एका बाजूला देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकसभा २०२४ निवडणुकीची तयारी सुरू केलेली असताना लोकसभेआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम अशा ५ महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पाचही विधानसभांचा कार्यकाळ हा डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ दरम्यान संपत आहे. या ५ राज्यांपैकी छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही हिंदी भाषिक राज्ये आहेत आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातूनही ती अत्यंत महत्त्वाची आहेत. छत्तीसगडमधील ११ जागा, राजस्थानमधील २५ जागा आणि मध्य प्रदेशातील २९ जागा अशा तिन्ही राज्यातील मिळून लोकसभेच्या ६५ जागा होतात. त्यामुळे केंद्रात सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी या तिन्ही राज्यातील एकत्रित जागा निर्णायक ठरणार्‍या आहेत.
याची जाणीव असल्याने भाजप, काँग्रेससह सर्वच पक्ष या जागा जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहेत किंबहुना भाजप-काँग्रेसने कंबर कसून येथे निवडणूक प्रचाराला सुरुवातही केली आहे. या तीन राज्यांपैकी सध्या छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, तर मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. खरेतर मध्य प्रदेशातही काँग्रेसचीच सत्ता होती, परंतु भाजपने तोडा-फोडा आणि राज्य करा या नीतीनुसार काँग्रेसच्या नाराज आमदारांना आपलेसे करत येथे आपले सरकार स्थापन केले, परंतु आता पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची आणि मतदारांना केलेल्या कामांचे उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. लोकसभा निवडणुकीआधीची ही लिटमस टेस्ट असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या ५ राज्यातील निवडणुकीत त्यातही छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सत्ता खेचून आणताना भाजप आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
निवडणुका जवळ येताच जनतेवर सोईसुविधा आणि विविध योजनांची खैरात व्हायला सुरुवात होते. हे निवडणुकीआधीचे हे पारंपरिक चित्र या राज्यांमध्येही दिसू लागले आहे. ५ दिवसांपूर्वीच काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी छत्तीसगडच्या बिलासपूरचा दौरा करत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचे लोकार्पण केले. या योजने अंतर्गत बेघर आणि कच्च्या घरात राहणार्‍या लाभार्थींना घर उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून दीड लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने राहुल गांधींनी रॅलीही काढली होती. येथे केलेल्या भाषणात केंद्रातील मोदी सरकारवर सडकून टीका केली होती, तर राहुल गांधी यांच्या २ आठवडे आधीच पंतप्रधान मोदींनी छत्तीसगडच्या सागर जिल्ह्यात सभा घेऊन तिथे छत्तीसगडवासीयांना ५० हजार कोटींच्या विविध पायाभूत योजनांची भेट देत खूश करण्याचा प्रयत्न केला.
विकास प्रकल्पांच्या घोषणांचा बार उडवतानाच भाजपने या तिन्ही राज्यांमध्ये आक्रमक प्रचाराच्या रणनीतीवर भर देण्याचे ठरवले आहे. भाजपच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा असणार आहे. या राज्यातील प्रचारात कुठलीही कसर राहू नये म्हणून पंतप्रधान मोदींच्या सभा आळीपाळीने जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या १ ऑक्टोबरपासून या राज्यांच्या दौर्‍याला सुरुवात करणार आहेत. १ ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी तेलंगणात जाऊन तेथे एका सभेला संबोधित करणार आहेत. त्यानंतर २ ऑक्टोबरला आधी राजस्थान आणि नंतर मध्य प्रदेशला ते भेट देणार आहेत. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे ३ ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्याला भेट देतील. त्यानंतर पुन्हा एकदा ५ ऑक्टोबरला नरेंद्र मोदी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशला भेट देतील. या दौर्‍यावेळी नरेंद्र मोदी विविध प्रकल्पांच्या उद्घाटन आणि पायाभरणीसह सार्वजनिक सभांना संबोधित करणार आहेत.
या सर्व प्रचाराच्या रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ५ ऑटोबरला पुण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. पुण्यातील लोहगाव विमानतळावर नवीन टर्मिनल उभारण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या टर्मिनलचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येईल, असे म्हटले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुणे दौरा नक्की झाल्यास हा त्यांचा सलग चौथा पुणे दौरा ठरेल. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १ ऑगस्ट रोजी पुणे दौर्‍यावर आले होते. या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदींना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार होते, तर व्यासपीठावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेदेखील उपस्थित होते.
मोदी आणि पवार तब्बल ८ वर्षांनी एकाच व्यासपीठावर आल्याने राज्याच्या राजकारणात या कार्यक्रमावरून चांगलेच राजकारण तापले होते. पवारांच्या भूमिकेमुळे मोठा वैचारिक गोंधळ होत असल्याचे म्हणत काँग्रेस आणि ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी शरद पवारांवर नाराजी व्यक्त केली होती. पुणे जिल्ह्यात एकूण ४ मतदारसंघ येतात. यात पुणे, बारामती, शिरुर आणि मावळ अशा ४ लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. यापैकी पुण्यातील कसबा पेठ हा विधानसभा मतदारसंघ भाजपचा पारंपरिक मतदार संघ मानला जात असूनही येथील पोटनिवडणुकीत भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. हा आघात एवढा मोठा होता की गिरीश बापट यांच्या निधनानंतरही पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे धाडस भाजप दाखवू शकलेले नाही.
त्यामुळे पुण्यातील आपला पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी भाजपने पावले उचलली आहे. एकीकडे राज्यात भाजपचे मिशन ४५ सुरू असताना पुणे जिल्ह्यात भाजपचे केंद्रीय नेत्यांचे दौरै वाढले आहेत. मोदी यांच्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डाही पुण्यात आले होते. नुकतीच संघाची राष्ट्रीय बैठक पुणे शहरात झाली होती. अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीची दोन शकले होऊनही आणि गुप्त बैठकांमध्ये ऑफर मिळूनही शरद पवार अजूनही भाजपसोबत न जाण्याच्या ठाम भूमिकेत आहेत. शरद पवार हे इंडिया आघाडीतील प्रमुख चेहरा आहेत. त्यामुळे एकाबाजूला त्यांच्या भूमिकेबाबत गोंधळ निर्माण करताना पुण्याला जास्तीत जास्त टार्गेट करण्याचे भाजपने किंबहुना मोदींनी ठरवलेले दिसते.
