नवी दिल्लीः अदानी समूहावर हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीबाबत बंद लिफाफ्यात अहवाल दिला जाईल ही केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रजुड. न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठाने ही मागणी फेटाळली. केंद्र सरकारचा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर झाला तर न्यायालयाएवजी केंद्र सरकारच याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमत आहे, असा समज निर्माण होईल, असे मत पूर्णपीठाने व्यक्त केले.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पारदर्शक असायला हवी. जर आम्ही चौकशीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीसाठी केंद्र सरकारकडून बंद लिफाफ्यात अहवाल घेतला तर त्यावर संशय निर्माण होईल. त्यामुळे नेमण्यात येणाऱ्या चौकशी समितीसाठी काही सुचना असतील तर त्या केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात देऊ नयेत. आम्ही त्या मान्य करणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
अदानी समूहावर हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपाची व या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आता आम्हीच समिती स्थापन करु. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश नसतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंडेनबर्ग अहवालाचा शेअर बाजारावर काहीच परिणाम झाला नाही हे केंद्र सरकारचे म्हणणेही न्यायालयाने फेटाळून लावले. कोणत्या आधारावर तुम्ही हे वक्तव्य करत आहात. गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
हिंडेनबर्ग अहवालाची पोलीस तक्रार नोंदवून चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका adv मनोहर लाल शर्मा यांनी केली आहे. तर adv विशाल तिवारी यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करुन हिंडेनबर्ग अहवालाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमणार असल्याचेही जाहिर केले. शेअर बाजारातील तज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश, आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर वित्त तज्ज्ञ हे या तज्ज्ञ समितीमध्ये असतील. या समितीसोबतच सेबीलाही तपासासाठी विशेष अधिकार दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
