सहनही होत नाही… सांगताही येत नाही…!

शिवसेनेतील बंडाळीनंतर महाराष्ट्राचे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर बदललेले आहे. हे बदल जसे राजकीय पक्षांमध्ये होत आहेत त्याचप्रमाणे राज्यातील जवळपास सर्वच प्रमुख तसेच अगदी छोट्या मोठ्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकादेखील या बंडाळीनंतर बदललेल्या दिसून येत आहेत. या बंडाचा सर्वात मोठा परिणाम हा प्रत्यक्ष आणि त्याचबरोबर अप्रत्यक्षपणेदेखील भाजपचे राज्यातील अत्यंत ताकदवर नेते माजी मुख्यमंत्री व आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरदेखील मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यात दिसणारा आत्मविश्वास, त्यांची देहबोली तसेच भाषाशैली यामध्येदेखील बराच फरक पडलेला कोणालाही सहजपणे लक्षात येतो. उद्धव ठाकरे यांच्यावर सूड उगवल्याचे समाधान जरी फडणवीस यांना सुखावणारे असले तरीदेखील राज्याचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या लढवय्या आक्रमक मराठा नेतृत्वाकडे गेले याचे शल्यदेखील राज्यातील भाजप नेत्यांना आहे. त्यामुळेच भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेल्यानंतर भाजप पदाधिकार्‍यांच्या मेळाव्यात बोलताना एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय राज्यातील भाजपने मनावर दगड ठेवून स्वीकारल्याची जाहीर कबुलीच यावेळी दिली होती. राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पायउतार करून भाजपच्या पाठबळावर शिवसेनेतील बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे हे जरी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर असले तरीदेखील केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असूनदेखील अद्यापही राज्यातील सत्तेत भाजपला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची भावना राज्यातील भाजप आमदार, खासदार तसेच मंत्र्यांमध्ये आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी काहीशी स्थिती राज्यात भाजपची आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या समर्थक आमदार, मंत्र्यांसह दोन दिवसांपूर्वी गुहावाटी दौर्‍यावर जाऊन कामाख्या देवीचे दर्शन घेऊन आले. विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या दौर्‍यावर टीकादेखील केली आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले, तथापि राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या हातात आल्यानंतर सर्वाधिक काळजी ही मुख्यमंत्र्यांना पाठबळ दिलेल्या 50 आमदारांची अत्यंत प्राधान्याने घेतली जात आहे असे एकूण राज्यातील चित्र आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या या कार्यपद्धतीकडे जर बारकाईने लक्ष दिले तर त्यांचे काही चुकत आहे असे समजण्याचे बिलकुल कारण नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपदच या 50 आमदारांच्या पाठबळावर टिकून आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी या 50 आमदारांबाबत स्वतंत्र दृष्टिकोन ठेवणे यात काही गैर आहे असे समजण्याचे कारण नाही, मात्र यामध्ये जी कोंडी होते ती भाजपच्या 106 आमदारांची हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
त्याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघाही नेत्यांमध्ये उत्तम समन्वय असला तरीदेखील सत्तेमध्ये असताना भांड्याला भांडे लागतेच हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळामध्ये राज्याचा कारभार एकहाती मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात होता आणि त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मित्रपक्षाचे एक सहकारी मंत्री होते. सरकार चालवताना देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात थेट संवाद असल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचा कोंडमारा या काळात मोठ्या प्रमाणावर होत होता. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानादेखील आणि शिवसेनेचे विधिमंडळातील नेते व प्रमुख कॅबिनेट मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी शिफारस केलेल्या बदल्या, नियुक्त्यांना या काळामध्ये केराची टोपली दाखवली जात होती हे सर्वश्रुत आहे. आज तेच एकनाथ शिंदे हे राज्याचे सर्वेसर्वा बनले आहेत आणि अगदी 4 वर्षांपूर्वी आपल्याच मंत्रिमंडळात सहकारी मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून आता काम करावे लागत आहे, तथापि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले यांच्यापेक्षा एकनाथ शिंदे परवडले या भावनेतून देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यातील भाजप नेत्यांना या सरकारमध्ये काम करावे लागत आहे. आधी खुशी.. आधा गम.. अशी राज्यातील भाजपची अवस्था आहे.
