वसईतील पश्चिम पट्टा अर्थात हरित पट्टा संवेदनशील मानला जातो. स्थानिक भूमिपुत्रांचा अधिवास असलेल्या या भागातील जनता जागृत आहे. एकेकाळी वसईतील आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र हाच भाग होता. फ्रान्सिस दिब्रिटोंच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या हरित वसई संरक्षण समितीने एकेकाळी राज्य सरकारचे लक्ष वेधणारी अनेक आंदोलने केली. त्यात लोकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद असायचा. स्थानिक सत्ताधार्‍यांना आंदोलनाने जेरीस आणण्याचेही काम केले होते. वसईच्या पश्चिम पट्ट्यातून टँकरद्वारे होणार्‍या पाणी उपशाला खुद्द फादर फ्रान्सिस दिब्रिटोंनी रस्त्यावर उतरून केलेली आंदोलने, सिडकोविरोधात झालेली आंदोलने यामुळे वसईत एक चळवळ उभी राहिली होती. त्याला राज्य पातळीवरही मोठा प्रतिसाद मिळायचा, इतकी त्या आंदोलनाला धग होती.
कालांतराने आंदोलनाची धार बोथट होऊ लागली. आंदोलनातून एकेक नेते बाहेर पडले. फादर दिब्रिटोंनीही सक्रिय आंदोलनापासून दूर राहणे पसंत केले. नवे नेतृत्व तितक्या दमदारपणे आंदोलन करण्यात अपयशी ठरल्याने आंदोलनाला लोकांचाही प्रतिसाद कमी होऊ लागला. या इतिहासाची आठवण होण्याचे कारण, गेल्या महिन्यात वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्यासंबंधी सरकारने मुंबई हायकोर्टात बदललेली भूमिका आहे. वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळलीच पाहिजे, या मागणीसाठी एकेकाळी वसई पेटून उठली होती, पण राज्य सरकारने २९ गावे महापालिकेतच ठेवण्याचे सांगूनही वसईतून काही मोजकेच नेते, संघटना वगळता विरोधाचा आवाज निघाला नाही.
वसई-विरार परिसर मुंबईच्या वेशीवर असल्याने या ठिकाणचा नागरीकरणाचा वेग अतिशय मोठा आहे. मुंबईत सर्वसामान्यांना घरे परवडत नसल्याने त्यांनी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली तसेच वसई-विरार परिसरात धाव घेतली. त्यामुळे वसई-विरारच्या नागरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला. आधीच पाणी टंचाई असलेल्या वसई-विरार परिसरात पाणी टंचाईसह अनेक नागरी समस्यांनी डोके वर काढले. सध्या वसई-विरारची लोकसंख्या पंचवीस लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.
नियोजनबद्ध विकास होऊ न शकल्याने वसईत नागरी समस्या बिकट होत चालल्या असून सत्ताधार्‍यांचेच हे अपयश मानले जाते. सत्ताधार्‍यांना लगाम घालण्यात विरोधकही अपयशी ठरल्याने वसई-विरारला सध्या बकाल नगरीचे स्वरूप आल्याचे कटू पण सत्य आहे. राजकीयदृष्ठ्या विरोधकांचा सत्ताधार्‍यांपुढे कधीच निभाव लागला नाही. माफिया असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असतानाही मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यात सत्ताधारी नेहमीच यशस्वी ठरत होते. त्यामानाने विरोधकांना मतदारांचा पाठिंबा मिळाला नाही, मिळतही नाही.
३ जुलै २००९ रोजी वसई-विरार महापालिकेची घोषणा झाली. यावेळी महापालिकेत ५३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला गावागावातून तीव्र विरोध होऊन विवेक पंडितांच्या हाती त्याचे नेतृत्व आले. विवेक पंडितांनी आपल्या आक्रमक शैलीत वसईत विविध प्रकारची, पातळीवरची आंदोलने करत राज्य सरकारसह वसईतील सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणले होते. हमारे गाव में हमारा राज, अशा घोषणा देत गावकरी रस्त्यावर उतरत होते. वाघोली गावात तर आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि खासदार बळीराम जाधव यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला होता. मोठी जाळपोळ होऊन वसई पेटली होती. दुसर्‍या दिवशी पोलिसांनी घराघरात शिरून आंदोलनकर्त्यांना घराबाहेर खेचून आणून अक्षरशः बदडून काढले होते. राज्यकर्त्यांनी पोलीस बळाचा वापर करत आंदोलन चिरडून टाकण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्याहीवेळी हितेंद्र ठाकूर यांचा राज्यकर्त्यांवर असलेला राजकीय दबदबा दिसून आला होता.
गावच्या प्रश्नावर वसईत राजकीय ध्रुवीकरण व्हायला सुरुवात झाली. त्यातच हितेंद्र ठाकूर यांनी २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीतून अचानक माघार घेत आपले सहकारी नारायण मानकर यांना मैदानात उतरवले होते. एकीकडे, गावाच्या मुद्यावर सुरू असलेला संघर्ष आणि दुसर्‍या बाजूला हितेंद्र ठाकूर निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर गेल्याचा फायदा विवेक पंडित यांना झाला. विवेक पंडित आमदार म्हणून निवडून आले. आमदार विवेक पंडित यांनी वसई-विरार महापालिकेतून गावे वगळण्याचा आपला लढा सुरूच ठेवला होता. महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विवेक पंडित यांचे २१ समर्थक नगरसेवक म्हणून निवडूनही आले होते. आपल्या आमदारकीच्या ५ वर्षांच्या कारकिर्दीत विवेक पंडित यांना २९ गावे वगळण्यात मात्र यश आले नाही.
