नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress president Rahul Gandhi) यांना गुजरातमधील सुरत जिल्हा न्यायालयाने चार वर्षे जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असली तरी त्यांना न्यायालयाने जामीनही दिला आहे. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. राहुल गांधींना दोषी ठरवल्यामुळे त्यांचे आता संसदेचे सदस्यत्व रखडले आहे.
राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर करताना सुरत न्यायालयाने ३० दिवसांची शिक्षा स्थगित केली आहे. म्हणजेच उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी त्यांना न्यायालयाकडून वेळ मिळाला आहे. राहुल शिक्षेविरुद्ध अपील करू शकतात. मात्र, त्यांना ३० दिवसांच्या आत न्यायालयात याचिका दाखल करायची आहे.
हेही वाचा – राहुल गांधींविरोधात निषेध ठराव आणण्यास विधानसभा अध्यक्षांचा नकार, कारण…
काय प्रकरण आहे?
राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावर केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीशी हे प्रकरण संबंधित आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत वक्तव्य केले होते की, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांचे आडनाव एकच का आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?” या वक्तव्याबाबत भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी तक्रार दाखल करताना राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा गुन्हा दाखल केला होता. राहुल गांधींच्या टिप्पणीने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली आहे, असे भाजप नेत्यांनी म्हटले होते.
राहुल गांधी लोकसभेचे सदस्यत्व गमावणार?
राहुल गांधी यांना गुजरातमधील सुरत जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असून ते सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. पण राहुल गांधींची दोन वर्षे शिक्षा कायम राहिली तर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व अबाधित राहणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आमदार किंवा खासदारांना कोणत्याही प्रकरणात दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्यांचे संसदेचे किंवा विधानसभेचे सदस्यत्व काढून घेतले जाण्याचा कायदा आहे.
