सर्वोच्च ‘निक्काल’

संपादकीय

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा सर्वोच्च निकाल आज सुप्रीम कोर्टामध्ये लागण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यातील भांडणाचा वास्तविक हा निक्कालच म्हणायला हवा, अशी परिस्थिती राज्यातील शिवसेनेची आजमीतीला झालेली आहे. भारतीय राज्यव्यवस्था ही भारतीय राज्यघटनेनुसार चालते. त्यामुळे भारतात जी काही प्रशासकीय राजकीय तसेच न्यायप्रणाली आहे या लोकशाहीच्या सर्वच प्रमुख मुख्य स्तंभांवर भारतीय राज्यघटनेचे पालन करण्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. एका राजकीय पक्षातून दुसर्‍या राजकीय पक्षांमध्ये उड्या मारणार्‍यांना कायद्याने आणि त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रतिबंध करता यावा याकरिता २००३ मध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये अनुसूची दहाची जोड देण्यात आली.

घटनेतील या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा जर बारकाईने विचार केला तर एका राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ अथवा संसदीय पक्षातून जर दोन तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य बाहेर पडले तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही, अशी या अनुसूची १० मध्ये घटनात्मक तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि असे करत असतानाच जे दोन तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य विधिमंडळ अथवा संसदीय पक्षातून बाहेर पडले असतील त्यांनी एक तर दुसर्‍या राजकीय पक्षांमध्ये विलीन व्हावे अथवा स्वतःचा वेगळा स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करावा, असे या अनुसूचीमध्ये अभिप्रेत आहे. घटनेतील या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा विचार केला असता शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आधीच्या १६ आमदारांनी जे कृत्य केले ती मुळात बंडखोरी न्यायालय गृहीत धरते की नाही हा एक मूळ प्रश्न आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वतः सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेले शिवसेनेचे आमदार तसेच खासदार हेदेखील ते स्वतः अद्याप शिवसेनेतच आहेत असे पहिल्या दिवसापासून वारंवार सांगत आहेत.

अर्थात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांची कथनी आणि प्रत्यक्षात करणी यामध्ये बरीच तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने न्यायालयात जे काही सांगण्यात आले ते पाहता मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे असताना ते भेटत नाही म्हणून थेट मुख्यमंत्रीच बदलण्याचा अधिकार हा त्याच पक्षातील सदस्यांना आहे का हा देखील एक प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्याच्या ऐतिहासिक निकालात मूळ राजकीय पक्ष आणि संसदीय अथवा विधिमंडळ राजकीय पक्ष यापैकी कोणाचे कोणावर कशाप्रकारे नियंत्रण असावे याबाबतही काही ठोस निर्णय होऊ शकेल अशी ही राजकीय पक्षांची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीचे सरकार पडण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी जे कृत्य केले ते भारतीय राज्यघटनेच्या तसेच विविध कायद्यांच्या चौकटीत बसणारे आहे का याचाही उहापोह उद्याच्या निकालात कळू शकेल. अर्थात एकनाथ शिंदे गटाची जी राजकीय व कायदेशीर कोंडी झाली आहे असे जे चित्र निर्माण झाले आहे, त्याचा खरोखरच लाभ उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मिळतो का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कारण शिवसेनेसारख्या अत्यंत शिस्तबद्ध संघटनेमध्ये पक्षप्रमुख राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना त्यांच्याच पक्षातील आमदारांनी उठाव करून मुख्यमंत्री पदावरून अपमानकारकरीत्या पायउतार व्हायला लावण्याची महाराष्ट्रातील इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून अथवा पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत जर शिवसेनेतील आमदार आणि खासदारांमध्ये काही नाराजी होती तर ती ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून संवाद साधून दूर करणे ही यामध्ये राज्यातील व देशातील शिवसैनिकांची माफक अपेक्षा होती. मात्र तसे न होता एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी थेट पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधातच त्यांच्या भाषेत उठाव केला आणि स्वपक्षातील आमदारांनीच स्वतःच्या पक्षाच्या अध्यक्षाविरोधात अप्रत्यक्षरीत्या बंड पुकारल्याने नाईलाजाने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला हे सर्वश्रुत आहे. शिंदे यांची कृती ही केवळ पक्षाच्या अध्यक्षांविरोधात उठाव करणे इतपत मर्यादित राहिलेली नाही तर संपूर्ण पक्ष स्वतःच्या कब्जात घेण्याचे त्यांचे मनसुबे काही लपून राहिलेले नाहीत.

मुळातच एकनाथ शिंदे यांनी जो काही उठाव त्यांच्याच पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात केला त्यामागे शिंदे यांची भावना अशी की शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार मंत्री खासदार हे उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अधिक प्रमाणात आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक असो की त्यानंतर सरकार स्थापनेच्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेतील आमदारांचे झालेले मतदान असो एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांच्या मताधिक्क्याच्या जोरावर शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा आपला शब्द अधिक चालतो हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. केवळ विधिमंडळातील शिवसेना आमदारांच्या उठावावर समाधान मानून एकनाथ शिंदे हे शांत बसलेले नाहीत तर त्यांनी संसदेतील शिवसेनेचे दहा ते बारा खासदारदेखील स्वतःच्या बाजूला वळवण्यात यश मिळवलेले आहे. आमदार आणि खासदार यांच्याबरोबरच शिंदे यांनी शिवसेनेचे मर्मस्थान असलेल्या महापालिका, नगर परिषदा यादेखील एकापाठोपाठ एक खालसा करण्याचे काम सुरू केलेले आहे.

तसेच केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या पाठबळावर अवलंबून न राहता शिवसेनेतील संघटनात्मक पदाधिकार्‍यांना स्वतःकडे वळवण्याचे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. त्यातूनच मग शिवसेनेच्या शाखांची मालकी ही नेमकी उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेची की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची असेही वाद मतभेद भांडणे ही आता शिवसेनेच्या शाखा शाखांमध्ये सुरू झालेली आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे जरी त्यांच्या बोली भाषेमध्ये ते शिवसेनेतच असल्याचे सांगत असले तरी शिंदे समर्थकांची जी काही कृती आहे ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर कब्जा करण्याच्या मानसिकतेची आहे. त्यामुळेच जर उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला तर भारतीय राजकीय पक्षांच्या व्यवस्थेला तो फार मोठा दणका देणारा असेल. त्यामुळेच आजचा सर्वोच्च न्यायालयातील उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील शिवसेनेचा फैसला हा राज्यासाठीच नव्हे तर भारतातील राजकीय व्यवस्थेसाठी एक नवा पायंडा घालून देणारा असेल. त्यामुळेच त्याकडे महाराष्ट्रासह तमाम देशवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.