नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या असतानाच राजकारण्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेवर निवडक टीका करणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असा आरोप हरीश साळवे यांच्यासह 600 हून अधिक नामवंत वकिलांनी केला आहे. त्यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहत याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. (Special group pressure on justice system Letter from over 600 lawyers including Harish Salve to CJI)
हेही वाचा – Politics : कट्टर विरोधकांची शिवनेरीवर भेट; अमोल कोल्हेंनी अढळराव पाटलांना वाकून नमस्कार केला
ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे, पिंकी आनंद, हितेश जैन, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, उज्वला पवार, उदय होल्ला आणि स्वरुपमा चतुर्वैदी यांचा सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, काही गट वेगवेगळ्या मार्गाने अपप्रचार करत आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. ही मंडळी चुकीची विधाने राजकीय फायदा घेण्यासाठी करत आहेत. खासकरून राजकीय व्यक्तींवर दबाव आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये हे प्रयत्न केले जात आहेत.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पत्रात वकिलांनी म्हटले की, विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर अनेक प्रकारे प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. न्यायव्यवस्थेच्या तथाकथित सुवर्णकाळाबद्दल चुकीचे कथन मांडण्यापासून ते न्यायालयांच्या सध्याच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी करणे अशा अनेक गोष्टी आहेत. हा गट आपल्या राजकीय अजेंड्यावर आधारित न्यायालयाच्या निर्णयांची प्रशंसा किंवा टीका करतो, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा – Prakash Ambedkar : संजय राऊत किती खोटं बोलाल; आंबेडकरांकडून संताप व्यक्त
वकिलांकडून ठोस पावले उचलण्याची मागणी
वकिलांनी म्हटले की, राजकारणी एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर न्यायालयात त्यांचा बचाव करतात हे फार विचित्र आहे. न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या इच्छेनुसार नसेल तर ते न्यायालयाच्या आत किंवा माध्यमांतून न्यायालयावर टीका करू लागतात. काही घटक न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडक प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांवर त्यांच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी दबाव आणत आहेत आणि हे सोशल मीडियावर खोटे पसरवून केले जात आहे. त्यामुळे आम्ही सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की, त्यांनी अशा हल्ल्यांपासून आमच्या न्यायालयांचे संरक्षण करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलावीत.
