देशभरात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मात्र कोणतेही सरकार असले तरी विरोधकांकडून हे आरोप सुरुच असतात. यात काँग्रेसच्या नेतृत्तातील युपीए सरकारकडून सीबीआयचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप त्यावेळी भाजपकडून केला जात होता. आता भाजपच्या नेतृत्त्वाखाली एनडीए सरकारवर देखील हेच आरोप केले जात आहेत. मात्र सीबीआय कारवाईंबाबत एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात सीबीआयने राजकीय नेत्यांविरोधात केलेल्या कारवाईतील 95 टक्के नेते हे विरोधी पक्षातील आहेत. तर युपीएच्या काळात हे प्रमाण 60 टक्के इतके होते.
काँग्रेसच्या काळातील कारवाईची आकडेवारी
एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, ऑफ कोर्ट रेकॉर्ड, अधिकृत दस्ताऐवज, तपास संस्थानी दिलेली माहिती अहवालाच्या पडताळणीतून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यात 2014 मध्ये एनडीएची सत्ता आल्यानंतर विरोधी नेत्यांविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईत मोठी वाढ झाली आहे. यात सीबीआयने काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील युपीए सरकारच्या 10 वर्षांच्या (2004 ते 2014) कार्यकाळात जवळपास 72 राजकीय नेत्यांविरोधाक कारवाई केली. यातील 60 टक्के राजकीय नेते म्हणजे 43 राजकीय नेते विरोधी पक्षाचे होते.
भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये विरोधकांवर लक्ष
भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले. यानंतर गेल्या आठ वर्षांत 124 राजकीय नेत्यांविरोधात सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लावला. यातील 95 टक्के विरोधी नेते म्हणजे 118 नेते विरोधी पक्षातील आहेत. एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात एक मुख्यमंत्री, 12 माजी मुख्यमंत्री, 10 मंत्री, 34 खासदार, 27 आमदार, 10 माजी आमदार आणि सहा माजी खासदार सीबीआयच्या रडारवर आले आहेत. तर युपीए सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्र्यांसह 2 मंत्री, 13 खासदार, 15 आमदार, 1 माजी आमदार आणि 3 माजी खासदार सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.
सीबीआयच्या जाळ्यात असलेले नेते जेव्हा एनडीए सरकारमधील पक्षात प्रवेश करतात तेव्हा त्यांच्याविरोधातील कारवाई थांबवली जाते. दरम्यान इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्सप्रेसने सीबीआयला याबाबतही सवाल केला. त्यावेळी सीबीआयने या प्रश्नास उत्तर देणे टाळले, एका अधिकाऱ्याने हा फक्त योगायोग असल्याचे म्हणत भाष्य करणे टाळले.