राज्य सरकारने २९ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता, पण तो मुंबई हायकोर्टात फार काळ टिकला नाही. मुंबई हायकोर्टाने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर २९ गावे वगळण्याचा मुद्दा राजकीय बनला. हितेंद्र ठाकूरांचे सर्वपक्षीय नेते, राज्यकर्त्यांशी असलेल्या संबंधांमुळे गावे वगळण्याच्या प्रश्नावर विविध सत्ताधारी राज्यकर्त्यांनी हितेंद्र ठाकूर यांच्या विरोधातली भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले नाही. ठाकूरांचा यावरून राजकीय दबदबा कायम दिसून आला. विवेक पंडित आमदार झाल्यानंतरही करत असलेल्या आंदोलनाची दखल घेण्याऐवजी राज्यकर्ते हितेंद्र ठाकूरांनाच झुकते माप देत आले आहेत. आजच्या राजकीय परिस्थितीत बदल झालेला नाही.
२०११ साली पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याविरोधात महापालिकेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्या याचिकेद्वारे स्थगिती दिली ती याचिका बेकायदा असल्याचे सांगून त्याला पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निर्णय अपेक्षित होता, मात्र गेल्या महिन्यात मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खातांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. तेव्हा २९ गावे महापालिकेतच राहावीत, असा राज्य सरकारचा विचार असल्याची वेगळी भूमिका राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात मांडली.
यापूर्वीचा २०११ चा अध्यादेश रद्द करून गावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यासाठी शासनाकडून नव्याने अध्यादेश काढण्यात येणार असून हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असेही सांगण्यात आले होते, पण अधिवेशनात असा अध्यादेश निघालेला नाही. गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी याचिका चुकीची असल्याचे प्रतिज्ञापत्र तत्कालीन आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी दिले होते. मागीलवर्षी विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सदरचे प्रतिज्ञापत्र चुकीचे असल्याचे सांगितले होते. ही कृती घटनाबाह्य असून ७ महिन्यांपासून त्याला महापालिकेने उत्तर दिले नाही. राज्य सरकार कितीही डावपेच खेळत असली तरी २०११ चा अध्यादेश बदलू शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सतत बदलणार्‍या भूमिका आणि अडथळ्यांमुळे हे प्रकरण मागील ११ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा प्रकार दुर्दैवी असल्याचे मत सुनावणीच्यावेळी कोर्टानेही मांडले आहे. सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, तर मेरीटवर १६ जानेवारी २०२४ रोजी या प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देईल, असेही न्यायमूर्तींनी आता स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच २९ गावांचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर आला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत हितेंद्र ठाकूर यांनी आमदार विवेक पंडित यांना पराभूत करून पुन्हा राजकीय भरारी घेतली. वसई-विरार महापालिकेच्या माध्यमातून गावागावात रस्ते, गटारे, सफाई, लाईटची सुविधा पोहोचवून ग्रामपंचायतीमार्फत ही कामे होऊ शकत नाहीत, त्यासाठी महापालिकाच आवश्यक असल्याचा विश्वास गावकर्‍यांमध्ये निर्माण करण्यात हितेंद्र ठाकूर समर्थक यशस्वी ठरले.
गेल्या महिन्यात हायकोर्टात राज्य सरकारने अचानक भूमिका बदलल्यानंतर गावे वगळण्यासाठीचा असलेला प्रखर विरोध दिसला नाही. ठराविक नेते गावे वाचवण्यासाठी सध्या न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. गावे वगळण्यासाठी आता आंदोलने होत नाहीत, त्यांना प्रतिसादही मिळत नाही. गावाच्या प्रश्नावर विधिमंडळात पोहोचलेले विवेक पंडित यांनीही गावकर्‍यांची साथ सोडल्याचे दिसत आहे. गेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत गावातून हितेंद्र ठाकूरांचे नगरसेवक निवडून गेले होते, तेव्हापासूनच महापालिकेला असलेला विरोध मावळू लागल्याचे जाणवू लागले आहे.
हितेंद्र ठाकूर राजकीयदृष्ठ्या ताकदवर असल्यानेच राज्यातील कोणताही सत्ताधारी त्यांना दुखावत नाही, हेच आताचे चित्र आहे. सध्या ताकदवान नेता आणि सक्षम नेतृत्व नसल्याने राज्यातील सत्ताधारी हितेंद्र ठाकूर यांच्याशी पंगा घेण्याची हिंमत दाखवत नाही. त्यासाठी ठाकूरांच्या विरोधात सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. मतदारांचा विश्वास संपादन करून राजकीय ताकद वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. शहरीकरण होत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही बदल होत असतात. राज्य सरकारचे ते धोरणच आहे. या बदलाचा स्वीकार करण्याशिवाय पर्याय नसतो. हा बदल होत असताना सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी एक सक्षम दबावगट निर्माण करण्याचे काम आता करावे लागणार आहे.
