Xiomi आणि Vivo नंतर ओप्पोकडूनही कोट्यवधींच्या कराची चोरी; DRI कडून छापेमारी

कंपनीवर ४ हजार ३८९ कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी चोरीचा आरोप लावण्यात आला आहे. डिरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यु इंटेलिजन्सने (Directorate Of Revenue Intelligence) हा आरोप केला आहे.

oppo

स्मार्टफोनची निर्मिती करणाऱ्या Xiomi आणि Vivo या चिनी कंपन्यांनी पैशांची अफरातफर केल्याचं समोर आलेलं असतानाच आता Oppo या कंपनीनेही अपव्यवहार केल्याचं समोर आलं आहे. कंपनीवर ४ हजार ३८९ कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी चोरीचा आरोप लावण्यात आला आहे. डिरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यु इंटेलिजन्सने (Directorate Of Revenue Intelligence) हा आरोप केला आहे. (Oppo has been accused of evading customs duty)

हेही वाचा – देशभरात अशोक स्तंभावरून वाद, नेमके प्रकरण काय?

भारतात ओप्पो इंडिया ही कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग, असेंबिलिंग, होलसेल ट्रेडिंग, मोबाईल हँडसेट डिस्ट्रिब्युशन आणि अॅक्सेसरीजचा व्यवसाय करते. चीनची गुआंग्डोंग मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी ओप्पो इंडियाची भागीदारी कंपनी आहे.

युनियन फायनान्स मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, डीआरआयने ओप्पोच्या ऑफिस आणि काही व्यवस्थापकीय संचालकांच्या घरी छापेमारी केली. मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगच्या काही साहित्यांच्या आयातीची माहिती दिली नसल्याचं या छापेमारीत समोर आलं. त्यामुळे कंपनीला २ हजार ९८१ कोटींची कस्टम ड्युटीतून सूट मिळाली. तसेच, या छापेमारीवेळी वरिष्ठ व्यवस्थापकीय कर्मचारी आणि देशांतर्गत पुरवठादार यांचीही चौकशी करण्यात आली.

हेही वाचा – इलॉन मस्कवर ट्विटरकडून कायदेशीर कारवाई, तर इलॉन मस्क यांची प्रतिक्रिया

या चौकशीदरम्यान आणखी काही माहिती समोर आली आहे. ओप्पो इंडियाने रॉयल्टीच्या नावाखाली अनेक मल्टिनॅशनल कंपन्यांना पैसे दिले आहेत. यातील काही कंपन्या या चिनी कंपन्या आहेत. कंपनीने जी रॉयल्टी भरली आणि परवान्यासाठी पैसे दिले त्याची माहिती सामान आयात करतानाच्या ट्रॅझेक्शन व्हॅल्यूमध्ये दिली गेली नाही. म्हणजेच, कंपनीने अपव्यवहार केल्याचा दावा डीआरआयने केला आहे.

कंपनीने कस्टम अॅक्ट १९६२ अंतर्गत कलम १४ चे उल्लंघन केलं आहे. ओप्पो इंडियाने अशाप्रकारे १ हजार ४०८ कोटींची कथित कर वाचवला आहे. तसेच, कंपनीने ४५० कोटींचा वॉलंटरी डिपॉजिटही केले आहे. ओप्पो इंडियाचा हा अपव्यवहार समोर आल्यानंतर त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीसीअंतर्गत ओप्पो इंडिया, कंपनीचे कर्मचारी आणि ओप्पो चीन यांच्यावर अॅक्ट १९६२ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.