केंद्र सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नुकतेच नामांतर केल्याने शहरांच्या नामांतरावरून होणार्‍या राजकारणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वत्र चर्चेत आला आहे. केंद्र सरकारकडून शहरांच्या नावांमध्ये बदल केला जाणे, हे काही पहिल्यादांच घडलेले नाही. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळातच शहरांच्या नामांतराचे सत्र सुरू झाले, असे नाही. याआधीही तत्कालीन सरकारांकडून अनेकदा विविध शहरांच्या नावांमध्ये वेळोवेळी बदल केल्याचा इतिहास आहे, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात शहराच्या नामांतराचे प्रमाण वाढले, हाच काय तो एक फरक. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आतापर्यंत जवळपास ९ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक शहरांची नावे बदलण्यास मंजुरी दिली आहे.
विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश यात आतापर्यंत आघाडीवर राहिलेला असून बहुतांश नावे ही याच राज्यातील शहरांची बदलण्यात आल्याची पाहायला मिळते. यामागे कारणही तसेच आहे. २०१७ साली अनेक वर्षांच्या अंतरानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर ही सत्ता पुन्हा आपल्याकडेच राहण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आधीपासूनच प्रयत्नशील होते. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपची सत्ता स्थापण्यात यशस्वी झाले खरे, परंतु ही सत्ता पुन्हा प्रस्थापित करण्यात उत्तर प्रदेशमधील अनेक शहरांच्या बदलण्यात आलेल्या नामांतराचाही मोलाचा वाटा आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाबद्दल बोलायचे झाले तर नाव आणि नावाच्या राजकारणाला इथे खूप महत्व आहे. या राज्यात नावांवरून नेहमीच राजकारण तापलेले असते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्या कार्यकाळात स्थानिक जिल्ह्यांचे, तालुक्यांचे आणि विविध स्थानकांची नावे बदलण्यावरून मोठ्या प्रमाणावर राजकारण रंगल्याचे पाहायला मिळाले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये अलाहाबादचे प्रयागराज असे सर्वात आधी नामांतर करण्यात आले. दिल्लीतील यूपी सदन आणि यूपी भवन या दोन इमारतींचेही अलीकडेच उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी व उत्तर प्रदेश भवन संगम असे नामांतर करण्यात आले.
याशिवाय फैजाबादचे अयोध्या, मुघलसरायचे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय नगर, गोरखपूरच्या उर्दू बाजाराचे नाव हिंदू बाजार आणि मियाँ बाजारचे नाव माया बाजार, कानपूरमधील पंकी स्थानकाचे नाव बदलून पंकी धाम, अली नगरचे आर्य नगर, हुमाँयू नगरचे हनुमान नगर, इस्लामपूरचे ईश्वरपूर असे नामकरण केले गेले. विशिष्ट धर्मीयांशी निगडित असलेली नावे बदलत त्याजागी थोर महापुरुषांची, पौराणिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेली नवी नावे ठेवत या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्यात योगी सरकार यशस्वी ठरले. काही विकासकामांच्या जोरावर तसेच नामांतराच्या माध्यमातून मतदारांचा विश्वास कमविण्यात यशस्वी ठरल्यानेच योगी सरकार पुन्हा सत्तेत आले.
केवळ योगी सरकारच नाही, तर याआधी बसपच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मायावती आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळातही शहरांची नावे बदलली गेली होती. मायावती यांनी त्यांच्या कार्यकाळात संतांची आणि समाजसुधारकांच्या नावाने शहरांची नावे ठेवली होती. उत्तर प्रदेशमधील कासगंज जिल्ह्याचे नाव काशीराम नगर, अमेठी जिल्ह्याचे छत्रपती शाहू नगर, हाथरस जिल्ह्याचे महामाया नगर, संभल-भीमनगर, कानपुर देहातचे रमाबाई नगर, हापूडचे पंचशील नगर, शामलीचे प्रबुद्धनगर आणि नोएडाचे गौतम बुद्ध नगर असे नामांतर करण्यात आले होते, तर अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळात प्रबुद्ध नगरचे शामली, भीम नगरचे संभल, पंचशील नगरचे हापूर, महामाया नगरचे हाथरस, ज्योतिबा फुले नगरचे आमरोह, कांशीराम नगरचे कासगंज, छत्रपती शाहूजी महाराज नगरचे अमेठी, रमाबाई नगरचे कानपूर देहात आणि संत रविदास नगरचे नाव बदलून भदोही केले होते.
त्यामुळे थोडक्यात सांगायचे झाल्यास अनेक शहरांच्या महापालिका, स्थानिक स्वराज संस्था, पोटनिवडणुका आदींचे औचित्य साधत उत्तर प्रदेशमध्ये आधीपासूनच शहरांच्या नामांतराच्या मुद्याला राजकारण्यांनी प्राधान्य दिल्याचा इतिहास आहे. अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्या कार्यकाळात जातीपातींच्या मुद्यांवरून शहरांच्या नामांतरावर लक्ष केंद्रित केले जायचे, मात्र सध्या योगी यांच्या कार्यकाळात धार्मिकतेच्या मुद्यावर डोळा ठेवत शहरांच्या नामांतरास प्राधान्य देण्यात आले आहे. सगळ्या मागे सत्ताप्राप्ती हाच समान धागा आहे.
