दोन आठवड्यापूर्वी याच स्तंभात सरकारी काम ‘आधी कळस मग पाया’ या पद्धतीने कसे चालते यावर रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा प्रकल्पाच्या अनुषंगाने ऊहापोह केला होता. एखाद्या प्रकल्पाचा पाया धड नसताना त्यावर इमले चढविण्याचा प्रकार अजब म्हणावा लागेल. महाराष्ट्राच्या एसटीचेही असेच आहे. शहरी भागात एसटी धावली तरी ग्रामीण प्रवासी हा एसटीचा आत्मा आहे, पण त्याला कोणत्याही सुविधा न देता शहरी भागाकडेच एसटीचे अधिक लक्ष असते, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. एसटीच्या ताफ्यात म्हणे आता पाच हजार इलेक्ट्रिक बस येणार आहेत. किंबहुना त्यापैकी काही बस आल्यादेखील आहेत. एसटी कात टाकणार असेल, तर ती समाधानाची बाब म्हणावी लागेल, मात्र एसटीचा पाया ज्या ग्रामीण भागात आहे, तेथे सुविधांची असलेली बोंब प्रथम थांबवावी लागेल.
‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद वाक्य असलेली एसटी अर्थात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ लंडनमधील मेट्रो बस सेवेनंतरचे दुसरे श्रीमंत समजले जाते. प्रचंड स्थावर आणि जंगम मालमत्ता ही महामंडळाची श्रीमंती आहे. १५ हजारांहून अधिक बसेसचा ताफा या महामंडळाकडे आहे. राज्याप्रमाणे आंतरराज्य प्रवासी वाहतूकही एसटीकडून केली जाते. याला चांगला प्रतिसाद आहे. ‘रस्ता तेथे एसटी’ हे एसटीचे धोरण आहे. १ जून १९४८ रोजी एसटीची पहिली बस पुणे ते अहमदनगर मार्गावर धावल्यानंतर एसटीने कधी मागे वळून पाहिलेच नाही. एसटीचा सुवर्ण काळ सुरू झाला. काळाच्या ओघात मात्र एसटी काहीशी गटांगळ्या खाऊ लागली. अर्थात याला अनेक कारणे आहेत. काळ बदलत असताना प्रवासी वाहतुकीचे अनेक पर्याय खुले झाले. अवैध प्रवासी वाहतूकही फोफावली. राज्यकर्ते आणि संबंधित अधिकार्‍यांनी याला करकचून चाप लावण्याऐवजी त्याला खतपाणीच घातले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. खासगी प्रवासी वाहतूक आधुनिक होत असताना एसटी फक्त मुंबई, पुणे आणि त्यानंतर नाशिक या शहरांपुरतीच प्रवासी सेवा विचारात घेऊन नव्या बसेस आणू लागली. स्वाभाविक ग्रामीण आणि निम्न शहरी भागात खासगी वैधबरोबर अवैध प्रवासी वाहतूक फोफावत गेली. सध्या ही वाहतूक एसटी महामंडळाच्या हाताबाहेर आहे. मग यावर उपाय म्हणून भाड्यामध्ये विविध सवलतींचा मारा सुरू करण्यात आला. ही मात्रा बर्‍यापैकी लागू पडल्याचे तूर्त तरी दिसून येत आहे.
