गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारवर स्थलांतरीतांच्या मृत्यूची आकडेवारी नसल्यावरून टीका झाली होती. लॉकडाऊनदरम्यान देशभरात स्थलांतरीत होताना किती मजुरांचा मृत्यू झाला, याची एकही आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. आता त्यात अजून एका आकडेवारीची भर पडली आहे. देशात २०२०मध्ये किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या? याची कोणतीही आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. गृह खात्याचे राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेतच ही माहिती दिली आहे. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागलेली असतानाच त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने देखील खुलासा करून हे सगळं खापर राज्य सरकारांवर फोडलं आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या गंभीर मुद्द्यावर सरकार गंभीर नाही का? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
‘आम्हाला कुणी माहितीच दिली नाही!’
सोमवारी या मुद्द्यावर राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना शेतकरी आत्महत्यांसदर्भातल्या आकडेवारीची मागणी करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग अर्थात National Crime Records Bureau (NCRB) कडे यासंदर्भात कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं सांगण्यात आलं. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार जी. किशन रेड्डी यांनी आपल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय, ‘देशातील राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी NCRB कडे यासंदर्भात कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे देशात शेती क्षेत्रात झालेल्या आत्महत्यांबाबतचा आहवाल प्रसिद्ध करता येणार नाही’.
NCRBच्या गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार २०१९मध्ये देशभरात १० हजार २८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर २०१८मध्ये हाच आकडा १० हजार ३५७ इतका होता. देशात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये शेती क्षेत्रातील आत्महत्यांचं प्रमाण ७.४ टक्के इतकं आहे.
खापर राज्य सरकारांवर!
राज्यसभेत चर्चेदरम्यान रेड्डी म्हणाले, ‘NCRB नं याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार अनेक राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शेतकरी, उत्पादक आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्यांसदर्भात शून्य आकडेवारी पुरवलेली आहे. विशेष म्हणजे, इतर क्षेत्रातल्या आत्महत्यांची आकडेवारी देण्यात आली आहे.’ त्यामुळे या निष्काळजीपणाला केंद्र सरकार जबाबदार आहे की राज्य सरकार? असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे.
