राहुल गांधी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडुकीवेळी मोदी आडनावावरुन वक्तव्य केले होते. याच वक्तव्याच्या मानहानीच्या खटल्यात सुरत सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला 24 तास उलटत नाहीत तोपर्यंत लोकसभेने राहुल गांधी यांची खासदारकी काढून घेतली. परंतु ज्याने राहुल गांधी यांच्याविरोधात हा मानहानिचा खटला दाखल केला ते पूर्णेश मोदी आहेत तरी कोण ते जाणून घेऊया.
पूर्णेश मोदी हे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या मानहानीच्या प्रकरणाचे मूळ कारण आहेत. पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीचा खटला दाखल केल्यानंतरच (दोषी ठरल्यानंतर आणि शिक्षा झाल्यानंतर ) राहुल गांधी यांना खासदारकी गमवावी लागली. पूर्णेश मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते आहेत आणि मूळचे गुजरातचे आहेत. पूर्णेश मोदी हे गुजरातमधील भाजपचे आमदार आहेत. पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. 2019 मध्ये, त्यांनी केरळच्या वायनाडमधील काँग्रेस लोकसभा सदस्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 504 (शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमान) अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला.
54 वर्षीय मोदींचे पूर्ण नाव पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी आहे. त्यांचा जन्म 22 ऑक्टोबर 1965 रोजी झाला. ते बी.कॉम पास आऊट आहेत. त्यांच्याकडे साऊथ गुजरातमधील सूरत येथील सर चौवासी लाॅ काॅलेजची एलएलबीची डीग्री आहे. त्यांनी 1992 मध्ये ही कायद्याची पदवी घेतली होती.
( हेही वाचा: खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काॅंग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया; सत्य आणि लोकशाहीसाठी तुरुंगात जायला तयार )
एक कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती
2017 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी त्यांचा व्यवसाय सरकारी कर्मचारी म्हणून दाखवला होता. त्यांची पत्नी ही गृहिणी आहे आणि व्यवसायदेखील सांभाळते. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे सुमारे 13 लाख रुपयांच्या सोने आणि चांदीसह एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.
‘मोदी आडनाव’ प्रकरणात राहुल गांधी यांचा जामीन मंजूर
गुरुवारी २३ मार्च २०२३ ला सुरतच्या सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला. यासोबतच त्यांच्या शिक्षेला ३० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली होती. जेणेकरून काँग्रेस नेते त्यांच्या निर्णयाला वरच्या न्यायालयात आव्हान देऊ शकतील. काँग्रेस प्रमुखांचे माजी वकील बाबू मांगुकिया यांनी माध्यमांना सांगितले की, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांना आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत दोषी ठरवले.