राज्यात सरकार बदलले की शिक्षण क्षेत्राप्रमाणेच एसटीतही नवेनवे प्रयोग करावेसे राज्यकर्त्यांना वाटतात. एसटीबाबतचे शासनाकडून राबविले जाणारे धरसोड धोरण एसटीला खड्ड्यात घालत आल्याचे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. प्रवाशांच्या सेवेपेक्षा वेगवेगळ्या कामांचे ठेके आपल्या माणसांना कसे मिळतील याकडे पाहिले जाते. दरवर्षी वाजत गाजत आणल्या जाणार्‍या बसेस वर्षभरातच लाक्षणिक अर्थाने ‘वाजायला’ (खुळखुळा होणे या अर्थाने) लागल्या की त्याकडे कुणाचे लक्ष जात नाही. प्रवाशांचा ‘सवाद्य’ प्रवास टीकेचा धनी होत असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. नंतर म्हणायचे की, एसटीच्या सेवेत आमूलाग्र बदल होत आहे. एसटीकडे येणार्‍या नव्या बसेस फक्त आणि फक्त धावडवत ठेवल्या जात असल्याने सहा महिन्यांतच त्या दम तोडायला लागतात. देखभाल आणि दुरुस्ती वेळच्यावेळी होत नसल्याने बस ब्रेकडाऊन होण्याचे प्रमाण वाढते. लांब अंतराच्या मार्गावरही अनेकदा टुकार झालेल्या बस चालविल्या जातात. असे म्हटले जाते की चालकही अशी टुकार बस ताब्यात घेण्यास तयार नसतात. वरिष्ठांच्या दबावामुळे किंवा नाईलाजास्तव ती बस त्याला घेऊन मार्गस्थ व्हावे लागते. रातराणी म्हणून सोडण्यात येणार्‍या बसेसना धडपणे हेडलाईट नसतात हेही अनेकदा समोर आले आहे. रस्त्यावरून रात्री दिव्याच्या प्रखर उजेडात इतर वाहने धावत असताना एसटी बसचे दिवे एखाद्या मेणबत्ती किंवा कंदिलासारखे वाटतात. काहीवेळेला तर दोनपैकी एकच हेडलाईट चालू असतो. हे सर्व कटू वास्तव मुख्यालयात बसणार्‍या अधिकार्‍यांना ठाऊक नसेल अशातला भाग नाही.
ई-बसेस किंवा सीएनजीवर धावणार्‍या बसेससाठी एसटी महामंडळ शासनाच्या मदतीने कोटींची उड्डाणे घेत असताना बस स्थानकांची झालेली दुरवस्था नजरेत भरण्यासारखी आहे. नव्या धोरणानुसार राज्यातील मोठ्या बस स्थानकांचा कायापालट करण्यात येणार आहे. कायापालटाचा हा प्रयोग यापूर्वीही झाला आहे. त्यात नेमक्या कोणत्या त्रुटी राहिल्यात याचा अभ्यास करूनच नव्या स्थानकांबाबतचे धोरण ठरविले गेले पाहिजे. त्यांच्या बांधकामाच्या दर्जाचे ऑडिट एखाद्या प्रामाणिक संस्थेकडून झाले पाहिजे. यांचेच ठेकेदार आणि यांचेच ऑडिटर असा प्रकार होता कामा नये. आजमितीला राज्यात अशी अनेक स्थानके दाखविता येतील की तेथे दुरवस्था हा शब्दही फिका पडेल. पिण्याच्या पाण्याची असुविधा, प्रसाधनगृहांची दुरवस्था, धडपणे प्रकाश योजना नसणे अशा बाबींबरोबरच आवारात दगडधोंड्यांचे साम्राज्य असते. अलीकडे महामंडळाने स्वच्छ स्थानक हा उपक्रम राबविला. हा उपक्रम कसला फार्सच होता. थोड्या थोड्या वेळाने स्थानकाच्या वाहतूक नियंत्रकाला प्रसाधनगृहांपासून आवाराचे, तसेच स्थानकाचे मोबाईलवर फोटो काढून विभागीय कार्यालयाकडे पाठवावे लागत होते. यातून नेमके काय साध्य होत होते ते त्या कल्पक अधिकार्‍यांनाच माहीत! हा उपक्रम राबविण्यापेक्षा प्रवाशांना शाश्वत सुविधा कशा मिळतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
