आधारला वैधानिक दर्जा देण्याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी चालू आहे. न्यायधीश ए. के. सिकरी यांनी खंडपीठाच्यावतीने यावरील निर्णयाचे वाचन केले. खासगी कंपन्या किंवा मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांच्या आधार कार्डची सक्ती करु शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सिकरी यांनी दिला आहे. आधार कार्ड सुरक्षित असून यामुळे गोरगरिबांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ होत आहे आणि त्यांची ओळक आधार कार्डमुळे झाली असल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. तसेच आधार पुर्णपणे सुरक्षित असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. आधार कायद्यातील कलम ५७ कोर्टाने रद्द केले आहे. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारचा डेटा शेअर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सिकरी यांनी वाचून दाखवला आहे.
मुळात आधारने नागरिकांची थोडीशीच माहिती गोळा केलेली आहे. आधार कार्डचे डुप्लिकेशन करता येत नाही, त्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेला कोणताही धोका नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
बँक खाते आणि मोबाईल नंबरसाठी आधार लिंक करण्याजी गरज नाही. तसेच कोणत्याही खासगी कंपनीने ग्राहकाकडे आधरसक्ती करु नये – सुप्रीम कोर्ट | https://t.co/MvGYr3pAoz | #MyMahanagar #Section57 #AadhaarVerdict #SupremeCourt #uidai #aadhar4uptet2018
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
#MyMahanagar #AadhaarVerdict #Aadhar pic.twitter.com/urc3SLiAUK
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
#MyMahanagar #AadhaarVerdict #Aadhaar #SupremeCourt pic.twitter.com/Cbur0lSukA
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
बँक खाते आणि मोबाईल नंबरसाठी आधार लिंक करण्याजी गरज नाही. तसेच कोणत्याही खासगी कंपनीने ग्राहकाकडे आधरसक्ती करु नये – सुप्रीम कोर्ट | https://t.co/MvGYr3pAoz | #MyMahanagar #Section57 #AadhaarVerdict #SupremeCourt #uidai #aadhar4uptet2018
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
खासगी कंपन्या, बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि मोबाईल कंपन्या आधारची सक्ती करु शकत नाहीत – सुप्रीम कोर्ट #MyMahanagar #Section57 #AadhaarVerdict #SupremeCourt #uidai #aadhar4uptet2018 #Aadhaar pic.twitter.com/OieI5lamTY
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
पॅन लिकिंगसाठी आधार कायम ठेवण्यात आले आहे.#MyMahanagar #Section57 #AadhaarVerdict #SupremeCourt #uidai #aadhar4uptet2018 #Aadhaar pic.twitter.com/NhHVzjBcSA
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
आधारकार्ड नाही म्हणून कोणत्याही व्यक्तीचे हक्क डावलले जाऊ नयेत, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. | https://t.co/8Y9sGX2ySO | #MyMahanagar #AadhaarVerdict #section57 #SupremeCourt #SupremeCourtJustice #SupremeCourtofIndia #aadhar4uptet2018
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आधार मिळू नये यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत – सुप्रीम कोर्ट | https://t.co/8Y9sGX2ySO | #MyMahanagar #AadhaarVerdict #section57 #SupremeCourt #SupremeCourtJustice #SupremeCourtofIndia #aadhar4uptet2018
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 26, 2018
