नवी दिल्ली : गुजरातमधील 2002च्या गोध्रा दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सर्व 11 दोषींची ऑगस्ट महिन्यात गोध्रा उपकारागृहातून मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली होती. त्यावरून तीव्र पडसाद उमटले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. चांगली वर्तणूक आढळल्याने केंद्र सरकारच्या मंजुरीने या दोषींची मुदतपूर्व मुक्तता केल्याचा खुलासा गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
बिल्कीस बानो दोषींची मुदतपूर्व मुक्तता करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. गुजरात सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पत्रकार रेवती लौल आणि प्रोफेसर रूप रेखा वर्माच्या सदस्या सुभाषिनी अली यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या सात कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी 11 आरोपींना 21 जानेवारी 2008 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
Bilkis Bano case: Convicts released for good behaviour after completing 14 years in prison, Gujarat govt to SC
Read @ANI Story | https://t.co/5nAJtW5YeE
#bilkisbanocase #GujaratGovernment #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/Zwvn5PlPFu— ANI Digital (@ani_digital) October 17, 2022
या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींना त्यांची 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यावर सोडण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यांची “वर्तणूक चांगली असल्याचे आढळले” तसेच केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली, असे गुजरात सरकारने सांगितले.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने एका विशेष धोरणाद्वारे राज्यांना दिले होते. परंतु या धोरणातून बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या आरोपींना वगळण्यात आले होते. असे असताना बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्यात आल्याचे सांगत विरोधकांनी गुजरात तसेच केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. तथापि, ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करण्याचा भाग म्हणून कैद्यांना सूट देण्याच्या परिपत्रकानुसार या दोषींची मुक्तता करण्यात आलेली नसल्याचे गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करण्याचा भाग म्हणून कैद्यांना सूट देण्याच्या परिपत्रकानुसार नसून 9 जुलै 1992च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही सरकारने नमूद केले.
या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणाऱ्या तसेच वस्तुस्थितीवर आधारित नाहीत. तसेच, शिक्षेतून सूट देण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकारही याचिकाकर्त्यांना नाही, असा युक्तिवादही गुजरात सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.
