अपुर्‍या कोळसा पुरवठ्यामुळे विजेच्या संकटाची शक्यता

विजेच्या संकटाबाबत गैरसमज पसरवला जातोय -केंद्रीय ऊर्जामंत्री

Struggle in villages for relief of electricity bill arrears

कोरोना महामारीच्या संकटातून आता कुठे सावरत असताना जग अजून एका संकटात सापडले आहे. कोळशाची कमतरता, इंधनांचे वाढते दर आणि वाढलेल्या मागणीमुळे जगात विजेचे संकट गडद होेऊ लागले आहे. महासत्ता व्हायला निघालेल्या चीनने अगोदरच आपल्या देशात वीज कपात केली आहे. युरोपियन देशांनी गॅसच्या किमती सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच १३० टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. भारतातही विजेची समस्या तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशात कोळश्यापासून वीजनिर्मितीची१३५ केंद्रे आहेत. त्यापैकी ६५ केंद्रांकडे दोन-तीन दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. मात्र, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी त्याचा इन्कार केला असताना विजेच्या संकटाबाबत गैरसमज पसरवण्यात येत आहे. आपल्याकडे कोळशाचा पुरेसा साठा आहे. दिल्लीत जितकी वीज हवी, त्याची पूर्तता करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे.

देशभरातील प्रमुख कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांमधील संयत्र निम्म्याहून कमी क्षमतेने ऊर्जानिर्मिती करत आहेत. यामुळे दिल्लीप्रमाणेच, महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर भागांनाही येत्या काही महिन्यांत विजेची कमतरता भासू शकते. सरासरी, बहुतेक वीज केंद्रांमध्ये फक्त 3 ते 4 दिवसांचा कोळसा आहे. हे सरकारी मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कमी साठा आहे. नियमानुसार किमान 2 आठवड्यांचा कोळसा साठा शिल्लक असावा लागतो. भारताच्या वीजनिर्मितीमध्ये कोळशाचा वाटा 70 टक्क्यांहून अधिक आहे.

देशात कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाले असले तरी, अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या खाणींपासून वीजनिर्मिती इंधनाच्या वाहतुकीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये वीजनिर्मितीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. कोळशाच्या संकटामुळे पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्येही वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रातील परळी येथील वीज निर्मिती केंद्रावर देखील प्रभाव पडला आहे.

जागतिक पातळीवर वीजनिर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या कोळसा आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढत आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर आर्थिक आणि औद्योगिक उपक्रम पुन्हा सुरू झाल्यामुळे विजेच्या मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. यामुळे कोळसा आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) पुरवठ्यात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. केवळ भारताला नाही तर इतर देशही कोळशाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत. ऊर्जेच्या मागणीमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे दिसते, ज्यामुळे किमती वाढल्या आहेत. तथापि, प्रमुख कोळसा उत्पादक देश त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरवठा वाढवण्यात अपयशी ठरले आहेत. याव्यतिरिक्त, जागतिक बाजारपेठेतील उच्च किमतींमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताने कोळसा आयात करण्यावर प्रतिबंध लावले आहेत.

केवळ दोन दिवसांचा कोळसा शिल्लक असल्याचा दावा करत वीज उत्पादक आणि वितरकांनी वीज कपातीचा इशारा दिला आहे. मात्र, कोळसा मंत्रालयाने म्हटले आहे की देशात पुरेसा कोळसा साठा आहे. माल सतत भरून काढला जात आहे. याव्यतिरिक्त, वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करणार्‍या वीजनिर्मिती केंद्रांनी एकतर उत्पादन कमी केले आहे किंवा किंमती वाढल्यामुळे पूर्णपणे बंद केले आहे, असा दावा कोळसा मंत्रालयाने केला आहे.

आम्ही देशातील सर्व वीज केंद्रांना आवश्यक गॅसचा पुरवठा करण्यास सांगितले आहे. अगोदरही गॅसची कमतरता नव्हती आणि आताही नाही. आमच्याकडे चार दिवसांपेक्षा जास्त कोळसा आहे. दररोज जितका कोळसा लागतो तितकाच कोळसा वीजनिर्मिती केंद्रांकडे येतो. मी केंद्रीय कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या संपर्कात आहे. मी ऊर्जा मंत्रालय, बीएसएएस आणि टाटा पॉवरच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. कुठेही विजेची कमी पडू देणार नाही. हा अप्रचार थांबला पाहिजे.
-आर. के. सिंह, केंद्रीय ऊर्जामंत्री