नवी दिल्ली : कर्नाटकातील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हिजाज परिधान करण्यावरून सुरु असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने धर्मनिरपेक्षतेबाबत एक मोठी टिप्पण्णी केली आहे. भारत हा नेहमीच धर्मनिरपेक्ष देश राहिला आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जोडण्याचा विचार संविधानकर्त्यांनी जेव्हा केलाही नाही त्या काळापूर्वीपासूननचं भारत धर्मनिरपेक्ष होता. प्रस्तावना 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाली. तेव्हा भारत एक प्रजासत्ताक देश म्हणून उदयास आला.
धर्मनिरपेक्ष किंवा सेक्युलर या शब्दाचा राज्यघटनेच्या मूळ प्रस्तावनेत समावेश करण्यात आला नव्हता. हा शब्द संविधानाच्या 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे (1976) प्रस्तावनेमध्ये जोडला गेला. त्यावेळी इंदिरा गांधींचे सरकार होते. खरतर कर्नाटक हिजाब प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी यांनी प्रस्तावना आणि कलम 51A चा संदर्भ देत धर्मनिरपेक्षता आणि विविध समुदायांमध्ये बंधुभाव वाढवण्यासाठी घटनात्मक तरतुदीचा संदर्भ दिला होता. त्यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द नसतानाही आपला देश धर्मनिरपेक्ष होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, ‘केवळ प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जोडल्याने आपण धर्मनिरपेक्ष होत नाही. यावर हुजेफा अहमदी यांनी सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद केला की, धर्मनिरपेक्ष आणि कल्याणकारी राज्य असल्याने मुस्लिम महिलांसाठी शिक्षणाची योग्य व्यवस्था करणे हे कोणत्याही सरकारचे प्राधान्य असले पाहिजे. हिजाबवर बंदी घालून त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होता कामा नये.
दरम्यानदक्षिणेकडील कर्नाटक राज्यात आजही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबला प्रचंड विरोध केला जात आहे. काही विद्यार्थिनींनी हिजाब घातल्यानंतर हिंदू विद्यार्थीही भगवे गमछे घालून शैक्षणिक संस्थांमध्ये येऊ लागले, त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी तणाव निर्माण झाला. प्रकरण वाढल्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालायचा की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
