमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची घोषणा केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांंनी केली. या निर्णयाची माहिती फेसबुक पोस्ट लिहून मंत्री बिंदू यांनी दिली.
