पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्य सचिवांवरून केंद्र आणि राज्य असा वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने ‘सामना’ या त्यांच्या मुखपत्रातून केंद्रातील मोदी आरकरवर टीकास्त्र डागलं आहे. शिवसेनेने केंद्रांच्या धोरणावर टीका केली आहे. राज्यांनी आपले पायपुसणे किंवा गुलाम म्हणून राहावे. राज्यांतील निवडून आलेल्या सरकारांनी वेगळी भूमिका घेतली तर ‘केंद्रीय’ म्हणून दिल्लीतील तपास यंत्रणेचा फेरा राज्यातील नेत्यांच्या मागे लावला जातो, असा आरोप सेनेने केला आहे.
” प. बंगालातील ‘नारदा’ प्रकरणात एकूण सहा आरोपी होते. त्यातील चौघांना सीबीआयने पकडले. इतर दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांना पकडले नाही. हे ढोंग व बनावटगिरीच आहे. ज्या राज्यांत आपल्या विचारांची सरकारे निवडून येत नाहीत त्यांचा सतत अपमान किंवा छळ करायचा हे धोरण घातक आहे, पण केंद्राला असे वागण्याचा अधिकार घटनेने खरोखरच दिला आहे काय?” असा सवाल शिवसेनेने केंद्राला केला आहे.
“मनमोहन सिंग, राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी या अलीकडच्या पंतप्रधानांच्या काळात केंद्र-राज्य संघर्षाच्या ठिणग्या पडत नव्हत्या. राज्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा जास्तच मिळत होते. सद्भावना आणि दूरदृष्टी ठेवून राज्यांचे प्रश्न सोडवले जात होते. मुळात केंद्र म्हणजे काय? ते काही झग्यातून पडलेले सरकार नाही,” असं सेनेने म्हटलं आहे. “राज्यांचेच संघराज्यीय स्वरूप आहे. राज्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमधूनच संसद आणि केंद्र सरकार अस्तित्वात येत असते. राज्यांचा सहकारी महासंघ असे केंद्र सरकारचे स्वरूप आपल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, देशांतर्गत सुरक्षा, देशाची अर्थव्यवस्था याबाबतचे अधिकार हे केंद्रालाच असावेत, पण इतर बाबतीत केंद्र सरकार जी राजकीय मनमानी आणि अहंकाराचा अतिरेक करीत असते ते आपल्या घटनेस मान्य नाहीच व असे वर्तन बेकायदेशीर आहे,” असा सल्ला मोदी सरकारला दिला आहे.
“सीबीआय प्रमुख सुबोध कुमार जयस्वाल हे महाराष्ट्राचे अधिकारी आहेत. प्रत्येक अधिकारी आपापल्या राज्यांतून प्रतिनियुक्तीवर येतो आणि दिल्लीत केंद्रीय सत्तेचा, प्रशासनाचा भाग बनतो. त्या अधिकाऱयास दिल्लीतील सेवेसाठी ‘मुक्त’ करायचे की नाही हा शेवटी त्या राज्याचा अधिकार आहे. प. बंगालात मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय यांच्याबाबतीत नेमके तेच म्हणता येईल, पण बंदोपाध्याय यांना भरडून केंद्राला ममता बॅनर्जी यांना धडा शिकवायचा आहे. देशभरातही प्रशासकीय अधिकाऱयांना ही धमकी आहे. ही मनमानीच आहे. अहंकाराचा कडेलोट आहे. राजकीय जय-पराजयाकडे पाहण्याचा विशाल दृष्टिकोन केंद्राने ठेवायला हवा. नाही तर राज्या-राज्यांत बंडाच्या ठिणग्या उडतील. कोण ‘केंद्र’? असे प्रश्न विचारले जातील,” अशी परखड टीका शिवसेनेने केली आहे.
