कृषी कायदे रद्द करण्यासह आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने थांबविलेली चर्चा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी केली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात जोपर्यंत ठोस आणि सकारात्मक निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा लढा आणखी तीव्र करण्यात येईल तसेच निषेध स्थळावरील आंदोलन थांबवणार नाही.असा इशाराही टिकैत यांनी दिली आहे. स्वातंत्र्य सैनिक भगतसिंग यांचे पुतणे अभयसिंह संधू यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. दरम्यान टिकैत मोहली या ठिकणी संधू यांच्या कुटुंबियांबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी गेले होते.
यावेळी बोलताना टिकैत म्हणाले की, केंद्र सरकार नवीन कृषी कायद्याविरोधात बोलण्यास तयार असले तेव्हा संयुक्त किसान मोर्चाही चर्चेसाठी तयार आहे. परंतु केंद्राने नवीन शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याचा विचार केला पाहिजे असे प्रतिपादन त्यांनी केले. कृषी कायदे रद्द करण्यासह आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने थांबविलेली चर्चा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करत सरकारने २५ मेपर्यंत ठोस आणि सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास लढा आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रातून दिला आहे.
संयुक्त किसान मोर्चासह ४० हून अधिक शेतकरी संघटनांनी या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंतप्रधान मोदींनी पत्र लिहित, तीन कृषी कायद्याविरोधात नोव्हेंबर २०२० पासून सुरु असलेल्या कृषी कायद्याविषयीची चर्चा पुन्हा सुरु करावी अशी मागणी केली आहे. दिल्लीच्या विविध सीमांवर शेतकरी मागील जवळपास १७७ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यामध्ये अनेक चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या; मात्र त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही. २२ जानेवारी दरम्यान सरकारच्या एका समितीने आंदोलक शेतकरी नेत्यांची भेट घेतली होती. दरम्यान २६ जानेवारी २०२१ रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन्ही बाजूने कोणतीच चर्चा झाली नाही. यात शेतकरी नेते कायदे रद्दच्या आपल्या मागणीवर ठाम असल्याने सरकारने चर्चा थांबविली आहे.
यावर टिकैत म्हणाले की, ‘२६ जानेवारी दिल्लीच्या सीमेवरील झालेल्या हिंसाचारास आता ६ महिने पुर्ण होती, परंतु आता सहा महिने उलटूनही आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकण्यास केंद्र सरकार तयार नाही.” दरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांनी आता २६ मे रोजी दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात काँग्रेस, टीएमसी, डावे पक्ष, सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अण्णा द्रुमक यांच्यासह १२ विरोधी पक्षांनी संयुक्त किसान मोर्चाचा देशव्यापी निषेध मोर्चाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
हरियाणा बीकेयूचे प्रमुख गुरनामसिंग चदूनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी कर्नाल जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी सिंघू सीमेवर रवाना झाले आहेत. या आंदोलक शेतकऱ्यांकडून २६ मे रोजी कृषी काय़द्याविरोधातील शेतकरी आंदोनलनास सहा महिने पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर काळा दिवस साजरा केला जाणार आहे.दिल्लीच्या सीमारेषांवर नोव्हेंबर २०२० पासून शेतकरी तळ ठोकून आहेत. शेतकरी उत्पादक व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) अधिनियम, २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व शेत सेवा कायदा २०२०, आणि आवश्यक वस्तूंवर आवश्यक करार ( दुरुस्ती) कायदा २०२० परत आणत, पिकांना किमान आधारभूत किंमतीची हमी देण्यासाठी नवीन कायदा बदल करावा अशी मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
सावधान! Dominos च्या १८ कोटी ग्राहकांचा चोरी झालेला डेटा आता विकला जातोय