ग्रामीण भागातील फेर्‍यांबाबत तर साराच आनंद आहे. आजही अशी अनेक ठिकाणे दाखविता येतील की तेथे बस घेऊन जाणार्‍या चालकांना सॅल्यूट करावा लागेल. यांच्या हाती सुस्थितीतील बस देणे अपरिहार्य असताना धक्का स्टार्ट बस दिली जाते. दुर्गम भागात बसचा ब्रेक निकामी होण्याच्या घटना वरचेवर घडत असतात. प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. ग्रामीण, दुर्गम भागातील विद्यार्थी, चाकरमानी यांना शिक्षण, नोकरीसाठी मोठ्या गावाकडे, शहराकडे यायचे-जायचे असते तेव्हा एसटी हाच त्याला परवडण्यासारखा पर्याय असतो. एकट्या-दुकट्या महिलेलाही एसटीचा प्रवास सुरक्षित वाटतो. बस वाटेत किंवा आडमार्गाला बंद पडली की सर्वांचाच जीव टांगणीला लागतो. काहीवेळा तर ऐनवेळी नेहमीची बस रद्द केली जाते. यामुळे प्रवाशांना खासगी वाहनांना अधिकचे पैसे मोजून प्रवास करावा लागतो. यावर वेळोवळी प्रवाशांकडून तक्रारी होत असतात. यावर एसटीच्या अधिकार्‍यांकडून साचेबद्ध किंवा ठोकळेबाज उत्तर देऊन वेळ मारून नेली जाते. आजही एसटीच्या अधिकार्‍यांकडून प्रवासी वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी नवीन प्रयोग राबविण्याची कल्पकता दाखविण्यात येत नाही. एसटीचा शतप्रतिशत कारभार कागदी घोडे नाचवून केला जात असल्याने प्रवाशांची अवस्था वार्‍यावरच्या वरातीप्रमाणे असते. प्रवासी वाहतुकीत कमालीची स्पर्धा वाढल्याने ई बसेस, सीएनजी बसेस अपरिहार्य किंवा काळाची गरज असल्याने, तसेच त्यासाठी शासनातील मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी जेवढी तत्परता दाखवितात तेवढी प्रवाशांच्या वाहतूक सेवेबाबत दाखवित नाहीत हे कटू वास्तव आहे. परिणामी कर्मचार्‍यांची मनमानी वाढते. अर्थात, याला अपवाद आहेत.
पूर्वी अशासकीय सदस्य संचालक महामंडळात असल्याने सामान्य प्रवासी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असत. आता या मंडळात कोण असते, तर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री आणि बडे सनदी अधिकारी! यांना एसटी प्रवासाचा काय कप्पाळ अनुभव असणार! यांचा कारभार कागदपत्रांवरच चालतो. त्यामुळे सामान्य प्रवासी आपली व्यथा त्यांच्यापर्यंत घेऊन पोहोचेल याची सूतराम शक्यता नाही. एसटीचे वरिष्ठ अधिकारीही कधी प्रवाशांच्या भावना समजून घेण्यासाठी त्यांना भेटत नाहीत. ठराविक बड्या अधिकार्‍यांनी आठवड्यातील दोन दिवस प्रवाशांसाठी द्यावेत, विविध स्थानकांना, आगारांना भेटी द्याव्यात, हे सक्तीचे झाले तर एसटीचा कारभार सुधारण्यास मदत होईल. लोकप्रतिनिधींनीही कमीपणा वाटून न घेता अधेमधे प्रवाशांच्या स्थानकांत जाऊन भेटीगाठी घ्याव्यात. एसटीचा डोलारा प्रचंड मोठा आहे. यावर अनेकांची कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यामुळे एसटीला प्रवासीभिमुख करून कारभार सुधारण्याची गरज आहे, तसेच एसटी टिकली पाहिजे. कागदी घोडे जरूर नाचवा, पण कधीतरी पायाचाही घोडा करून प्रवाशांशी संवाद साधा हे कुणीतरी अधिकार्‍यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे. ई बसेससाठी पुढाकार घेणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनीच ही कामगिरी पार पाडावी.
