सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात कुपोषणाचा प्रश्न अद्याप मिटलेला नाही याची कबुली राज्य सरकारला द्यावी लागली. कुपोषण आणि बालमृत्यूत नंदूरबार जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. पालघर जिल्ह्यापाठोपाठ आता ठाणे आणि काही प्रमाणात रायगड जिल्ह्यातील कुपोषणाची समस्या गंभीर रूप धारण करू लागली असून या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल ३ हजार २२६ बालके तीव्र कुपोषित, तर ३२ हजार ५३५ बालके मध्यम कुपोषित असल्याची धक्कादायक माहिती आरोग्य विभागाच्या अहवालावरून समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी पाड्यात असलेली कुपोषणाची समस्या सोडवण्यात सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही. अनेक योजना आणल्या तरी त्या काही कालावधीनंतर निधीअभावी रखडतात, परिणामी कुपोषणमुक्तीचे उद्दिष्ट लालफितीत गुंडाळले गेल्याचे दिसत आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीला पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्याचे शेवटचे टोक असलेल्या अतिदुर्गम सावर्डे गावातील दुर्गा निंबारे आणि रेणुका मुकणे या दोन बालकांचा अवघ्या दहा दिवसांत दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, वाडा, मोखाडा, तलासरीपाठोपाठ आता वसईमध्येही कुपोषणाचा शिरकाव झाला आहे. ठाणे व पालघर जिल्हा दुर्गम आणि आदिवासीबहुल म्हणून ओळखला जातो. गरोदर महिलांना पोषक आहाराचा अभाव असल्याने कमी वजनाचे बाळ जन्माला येते. मूल जन्मल्यानंतरही आईचे पुरेसे दूध व पोषण आहार न मिळाल्याने कुपोषण वाढत असल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या वतीने कुपोषण मुक्तीसाठी जिल्हास्तरावर अमृत आहार योजना, पूरक पोषण आहार अशा योजनांच्या माध्यमातून स्तनदा माता व गरोदर माता आणि बालकांना पोषण आहार पुरवण्यात येतो, पण या योजनांमध्ये होत असलेला गैरकारभार योजना यशस्वी होण्यात मोठा अडथळा ठरत आहे. मध्यंतरी कुपोषितांना ठेकेदारांकडून पोषण आहार मिळत नसल्याचा विषय चांगलाच गाजला होता. पोषण आहार नसल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे.
कोकण विभागातील सर्वाधिक बालके ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात असून ११४१ तीव्र कुपोषित बालकांपैकी ६३१ बालके एकट्या शहापूर तालुक्यात आहेत, तर पालघर जिल्ह्यात एकूण १४०५ तीव्र कुपोषित बालकांपैकी जव्हारमध्ये ४२४ आणि रायगड जिल्ह्यातील कर्जतमध्ये १७१ सर्वाधिक कुपोषित बालके असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. पालघर जिल्ह्यात २०१५-१६ च्या तुलनेत बालमृत्यूंमध्ये ५० टक्क्यांनी घट झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आला आहे, परंतु तरीही जिल्ह्यात बालमृत्यूदर हा १ हजार जिवंत बालकांमागे १० इतका असल्याचे आरोग्य यंत्रणेच्या माहितीतच उघड झाले आहे. २०२१-२२ या एका वर्षात पालघर जिल्ह्यात २९४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. याबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते चिंता व्यक्त करत आहेत. गावांमध्ये आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे बालके, गर्भवती तसेच स्तनदा माता व अन्य मृत्यू होत असल्याचे दिसत आहे. २१-२२ या वर्षात पालघर जिल्ह्यात आठ तालुक्यांत २९४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. त्याआधीच्या वर्षी २०२०-२१ मध्ये २९६ बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे मृतांचा आकडा कमी करण्यात जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेला अपयश आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही एकट्या पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आजही एक हजारहून अधिक पाड्यांपर्यंत रस्ते नाहीत. तेथील स्थानिकांना जंगलांतून पायवाट तुडवत जावे लागते. तालुक्याची ठिकाणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमधून पाड्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी रस्ते नसल्याने आरोग्य कर्मचार्‍यांना जंगलातून सर्प, हिंस्र प्राण्यांचा धोका पत्करून वाट काढत जावे लागते. एका बाजूला पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, बडोदा एक्स्प्रेसवे यांसारखे लाखो कोटी रुपयांचे रस्ते व रेल्वेमार्ग उभारण्याचे काम सुरू असताना आजही अनेक आदिवासी पाडे दुर्गम आहेत. पावसाळ्यानंतर हाताला काम नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी कुटुंबे रोजगारासाठी शहरात स्थलांतर करतात. मनरेगातून प्रत्येक हाताला काम मिळेल अशी ग्वाही दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळं आहे. त्यामुळेच आपल्या मुला-बाळांसह कुटुंबे गाव सोडून शहराकडे जाताना दिसतात.
परिणामी संपूर्ण कुटुंबाचीच परवड होत असते. त्यात बालकं आणि गरोदर मातांच्या प्रकृतीवर विपरित परिणाम होऊन कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूचे प्रमाण कमी होत नाही. सुरक्षित मातृत्व आणि वैद्यकीय केंद्रातच प्रसूती या बाबींचा गाजावाजा करून महिला आणि बाल आरोग्याच्या कामगिरीचा डंका राज्य सरकारकडून वाजवला जात आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये जाहिरातीवर खर्च केले जात आहेत. राज्य सरकार कितीही ढोल बडवत असलं तरी मुंबईच्या वेशीवर तेही मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीमध्ये हजारो प्रसूती आजही घरीच केल्या जातात. एप्रिल २०२२ ते नोव्हेंबर २०२२ अखेर आठ महिन्यांत ठाणे जिल्ह्यात १२१३, पालघरमध्ये १३० आणि रायगडमध्ये ४१ प्रसूती घरांमध्येच करण्यात आल्याची नोंद आहे. रविवारी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बड्यांची वाडी येथील आई सोनाबाई वाळ आपल्या गर्भवती लेकीला असह्य वेदना होत असल्याने अंजनेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन आल्या होत्या, पण त्याठिकाणी एकही कर्मचारी हजर नव्हता. मुलीच्या पोटातील कळा थांबत नसल्याने आई सोनाबाई यांनीच मुलीची लेबर रूममध्ये नेऊन प्रसूती केली. यामुळे संतापजनक सरकारी कारभाराचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे.
