राजकीय आखाड्यात विरोधकांवर टीका केली जाणं ही नवी गोष्ट नाही. निवडणुकीच्या धामधुमीत तर प्रत्येक राजकीय पक्षाचा नेता आपल्या विरोधकाचा कोणत्याही थराला जाऊन समाचार घेत असतो. एका जाहीर सभेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही मोदी आडनावावरून टीका केली होती. केरळमधील भाषाविरोधात गुजरातमध्ये भाजपच्या आमदाराकडून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुरत कोर्टाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली. राजकीय नेत्यांनी सभांमध्ये केलेली राजकीय वक्तव्ये आणि टीका यावरून गुन्हे दाखल होऊन शिक्षा होऊ लागल्या तर भविष्यात राजकारणाची पातळी कुठल्या थरावर जाऊन पोचेल याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार आल्यापासून देशभरात राजकीय ध्रुवीकरण सुरू झालं आहे. शतप्रतिशत भाजप असा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिला आहे. त्यानुसार भाजपने प्रत्येक राज्यात सत्ता कशी मिळवता येईल याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासाठी प्रादेशिक पक्षच मोडीत काढण्याचं काम भाजपकडून केलं जात असून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधकांना कसं नामोहरम केलं जातंय याचा महाराष्ट्र हे उदाहरण आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी राजकारण झालं पाहिजे. त्यासाठीचे डावपेचही करण्याची गरज असते, पण एखाद्या राजकीय नेत्याला आणि पक्षालाच मुळासकट उपटून टाकणं कितपत योग्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
काँग्रेस सध्या देशभरात कमकुवत झाली आहे. खंबीर नेतृत्वच नसल्याने दिशाहीन झाली आहे. गांधी परिवाराच्या हातात नेतृत्व देण्यावरूनच काँग्रेसमध्ये गटतट पडले आहेत. पक्षाला उभारी आणण्यासाठी कुणीच प्रयत्न करताना दिसत नाही. गांधी परिवाराला काँग्रेस आपल्या हातून जाऊ द्यायची नाही. परिणामी पक्षातील गटबाजीने काँग्रेस पक्ष पुरता पोखरून निघाल्याने देशातील एकेक राज्यातील सत्ता काँग्रेसच्या हातून निसटू लागली आहे. काँग्रेस पक्षाची अधोगती थोपवण्यात गांधी परिवार अपयशी ठरताना दिसत आहे. त्याचा फायदा अर्थात भाजप घेत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि ठाकरे परिवाराची वासलात लावण्याचे भाजपचे प्रयत्न यशस्वी ठरलेत, त्याच पद्धतीने काँग्रेस आणि गांधी परिवाराची वासलात लावण्याचं काम केलं जात आहे. उद्धव ठाकरे आणि राहुल गांधी यांची एकांगी लढत सुरू आहे. सोनिया गांधी सक्रिय राजकारणातून जवळपास निवृत्त झाल्या आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींनी पक्ष ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. आपल्या नेतृत्वाखाली पक्षाला यश मिळत नसल्याने राहुल गांधी सर्व पदांपासून दूर असल्याचं दाखवत असले तरी त्यांना पक्ष आपल्याच ताब्यात ठेवायचा आहे हे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीवरून दिसून आलंच आहे.
काँग्रेसला पुन्हा उभारी देण्याची राहुल गांधींची धडपड सुरू आहे, पण त्यांना पक्षातूनच ताकद मिळत नाही हे वास्तव आहे. राहुल गांधींचं नेतृत्व जुने काँग्रेसजन मानायला तयार नाहीत. दुसरीकडे देशात विरोधकांच्या मागे लागत असलेला केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा या कारणामुळे मोदी, शहा यांच्याविरोधात जाण्याचं धाडस काँग्रेसजन करत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. असं असलं तरी राहुल गांधी गेल्या काही महिन्यांपासून आक्रमक मोडमध्ये आहेत. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून देशभरात भाजपविरोधात वातावरण तयार करण्यात काही अंशी यश मिळवलं हे भाजपवालेही मान्यच करतात. काँग्रेस नेत्यांवर विसंबून न राहता राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आक्रमकपणे पुन्हा काँग्रेस नेण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला. देशाची सत्ता पुन्हा मिळवायची असेल तर भाजपला टार्गेट करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आक्रमकपणे बोलण्याची गरज राहुल गांधी यांनी ओळखली आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी भाजपवर सतत टीकेचा भडिमार करत असतात. इतकंच नाही तर त्यांनी आता उद्योगपती गौतम अदानींना टार्गेट केलं आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चारशेहून अधिक जागांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्यावर भाजपचं लक्ष आहे. ही मजल मारण्यासाठी भाजपने प्रादेशिक पक्ष आणि विरोधकांना जेरीस आणण्याचं काम सुरू ठेवलं आहे. राहुल गांधींचा मोठा अडसर आहे. त्यांना रोखणं महत्त्वाचं आहे. सुरत कोर्टाने राहुल गांधींना शिक्षा ठोठावल्यानंतर भाजपला राहुल गांधींना रोखण्याची आयतीच संधी चालून आली. दुसर्‍याच दिवशी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करून भाजपला साथ दिली. त्यातून आता अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. सुरत कोर्टाने राहुल गांधींच्या वक्तव्याची इतकी गंभीर दखल घेऊन दोन वर्षांची शिक्षा देण्याची गरज होती का? चूक किंवा गुन्हा यांचं स्वरूप आणि त्याबद्दल दिली जाणारी शिक्षा यांच्यात काहीतरी तर्कसंगत न्यायबुद्धी नको का? लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची बाजू ऐकून न घेताच परस्पर निर्णय घेणं योग्य आहे का, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. दुसरीकडे खासदारकी गेल्यानंतरही राहुल गांधींची आक्रमकता तशीच आहे. मी माफी मागायला सावरकर नाही, मी गांधी आहे, असं विधान करून राहुल गांधींनी भाजपच्या हाती आयतं कोलीत दिलं आहे. त्यातून सध्या देशात राहुल गांधी विरुद्ध भाजप असा संघर्ष पेटला आहे.
