देशातील अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्राला चालना देतानाच देशात स्वच्छ ऊर्जेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्राधान्य दिले. त्याच अनुषंगाने ई व्हेईकल धोरणाला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्या चार्जिंगसाठी बॅटरी स्वॅपिंग योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. तसेच सौर ऊर्जा निर्मितीला देशात चालना देण्यासाठी देशाअंतर्गत स्थानिक पातळीवर सौर ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यासाठी १९ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक वाहतुक सेवा क्षेत्रामध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बॅटरी वॉपिंग योजना म्हणजे बॅटरीची अदलाबदल योजना केंद्र सरकारकडून आणण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत (इंटर ऑपरेटेबिलिटी स्टॅण्डर्ड्स) नुसार बॅटरीची अदलाबदल करता येईल. चार्जिंग स्टेशनची जागेची उपलब्धतता पाहता ही योजना केंद्र सरकारने आणली आहे.
देशात बॅटरी आणि रिचार्जिंग सुविधेला सेवा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातील इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसिला योजना मिळेल. तसेच चार्जिंग स्टेशनची सध्याची जागेची अडचणही कमी होईल, असा योजनेचा उद्देश आहे.
सौरऊर्जेत मोठी गुंतवणूक
देशातील सौर ऊर्जेचे उदिष्ट लक्षात घेता देशात मोठी गुंतवणूक ही अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर सौरऊर्जा निर्मितीसाठी चालना देण्यात येणार आहे. देशात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी २८० गिगावॉट क्षमतेचे सोलार क्षमता विकासाचे उदिष्ट २०३० पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. सौरऊर्जा क्षमता वाढीसाठी १९ हजार ५०० कोटी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
