पेट्रोल ४५ रूपये आणि डिझेल ३५ रूपये होणार
सातत्याने वाढत असलेल्या इंधनांच्या किंमतींमुळे देशभरातील वातावरण तापले आहे. इंधनांच्या किंमती नियंत्रणात याव्या याकरिता सरकार काहीच प्रयत्न करत नसल्याने पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. तमिळनाडुमधील मदुराई येथील केके रमेश यांनी मदुराई जिल्हा न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी मांडली आहे. जीएसटीअभावी इंधनांच्या किंमती वाढत असल्याचे रमेश यांचे म्हणणे आहे.
मोदी सरकार पेट्रोल व डीजल की रिकॉर्ड दरों के लिए याद रखी जायेगी।
पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने से स्वाभाविक रूप में महंगाई बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने का सीधा असर आम नागरिक झेलने को मजबूर हैं। #FuelPriceHike #PetrolPriceHike— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 22, 2018
इंधन दरवाढीमुळे केंद्र सरकारवर कॉंग्रेसने हल्ला चढवला आहे. पक्षाचे महासचिव अशोक गहलोत यांनी ट्वीट केले आहे की, सध्याचे मोदी सरकार पेट्रोल डिझेलच्या दरांचा रेकॉर्ड केल्यामुळे कायम लोकांच्या लक्षात राहील.
श्री नरेन्द्रमोदी उस दौर में पेट्रोल-डीजल की दरों को लेकर UPA Govt को कोसते नहीं थकते थे जब Int.बाजार में क्रूड ऑयल के भाव आसमान छू रहे थे। आज जब क्रूड ऑयल की दरें Int बाजार में अपेक्षाकृत काफी कम है, इसके बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की दरों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 22, 2018
पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम होऊन महागाई वाढते. मुलभूत वस्तुंच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढतात. सामान्य नागरिकांना यामुळे मोठा मन:स्ताप सहन करावा लागतो.
भारताची इंधनाची गरज भागवण्यासाठी सरकारला ८० टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे देशात इंधनाचे दर जास्त आहेत. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करणे शक्य व्हावे यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात कपात करण्याची मागणी तेल मंत्रालयाने केली होती. परंतु १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही मागनी फेटाळली. सर्वच दक्षिण आशियाई देशांच्या तूलनेत भारतात इंधनाचे दर ४० टक्क्यांनी जास्त आहेत.
