ठाणे, नांदेड पाठोपाठ नागपूरच्याही शासकीय रुग्णालयात मृत्यूचे तांडव बघायला मिळाले. या ३ रुग्णालयांतच नव्हे, तर राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांची स्थिती अतिशय दयनीय अशीच आहे. या रुग्णालयांसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळूनही त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही. निधी मिळाल्यावर जणू भ्रष्टाचाराचे कुरणच खुले होत असल्याने हपापाचा माल गपापा करण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा व्यस्त होते. त्यात रुग्णांना दुय्यम स्थान मिळते. कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होतो, तेव्हा या रुग्णांची अवस्था खासगी रुग्णालयांपेक्षा अधिक चकाचक अशी असायला हवी. प्रत्यक्षात रुग्णांना पुरेसे आणि सुव्यवस्थित बेडची व्यवस्था नसते. औषधांचा साठा कमी असतो. डॉक्टरांची उपलब्धता नसते. स्वच्छतेचा तर लवलेशही नसतो. रुग्णांसाठीची लिफ्ट नादुरुस्त अवस्थेत असते.
शौचालये आणि स्वच्छतागृहांची अतिशय दयनीय अवस्था असते. रुग्णालयातील आयसीयू केवळ नावालाच असतात. तेथे कोणत्याही सक्षम वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. राज्यभरातील जवळपास सर्वच शासकीय रुग्णालयांची अशीच अवस्था असते. याला प्रामुख्याने जिल्हा शल्य चिकित्सकालाच जबाबदार धरायला हवे. कारण हा एकमेव अधिकारी असा असतो, ज्याची पाचही बोटे तुपात असतात. त्यामुळे या अधिकार्‍याचे ‘आर्थिक आरोग्य’ नेहमीच सुस्थितीत असते. त्याला रुग्णालयातील सुविधांपेक्षा टेंडर्समध्ये कमालीचा रस असतो. ‘संकट हीच संधी’ या तत्वाचा अंगीकार तो नेहमीच करत असतो. मृत्यूच्या तांडवासारख्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर तातडीने औषध खरेदी आणि तत्सम बाबींना मंजुरी मिळते. त्यातून टेंडरची संख्या वाढते. प्रत्येक टेंडरमध्ये याचा ‘वाटा’ ठरलेला असतो.
काही ठिकाणी तर हे ‘महाभाग’ तब्बल २० टक्क्यांची मलाई वरपतात. त्यांच्यात इतकी हिंमत येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकीय वरदहस्त. आमदार, खासदार, मंत्री आणि पुढारी यांच्या अती घनिष्ट संबंधातून शासकीय रुग्णालयातील ‘व्यवहार’ अधिक सुलभ होतात. एखादा कंत्राटदार आडवा जात असेल, तर त्याचे बिले अडवून ठेवण्याचीही ‘व्यवस्था’ करण्यात येते. या सगळ्या धबाडगाड्यात रुग्णांच्या आरोग्य व्यवस्थेकडे सपशेल दुर्लक्ष होते. त्यातूनच मग मृत्यूचे तांडव सुरू होते. अर्थात जिल्हा शल्स चिकित्सकांच्या लेखी माणसाच्या जीवाला कवडीचीही किंमत दिसत नाही. त्यामुळे ४०-४२ रुग्ण एकाच दिवशी दगावले तरी ही मंडळी अस्वस्थ होत नाहीत. निर्ढावल्यासारखे ते रुग्णांच्या वा त्यांच्या नातेवाईकांच्या निष्काळजीपणावर किंवा रुग्णाच्या प्रकृतीवर खापर फोडून मोकळे होतात.
जिल्हा रुग्णालयांपेक्षाही बिकट अवस्था ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आहे. बहुतांश आरोग्य केंद्रात डॉक्टर्स वेळेवर उपलब्धच नसतात. वास्तविक, या केंद्रांवर दर्जेदार प्राथमिक उपचार झाले, तर पुढच्या सेवेची गरजच उरत नाही. तथापि या केंद्रांकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. या केंद्रांवरील जागा वर्षानुवर्षे रिकाम्या असतात. पुरेशा वैद्यकीय सुविधा या केंद्रांवर मिळत नसल्यामुळेच ग्रामीण भागातील मोठा वर्ग जिल्हा रुग्णालयांकडे वळतो. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयांत रुग्णांचा अतिरिक्त ताण येऊन त्यातून आरोग्य यंत्रणा कोलमडते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुव्यवस्थेकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिल्यास भविष्यातील अनर्थ घडण्याच्या घटनांमध्ये निश्चितपणे घट होईल.
जिल्हा रुग्णालयात रुग्ण येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, आर्थिकदृष्ठ्या अतिशय गरीब नागरिकांना खासगी रुग्णालयांत उपचार घेणे परवडत नाही. त्यांना अनुदानित असलेल्या सरकारी रुग्णालयांचाच आसरा असतो. त्या रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाईकांना जीवाची भीती असते, मात्र त्यांच्या बाबतीत सातत्याने हलगर्जीपणा होत असल्याचे आढळून येते. आरोग्य व्यवस्थेला दुसरी कीड लागली आहे ती कंत्राटीकरणाची. राज्य सरकारकडून आरोग्य सुविधा पुरवणार्‍या कंपन्यांचे लाड पुरवण्यासाठी खासगीकरणाची वाट धरली जाते. इतकेच नाही तर डॉक्टर्सची नियुक्तीही आता कंत्राटी पद्धतीने केली जाते. वशिल्याने कंत्राट मिळवायचे आणि झाल्या कामाची जबाबदारी घ्यायची नाही, हा कंत्राटी पद्धतीमधील सर्वात मोठा दोष ठरतो. नांदेडच्या रुग्णालयामध्ये दोन दिवसांतच ४० मृत्यू होण्यामागे औषधेच उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे.
औषध खरेदीसाठी चुकीची, अशास्त्रीय पद्धत वर्षानुवर्षे राबवली जात असल्याकडे तज्ज्ञ मंडळी अनेक वर्षे लक्ष वेधत होती. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे असे प्रकार होत आहेत. औषधांविषयीचे तामिळनाडूचे मॉडेल जगातील काही चांगल्या मॉडेलपैकी एक मानले जाते. त्या मॉडेलमध्ये प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला दोन लाख रुपयांची तरतूद केली जाते आणि तो निधी खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य त्या त्या केंद्राला देण्यात येते. महाराष्ट्र शासनाने गरिबांना जिल्हा रुग्णालयातून औषधे उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबले; पण त्यातून भलतीच ‘दुकानदारी’ सुरू झाली आहे. गोरगरिबांच्या नावाने औषधांची वारेमाप खरेदी केली जात आहे. प्रत्यक्षात त्यातील किती गरिबांचे आरोग्य सुधारेल याविषयी साशंकता आहे. ही परिस्थिती बदलायची, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचे ‘ऑडिट’ करणे आवश्यक आहे. यातून अनेक गैरव्यवहार बाहेर पडू शकतात. नांदेडमधील घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी होईल, त्यावर चर्चा होईल, त्रुटी दूर करण्यासाठी योजनाही आखल्या जातील, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकताच असेल.
