काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं घटनेचं कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव अखेर केंद्र सरकारने सोमवारी राज्यसभेत मांडला. राष्ट्रपतींची सही यावर जरी झाली असली, तरी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या प्रस्तावावर मतदान झाल्यानंतरच या शिफारसीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मात्र, कलम ३७० हटवल्यानंतर त्यावर विविध स्तरातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरचे २ माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी या शिफारशीवर तीव्र आक्षेप घेतला असताना दुसरीकडे सरसंघचालकांपासून शिवसेनाअध्यक्षांपर्यंत सर्वांनीच भाजप सरकारवर स्तुतीसुमनं उधळली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘जाणता राजा’ची ओळख असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर वेगळी भूमिका मांडली आहे.
The incumbent Govt took steps to revoke Art 370, however the leaders of various political parties in Kashmir who have consistently been associated with the Union of India, Farookh Abdullah, Ghulam Navi Azad, Mehebooba Mufti amongst others should have been taken into confidence…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 5, 2019
‘…विश्वासात घ्यायला हवं होतं’
शरद पवारांनी त्यांच्या ट्वीटर अकाऊंटवरून कलम ३७० वर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘विद्यमान सरकारने कलम ३७० हटवण्यााठी पावलं उचलली आहेत. मात्र, असं करताना त्यांनी काश्मीरमधल्या जनतेला विश्वासात घेणं आवश्यक होतं. विशेषत: काश्मीरमधील तरुणांना त्यांनी विश्वासात घ्यायला हवं होतं. यामुळे काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत झाली असती’, असं शरद पवार यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. ‘मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, फारूख अब्दुल्ला आणि त्यांचे पक्ष देखील भारतीय संघराज्यासोबत कायमच राहिले आहेत. मात्र, हा निर्णय घेताना या नेत्यांना किंवा त्यांच्या पक्षांना विश्वासात घेतलं गेलं नाही’, असं देखील पवारांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – कलम ३७० म्हणजे काय? ३७० रद्द केल्याने काय होणार?
‘पं. नेहरूंनी देखील हेच केलं होतं’
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजीची टिप्पणी करतानाच शरद पवारांनी १९४७चा दाखला दिला आहे. ‘१९४७मध्ये काश्मीरबाबत निर्णय घेतेवेळी महाराजा हरीसिंग यांनी काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा निर्णय घेतला. याला कारण म्हणजे आपले तेव्हाचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी काश्मीरची सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवण्याचं त्यांना वचन दिलं होतं. त्यामुळे काश्मीरमधील जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे’, असं शरद पवार म्हणाले आहेत.
अमित शहांनी सोमवारी सकाळी राज्यसभेत कलम ३७० हटवण्याची शिफारस सभागृहासमोर मांडली, तेव्हा विरोधी बाकांवरून आणि विशेषत: पीडीपीच्या खासदारांनी याला मोठा विरोध केला. दोन्ही सभागृहातील मतदानानंतरच या शिफारशीला कायद्याचं रूप येणार आहे. लोकसभेत जरी भाजपचं संख्याबळ जास्त असलं, तरी राज्यसभेत मात्र हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
