गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राची एसटी पुन्हा चर्चेत आहे. प्रवाशांची संख्या लक्षणीयरित्या घटणे, कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेत न मिळणे या प्रमुख विषयांसह अन्य वेगवेगळे विषय आहेत. एसटी अर्थात राज्य परिवहन महामंडळ सरकारला व्यवस्थित चालवायचे आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित झाला असून, यापूर्वीही तो अनेकदा झाला आहे. स्थावर आणि जंगम मालमत्तेबाबत शब्दश: श्रीमंत असणारे हे महामंडळ अडखळत काम करीत असताना शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशची एसटी सुसाट धावत आहे. इतकेच काय तर उत्तर प्रदेशच्या एसटीनेही कात टाकली आहे. महाराष्ट्राच्या एसटीकडे १५ हजारांहून अधिक बसचा ताफा आहे. चालक आणि वाहकांसह १ लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. ठिकठिकाणी भली मोठी स्थानके आहेत. निर्धास्त प्रवासासाठी एसटी बरी, असे मानणारा प्रवासी वर्गही मोठा आहे. तरीही एसटीचे रडगाणे का सुरू असते, असा सवाल स्वाभाविकरित्या उपस्थित होतो. सारासार विचार केला तर त्याचे उत्तर असे की एसटीचा कारभार कालानुरूप बदलण्यास तयार नाही. प्रवासी वाहतुकीची अनेक साधने उपलब्ध असताना किंबहुना त्यांच्याशी स्पर्धा असताना एसटीचा परंपरागत कारभार सुधारण्याचे नाव घेत नाही.
दरवर्षी एसटीच्या ताफ्यात नव्या बस दाखल होत असतात. नव्याची नवलाई नऊ दिवस तसे येणार्‍या बसेसच्या बाबतीत असते. वेळेवर देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे केली जात नसल्याने काही महिन्यांतच या बस खिळखिळ्या होतात. त्यांची स्वच्छताही केली जात नाही. रस्ते सुस्थितीत नसले तरी बस वेगानेच पळविण्याची बहुतांश चालकांची मानसिकता असते. आजमितीला एसटीच्या अनेक बस अशा आहेत की त्या नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. या बसचा पार्ट काढून दुसर्‍या बसला लाव, अशा प्रकारे कारभार चालतो. यात दुरुस्ती करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा दोष नाही. दुरुस्तीसाठी लागणारे सामान वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी जवळपास सर्वच आगार प्रमुखांच्या आहेत. टायर धड नसलेली बसही दूर अंतरासाठी वापरण्यात येते. बसचा टायर पंक्चर होणे, वाटेत नादुरुस्त होणे ही दुखणी एसटीच्या पाचवीला पुजल्यासारखी आहेत. यात प्रवाशांचा खोळंबा होतो. त्यामुळे हा प्रवासी खासगी वाहनाकडे वळतो. एसटीच्या अधिकार्‍यांना याची तमा नसते. काही वेळेला बस नादुरुस्त झाली की चालकाला जबाबदार धरले जाते. मध्यंतरी कोरोनाच्या भीतीमुळे प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरवली.
परिणामी उत्पन्नात घट झाली. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी खासगी प्रवासी आराम बस मोठ्या प्रमाणात धावू लागल्या आहेत. रात्री प्रवास करणारा प्रवासी या सुविधेला प्राधान्य देतो, त्यासाठी अधिकचे पैसेही मोजतो. या खासगी बस एखाद दुसर्‍या ठिकाणी थांबत असतात. एसटीचे तसे नाही. ती वाटेतील किमान प्रमुख थांबे तरी घेतेच घेते. या कारणाने एसटीची बस नियोजित ठिकाणी पोहचण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. प्रवाशांना हेच नको असते. एसटी यातून काही कल्पकता दाखवून मार्ग काढताना दिसत नाही. वेळापत्रकाप्रमाणे बस धावल्या पाहिजेत हे एसटी प्रशासनाचे धोरण आहे. एसटीचे कर्मचारी (अर्थात चालक आणि वाहक) प्रवाशांशी बर्‍याचदा उद्धटपणे वागतात, या आशयाच्या असंख्य तक्रारी प्रशासनाकडे येत असतात. यावर प्रशासनातील अधिकारी चाकोरीबद्ध कारवाई करून जबाबदारीतून मोकळे होतात. जलद बस धावतात त्यांचे निश्चित धोरण प्रवाशांना कधीच समजत नाही. यात प्रवाशांचे हाल होतात. याचा परिणाम हा प्रवासी रिक्षा, ईको, मॅजिकसारख्या प्रवासी वाहनाकडे वळण्यात झाला आहे. अधिकार्‍यांना याचे सोयरसुतक राहिलेले नाही.
ताफ्यात नव्या बस दाखल झाल्या म्हणजे कारभार सुधारला असा कुणाचा समज असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. प्रवासी कमी होतायत याची चिंता आता एसटी प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे. सत्तेत येणार्‍या राज्यकर्त्यांनी एसटीला राजकारणाचा अड्डा बनविण्याचे काम केले आहे. संचालक मंडळावर एसटीचा प्रवास कधी तरी केलेले किंवा अजिबात न केलेले वर्णी लावून घेतात. यातूनच एसटीच्या कारभाराचे पार मातेरे झालेले आहे. गणेशोत्सव, होळी असे मोजके सण सोडले तर एसटीचे प्रशासन एरव्ही कधी ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर असल्याचे दिसत नाही. दरवर्षी तोट्याचे तुणतुणे वाजवले जाते. या तुणतुण्यात नेमका कोणता बिघाड झालाय हे पाहण्याची तसदी घेतली जात नाही. गल्लाभरू धंदा करताना आपण प्रवाशांचे खरोखर समाधान करतोय का, याची काळजी घेतली जात नाही.
आजही एसटीकडून गर्दीच्या वेळी निमआराम किंवा शिवशाही बस सोडण्यात येतात. यात सर्वसामान्य प्रवाशाचे आर्थिक नुकसान होते. दीडपट भाडे घेऊन प्रवाशांना उभ्याने प्रवास करावा लागतो. पासधारक विद्यार्थ्यांची निमआराम किंवा शिवशाहीच्या फंड्यात गोची होऊन बसते. यावर तक्रारी झाल्या तरी उपयोग होत नाही. भरमसाठ भाडे एसटीला देण्यापेक्षा रेल्वे बरी असे सांगणारे प्रवासी बरेच आहेत. स्थानकांची दुरवस्था म्हणजे ढिसाळ कारभाराची प्रतिके ठरली आहेत. एसटीला जर सुगीचे दिवस आणायचे असतील तर महामंडळाचा कारभार कल्पक आणि प्रवासाचा अनुभव असणार्‍या व्यक्तींच्या हाती सोपवावा. राजकारणाचा अड्डाही तेथून उठवायला पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे प्रवासी आपले मायबाप आहेत, याची जाणीव वाहक-चालकांपासून ते वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी ठेवली पाहिजे. नाही तर एसटीचा पाय अधिक खोलात जाईल!
