Supreme Court On Election Commission Appointment: निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात अधिक विश्वासार्हता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती यापुढे केंद्र सरकारकडून थेट केली जाणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती या महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्तीची शिफारस करेल. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्यास सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता या समितीचा सदस्य असेल. या समितीने निवडलेल्या व्यक्तीची अध्यक्षपदावर नियुक्ती करेल. जोपर्यंत संसदेकडून यासंदर्भात कायदा होत नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने लोकशाहीवर लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. जेव्हा त्यांना निवडणूक आयोगाचे काम विश्वासार्ह वाटेल तेव्हाच हे होऊ शकतं. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश राय आणि सीटी रविकुमार हे खंडपीठाचे उर्वरित ४ सदस्य होते. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यानही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती चुकीची असल्याचे म्हटले होते. अशा व्यक्तीने मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर बसावे, जो गरज पडल्यास पंतप्रधानांवर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
२४ नोव्हेंबर रोजी घटनापीठाने या प्रकरणी दाखल ४ याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिका अनूप बरनवाल, अश्विनी उपाध्याय, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि जया ठाकूर यांच्या होत्या. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची पद्धत पारदर्शक असावी, निवडणूक आयोगाला आर्थिक स्वायत्तता मिळावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयुक्तांनाही लागू व्हावी, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती.
खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी स्वतंत्रपणे वाचलेल्या निर्णयात खंडपीठाच्या सामायिक निर्णयाशी सहमत आहे. तसेच, भविष्यात निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लागू असलेली हीच पद्धत अवलंबली जावी, असेही त्यांनी नमूद केले. सध्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणूनच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवता येते, परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार सरकारकडून निवडणूक आयुक्तांना हटवता येते. न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जे संवैधानिक संरक्षण आहे तेच अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनाही मिळायला हवे.
निवडणूक आयोगाला आर्थिक स्वायत्तता देण्याची आणि निवडणूक आयोगासाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. न्यायमूर्ती म्हणाले की, “निवडणूक आयोगाचे कामकाज सत्तेत असलेल्या पक्षावर अवलंबून राहू शकत नाही. देशाच्या एकत्रित निधीतून निधीचे वाटप केले जावे जेणेकरुन ते आपले काम स्वायत्तपणे आणि स्वतंत्रपणे करू शकेल”. मात्र, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र सचिवालय आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्याबाबत कोणताही थेट आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने सरकार आणि संसदेला याबाबत कायदा करण्याची विनंती केली.
