केंद्र सरकारने गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कोणतीही आक्षेपार्ह माहिती काढून टाकावी लागणार आहे. तसेच, डिजिटल माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच स्वतःचे नियमन करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुपारी अडीच वाजता त्यांनी पत्रकार परिषदेत नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. यामध्ये फेसबुक, ट्विटर आणि नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरासंदर्भात नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.
सोशल मीडियासाठी अशा असणार नव्या गाईडलाईन्स
भारतात सोशल मीडिया युजर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सोशल प्लॅटफॉर्मवरून अनेक चुकीच्या आणि आक्षेपार्ह गोष्टी दाखवल्या जातात. तसेच, हिंसा निर्माण करण्यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर अनेकदा होताना दिसतो. सोशल मीडियाद्वारे व्यवसाय करणाऱ्यांचं भारतात स्वागत आहे. सोशल मीडियासाठी जारी केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे ३ महिन्यांत लागू केले जाणार असल्याचेही रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यासह भारतात सोशल मीडियातील ५३ कोटी व्हॉट्सअप यूजर्स, २१ कोटी इंस्टाग्राम यूजर्स, १.७ कोटी ट्विटरचे यूजर्स असून या अॅप्लिकेशनचा वापर सर्वाधिक केला जातो.
युजर्सचे व्हेरिफेकशन होणं आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मवर या विषयावर मार्गदर्शक सूचना देण्यास सांगितले होते. सूचनांच्या आधारे केंद्र सरकारने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने युजर्सचे व्हेरिफेकशन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आत्ता सरकार त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, परंतु ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मने ते स्वत: केले पाहिजे. सोशल प्लॅटफॉर्मवरून अनेक चुकीच्या गोष्टी दाखवल्या जातात. सोशल मीडियाचा वापर करताना त्याचा गैरवापर होऊ नये, त्यामुळे सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह गोष्टींना मंजुरी नाही. यासह सोशल मीडियावर अश्लील आणि आक्षेपार्ह कटेंट टाकण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
तसेच, सोशल मीडियासह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आशयाला वेसण घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामध्ये सोशल मीडियावरील माहितीची तीन स्तरीय तपासणी करण्यात येणार आहे. सोशल मीडियासह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर महिलांविरोधातील आक्षेपार्ह पोस्ट २४ तासांच्या आत हटवावी लागणार आहे. तर सोशल मीडिया कंपन्यांना पहिल्यांदा चुकीची माहिती टाकणाऱ्याचं नाव सांगणं बंधनकारक असणार आहे. संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास कमीत कमी ५ वर्षांची शिक्षा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
