नवी दिल्लीः कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करुन फरार झालेला आरोपी नीरव मोदीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्यार्पणाविरोधात याचिका करण्यासाठी नीरवने मागितलेली परवानगी नाकारण्यात येत आहे, असे युके सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रत्यार्पण बेकायदा ठरविण्यासाठी नीरवकडे आता कोणताही कायदेशीर मार्ग उरलेला नाही.
नीरव सध्या ब्रिटनच्या कारागृहात आहे. युके कोर्टाने त्याची मागणी फेटाळल्याने भारत सरकार त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरु करु शकेल व नीरवला मायदेशी आणले जाईल. भारतात आणल्यानंतर त्याच्याविरोधात रितसर खटला चालेल.
पंजाब नॅशनल बँकेला सुमारे सात हजार कोटींचा गंडा घातल्याचा निरववर आरोप आहे. हा घोटाळा उडकीस आल्यानंंतर नीरव देश सोडून पळून गेला. त्याला विशेष न्यायालयाने फरार घोषित केले. त्याच्याविरोधात रेड काॅर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. अखेर नीरवचा शोध लागला. तो ब्रिटनमध्ये असल्याची माहिती मिळाली. तेथे त्याला अटक करण्यात आली.
त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने तेथील सरकारकडे अर्ज केला. या प्रत्यार्पणाविरोधात नीरवने तेथील उच्च न्यायालयात धाव घेतली. माझे मानसिक संतुलन ठिक नाही. मी आत्महत्या करु शकतो, असा युक्तिवाद नीरवने न्यायालयात केला. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. न्यायालय म्हणाले, कोट्यावधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी भारतात नीरव विरोधात खटला सुरु आहे. या खटल्यासाठी त्याला भारताच्या ताब्यात दिले नाही तर ते चुकीचे ठरेल.
उच्च न्यायालयाने प्रत्यार्पण रद्द करण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर नीरवने युके सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रत्यार्पणाविरोधात याचिका करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती निरवने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
आयकर विभागाला नीरव मोदीकडून ९७ करोड रुपयांची वसुली करायची आहे. त्यासाठी आयकर विभागाने निरवच्या संपत्तीचा लिलाव केला. लिलावातून आयकर विभागाला ५९.३७ करोड रुपये मिळाले आहेत. यानंतर नीरव मोदीच्या महागड्या ११ गाड्यांचा लिलाव देखील करण्यात आला आहे. सक्तवसुली संचलनालयाने नीरव मोदीच्या अलिबाग येथील बंगल्यावरही कारवाई केली.
