मोठी बातमी! मोदी सरकार Vodafone Idea मध्ये एक तृतीयांश भागीदारी घेणार, कंपनीला फायदा होणार

सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या थकबाकी स्पेक्ट्रम लिलावाच्या हप्त्यांमधील संपूर्ण व्याजाची रक्कम आणि थकबाकी AGR इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या रूपांतरणाच्या परिणामी प्रवर्तकासह कंपनीच्या सर्व विद्यमान भागधारकांची हिस्सेदारी कमी होणार आहे. त्यानुसार मोदी सरकार व्होडाफोन आयडियामध्ये तिसरा हिस्सा घेणार आहे. या व्याजाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV) अंदाजे 16,000 कोटी रुपये असेल, अशी माहिती Vodafone Idea ने मंगळवारी दिली.

Vodafone Idea
Vodafone Idea

नवी दिल्लीः मोदी सरकार Vodafone Idea मध्ये एक तृतीयांश भागीदारी घेणार असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आलीय. व्होडाफोन आयडिया कंपनीत केंद्र सरकारचा सर्वाधिक हिस्सा असणार आहे. थकबाकीला भागीदारीत रुपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला कंपनीच्या संचालक मंडळाची मंजुरी दिलीय. केंद्र सरकारचा यात 36 टक्के हिस्सा असणार आहे. व्होडाफोन ग्रुपचा 28.5 टक्के, तर आयडिया कंपनीचा 17.8 टक्के हिस्सा असेल.

सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या थकबाकी स्पेक्ट्रम लिलावाच्या हप्त्यांमधील संपूर्ण व्याजाची रक्कम आणि थकबाकी AGR इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या रूपांतरणाच्या परिणामी प्रवर्तकासह कंपनीच्या सर्व विद्यमान भागधारकांची हिस्सेदारी कमी होणार आहे. त्यानुसार मोदी सरकार व्होडाफोन आयडियामध्ये तिसरा हिस्सा घेणार आहे. या व्याजाचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV) अंदाजे 16,000 कोटी रुपये असेल, अशी माहिती Vodafone Idea ने मंगळवारी दिली.

खरं तर 14 ऑगस्ट 2021 रोजी कंपनीच्या शेअर्सची सरासरी किंमत सध्याच्या मूल्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सरकारला 10 रुपये प्रति शेअरपेक्षा जास्त मूल्याने शेअर्सचे वाटप केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाच्या मान्यतेवर अवलंबून होता. पण त्याला आता संचालक मंडळाकडून मान्यता देण्यात आलीय. या रूपांतरणानंतर व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची हिस्सेदारी सुमारे 36 टक्के होणार आहे.

व्होडाफोन आयडियाने एक्सचेंज फायलिंगमध्ये ही माहिती दिली. दुसरीकडे भारती एअरटेल आपल्या थकबाकी स्पेक्ट्रम आणि एजीआरवरील व्याजाची रक्कम सुधार पॅकेज अंतर्गत इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय वापरणार नाही, असंही या महिन्याच्या भारती एअरटेलने सांगितले होते.

याचा अर्थ कंपनी व्याजाच्या बदल्यात प्रति शेअर 10 रुपये दराने सरकारला शेअर्स जारी करेल. स्थगितीचे व्याज सुमारे 16,000 कोटी रुपये असेल. सरकारने कंपन्यांना इक्विटीऐवजी मोरेटोरियमचा पर्याय दिला होता. या अंतर्गत कंपनी सरकारला 35 टक्क्यांहून अधिक इक्विटी देणार आहे. कंपनीतील प्रवर्तकांचे शेअरहोल्डिंग 46.3 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. सरकार कंपनीमध्ये स्वतःचे संचालक मंडळ नियुक्त करेल. व्होडाफोन-आयडियामध्ये सरकारने हिस्सा घेतला असला तरी कंपनीबाबत अनेक प्रश्न आहेत. यामुळे बाजार उघडताच कंपनीचे शेअर्समध्ये 10% पेक्षा जास्त घसरण नोंदवली गेली. परंतु तो नंतर पुन्हा आधीच्या स्थितीवर आला आणि सकाळी 10.19 वाजता 2.50% वाढून 117.46 रुपयांवर व्यवहार करीत होता.