अर्थात यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या देहबोलीत, भाषाशैलीत किंवा अगदी संवाद शैलीत कमालीचा बदल झाला आहे. स्वत: मुख्यमंत्री असताना अत्यंत तावातावाने भांडणारे फडणवीस आता मात्र कमालीचे शांत झाले आहेत. त्यांची देहबोलीदेखील बदलली आहे. फडणवीस यांच्यासारखे अभ्यासू, कुशाग्र आणि चतुरस्त्र नेते जेव्हा शांतता बाळगतात तेव्हा ही शांतता भविष्यातील राजकीय उलथापालथीचे प्रमुख लक्षण म्हणून समजले जाते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मोठ्या मनाने स्वीकारले, मात्र आता एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्याने आणि उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्याने देवेंद्र फडणवीस यांचा सूड पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे या सूडनाट्याचा पुढचा अंक तसेच शेवटचा अंक काय असेल याबाबतची चाचपणी सुरू झाल्याची राजकीय वर्तुळात कुणकुण आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून तब्बल 40 आमदार आणि 13 खासदार बाहेर पडल्यामुळे राज्यातील सत्ता स्पर्धेमधून उद्धव ठाकरे यांना दूर करण्यात भाजपला आणि मुख्यत्वे करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये कितपत यश मिळते यावरच राज्याची भविष्यातील सत्ता समीकरणे अवलंबून असणार आहेत. भाजपला एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांसारख्या परंपरागत विरोधकांशी दोन हात करावे लागत आहेत, तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना तसेच उद्धव ठाकरेंच्या बरोबर असलेले मित्रपक्ष हेदेखील भाजपसाठी नजीकच्या भविष्यकाळात प्रमुख अडथळे ठरणार आहेत. याचबरोबर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची वादग्रस्त विधाने भाजपच्या अंगलट येत असल्याचे चित्र आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीदेखील आणि आताही भाजप राज्यपालांच्या वादग्रस्त विधानांशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, तथापि राज्यपालांबाबत महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्याही मर्यादा यानिमित्ताने केंद्रीय नेतृत्वाने स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वापुढे राज्यातील नेते काहीसे हतबल ठरत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
भाजप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच मनसेबरोबर सूत जुळवण्याच्या विचारात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह पूर्वाश्रमीच्या शिवसेनेच्या 16 आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आगामी काळात निकाल अपेक्षित आहे. जर हा निकाल मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने लागला तर राज्यातील शिंदे सरकार आपला पुढील कालावधी विनाअडथळा पार करेल यात शंका नाही, तथापि जर का सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात गेला तर मात्र राज्यावर पुन्हा एकदा अस्थिरतेचे ढग दाटून येणार आहेत. भाजपचे महाराष्ट्रातील आणि दिल्लीतील चाणक्य हे या सर्व परिस्थितीवर निश्चितच विचारमंथन करत असणार यात शंकाच नाही. त्यामुळे जर का सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा विद्यमान सरकारच्या विरोधात गेला तर नेमकी पुढची रणनीती काय असेल याबाबत भाजपचे प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी असे विविध पर्याय तयार असतीलच. महाराष्ट्रात शिवसेना कमजोर झाली असल्यामुळे या कमजोरीचा राजकीय फायदा घेण्याचे पुरेपूर प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्ष यापुढील काळात करत राहणार हे ओघाने आलेच. अर्थात यात सर्वात आघाडीवर भाजप असणार हेदेखील आले, मात्र भाजपबरोबरच मनसेदेखील शिवसेनेमुळे रिक्त होऊ शकणारी स्पेस भरून काढण्याचा यावेळी आटोकाट प्रयत्न करेल. अशा हालचाली मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करत आहेत असेच त्यांच्या रविवारच्या मुंबईतील गटाध्यक्षांच्या मेळाव्यात झालेल्या भाषणावरून अधोरेखित होते.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला सर्व बाजूंनी खिंडीत पकडण्याचा भाजपचा यावेळी प्रयत्न असणार आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पक्षांतर्गत आव्हान तर दुसरीकडे मनसेच्या माध्यमातून राज ठाकरे यांचे प्रबळ आव्हान आणि तिसरीकडे हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाचा उभा असलेला कडवट पर्याय अशा एकापेक्षा अनेक कोंडीत आणि खिंडीत उद्धव ठाकरेंना गाठण्याचा यावेळी पुरेपूर प्रयत्न असणार आहे. अर्थात उद्धव ठाकरे हेदेखील आता काही कच्च्या गुरूचे चेले राहिलेले नाहीत. त्यांनीदेखील भाजपविरोधातील आघाडी अधिक भक्कम आणि मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात निष्ठावंत आणि कडवट शिवसैनिकांचे पाठबळ हे उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी असल्यामुळे आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच शिवसेनेतील जुने ज्येष्ठ नेते हे आपसूकच शिवसेनेबाहेर पडल्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि त्याचबरोबर युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गातील मोठे अडथळे आता पूर्णपणे दूर झाले आहेत. त्यामुळे ठाकरे पिता-पुत्र पुन्हा नव्या जोमाने पक्ष उभा करण्यासाठी दिवसरात्र एक करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आगामी काळात होणार्‍या महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा या निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पुन्हा बाजी मारते की शिवसेनेतील बंडाळीनंतर भाजपच्या पाठबळावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पर्यायी नेतृत्व म्हणून उभे राहतात, या प्रश्नांची उत्तरे नजीकच्या काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतरच महाराष्ट्राला आणि देशाला मिळू शकतात.