नवी दिल्ली : लोकसभेत आज विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणावरून आज पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ घातला. यावेळी त्यांनी हिंडेनबर्ग प्रकरणी जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी केली. या गोंधळादरम्यानच केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी ‘फायनान्स बिल २०२३’ सादर केले. हे बिल सादर करताना सीतारामन यांनी विधान केले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनशी संबंधित विषयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका समितीची स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सीतारामन यांनी आज लोकसभेत मांडला. या समितीची स्थापना वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येईल. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्येही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदने प्राप्त झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. याशिवाय लिबराईट रेमिटेस स्कीम अंतर्गत परदेश दौऱ्यावर क्रेडिट कार्डचे व्यवहार करता येणार नाहीत. क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारावर आरबीआयने लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
‘फायनान्स बिल २०२३’ च्या रिपोर्टनुसार डेट म्युच्युअल फंड जर इक्वालिटीमध्ये आपल्या संपत्तीमधील ३५ टक्के हिस्सा गुंतवत असले तर अशा गुंतवणुकदारांना लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सची सुविधा लागेल. त्यामुळे सभागृहातून या स्किमला मान्यता मिळाल्यानंतर अशा म्युच्युअल फंड योजनेमधील धारकांना आपल्या संपत्तीमधील ३५ टक्के इक्विटी शेअरमधील गुंतवणूक केल्यास त्यांना स्लॅबनुसार टॅक्सची सुविधा मिळेल.
या राज्यात जुनी पेन्शन लागू
महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान आणि झारखंड सरकारने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली आहे.
