नवी दिल्लीः बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना सुरु नसून हा निव्वळ एक सर्व्हे आहे. त्यामुळे याला पटणा उच्च् न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्या. अभय ओक व न्या. राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पटणा उच्च न्यायालयात ३ जुलै २०२३ रोजी सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी न झाल्यास १४ जुलैला आम्ही सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे म्हणजे पटणा उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. ही कायमची स्थगिती नाही. आम्ही सर्व मुद्दे ऐकू, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
मात्र जनगणना आणि सर्व्हे यात फरक असतो. आम्ही सर्व्हे करत आहोत. हा सर्व्हे अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी अजून दहा दिवस लागतील. माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. परिणामी पटना उच्च न्यायालयाने यावर आणलेली स्थगिती उठवावी, अशी मागणी बिहार सरकारच्यावतीने वरीष्ठ वकील शाम दिवाण यांनी केली. हे सर्व मुद्दे पटणा उच्च न्यायालय ऐकणार आहे. आम्ही स्वतंत्रपणे ऐकण्याची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
४ मे २०२३ रोजी पटना उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारच्या जातीनिहाय जनगणनेला स्थगिती दिली. आतापर्यंत गोळा केलेली माहिती कोणाला देऊ नका. ही माहिती नष्ट करु नका, असेही आदेश न्यायालयाने बिहार सरकारला दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन व न्या. मधुरेश प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. दोन दिवस याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यानंतर यावर अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने बिहार सरकारने सुरु केलेली जातनिहाय जनगणना थांबवली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय गणना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतुद करण्यात आली. जानेवारी २०२३ मध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली. तिचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला व दुसरा टप्पा सुरु झाला होता.