जगभरातील साहित्यकृतीत मानाचे पान असलेल्या विल्यम शेक्सपिअर यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे ‘नावात काय आहे?’ १६व्या शतकात इंग्लंडमध्ये जन्मलेला विल्यम शेक्सपिअर यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर भारतीयांनी दिले आहे. नावात काय आहे? असे भारतात विचारणेच हास्यास्पद आहे. जाती-धर्माच्या भिंती या ‘नावां’नीच मजबूत केल्या आहेत. त्यामुळे याठिकाणी नामांतराच्या मुद्यावरून राजकारण जोरात होणारच. त्यामुळे शहराचे नामांतर झाल्यास त्याचा आगामी निवडणुकांवर परिणाम होतोच. केवळ उत्तर प्रदेशच नाही, तर देशभरातील महत्वाच्या राज्यांमध्ये अनेकदा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शहराच्या नामांतरास राजकारण्यांनी उचलून धरल्याची उदाहरणे आहेत. १९९६ साली बॉम्बेचे मुंबई असे नामांतर करण्यात आले. तत्कालीन शिवसेना आणि भाजप यांच्या युती सरकारने हे नाव बदलले होते.
तेव्हा बॉम्बे हे इंग्रजांनी ठेवलेले नाव बदलून मुंबई करण्यात आल्यावर सामान्य मराठी जनतेने त्याचे स्वागतच केले. मुंबईचे नामांतर करण्यात आल्यानंतर देशभरातील प्रमुख शहरांमध्येही याचे पडसाद उमटले. १९९६ साली मद्रासचेही चेन्नई करण्यात आले. मुंबई आणि चेन्नईनंतर कलकत्ताचे कोलकाता करण्याची मागणी जोर धरू लागली. एकेकाळी ब्रिटिश साम्राज्याची राजधानी असलेल्या कलकत्ता या शहराचे २००१ साली नामांतर करून कोलकाता करण्यात आले. २०१४ मध्ये कर्नाटकातील प्रसिद्ध मैसूर या शहराचे नाव म्हैसुरू, तर मंगलोरचे मंगळुरु आणि बंगलोरचे बंगळुरू असे नामांतर करण्यात आले. २००६ साली पाँडिचेरीचे पुद्दुचेरी आणि २०११ साली ओरिसाचे ओडिशा असे नामांतर झाले.
२०१४ साली कर्नाटकातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेळगावचे नामांतर बेळगावी असे करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता आणि तत्कालीन केंद्र सरकारने तो मंजूरही केल्याने बेळगावचे बेळगावी झाले. केवळ शहर, जिल्हे आणि नगरच नाही अनेक प्रसिद्ध रेल्वे स्थानकांचीही नावे आतापर्यंत बदलण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसएमटी) नामांतराचा इतिहासही असाच काहीसा आहे. इंग्रजांनी जेव्हा भारतात रेल्वे सुरू केली. तेव्हा सीएसएमटी या स्थानकाचे नाव बोरीबंदर असे होते. हा परिसर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल्वेच्या ताब्यात होता. १८८७ साली महाराणी व्हिक्टोरिया यांच्या कार्यकाळाला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याने या स्थानकाचे नाव व्हिक्टोरिया टर्मिनस (व्हिटी) असे ठेवण्यात आले होते. १९९६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी या स्थानकाचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) असे ठेवले. त्यानंतर २०१७ मध्ये जून महिन्यात या स्थानकाच्या नावात बदल करण्यात आला.
या स्थानकाच्या नावामध्ये महाराज हा शब्द जोडण्यात आल्यानंतर त्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) झाले. त्याचप्रमाणे ओशिवराच्या ऐवजी राम मंदिर, एलफिन्स्टन रोडचे प्रभादेवी अशा विविध स्थानकांचे वेळोवेळी नामांतर झाल्याचा इतिहास आहे. ही सर्व उदाहरणे पाहिल्यास यातून केवळ एकच लक्षात येते की, भाजप असो किंवा काँग्रेस वा प्रादेशिक पक्ष या सर्वांकडून नेहमीच शहर, जिल्हे, स्थानके आदींच्या नामांतरासाठी आग्रही भूमिका घेण्यात आली. नामांतराच्या मुद्यावरून सोयीस्कर राजकारण करून सत्तेच्या मार्गावर वाटचाल करणे सोपे जात असल्यानेच यासाठी सर्वपक्षीय आधीपासूनच प्रयत्नशील राहिले आहेत. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा विषय हा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या मुद्यावरून अनेक वर्षांपासून सोयीस्कर राजकारण झाले.
आपले सरकार पडणार असल्याचे लक्षात येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा निर्णय घेत याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला. त्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यात काही नव्याने बदल करत त्याचे श्रेय आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास ८ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी या प्रस्तावास मंजुरी मिळत नव्हती, परंतु कसबा पेठ आणि पिंपरी चिंचवड या पोटनिवडणुकांसाठी प्रचारतोफा थंडावताच मतदानाला अवघा एक दिवस शिल्लक असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी महाराज नगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे या नेमक्या टायमिंगमागेही एक वेगळे राजकारण आहे, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
