शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावरही दावा केला आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण कुणाकडे राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेल्याने निवडणूक आयोगाने २७ ऑगस्टपर्यंत शिवसेनेला प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ८ ऑगस्टपर्यंत शिवसेना कुणाची याबाबत पुरावे, कागदपत्रे जमा करण्याच्या सूचना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या प्रतिस्पर्धी गटांना केल्या होत्या. निवडणूक आयोगाच्या याच आदेशाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे, असे शिवसेनेने म्हटले होते. आता याप्रकरणावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्ट रोजी इतर याचिकांसह या मागणीवरही सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा – चूक माझीच आणि ती मी कबूल केलीय, उद्धव ठाकरेंची बेधडक मुलाखत
एकनाथ शिंदे गट बेकायदेशीरपणे संख्या वाढवत आहे. या माध्यमातून संघटनेत कृत्रिम बहुमत निर्माण करण्यात येत आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने यावर निर्णय दिल्यास भरून न येणारे नुकसान होईल. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणावर निवडणूक आयोगाने आदेश देणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असही शिवसेनेने या याचिकेत म्हटले आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे
निर्णय आमच्याच बाजूने
सर्वोच्च न्यायालयात आमच्याच बाजूने निर्णय येईल याची आम्हाला खात्री आहे. आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत. बाळासाहेब आमचे कुटुंबप्रमुख होते. बाळासाहेब आम्हाला वडिलांप्रमाणे होते. त्यांच्या आशीर्वादानेच हे सरकार स्थापन झाले. महाराष्ट्राच्या जनतेने ते स्वीकारले आहे. जे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या जंजिरमध्ये अडकले त्यांनी खंजिराची भाषा करू नये. पाठीत खंजीर कुणी खुपसला हे मी योग्य वेळ आली की सांगेन, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला आहे.
हेही वाचा – गोल्डन अव्हरमध्ये ऑपरेशन झालं म्हणून वाचलो, पण काहीजण…, ठाकरेंनी सांगितली आपबिती
