अमर मोहिते
एका आरोपीने मुलीचा खून केला आणि त्या निर्जीव शरीरावर बलात्कार केला. सत्र न्यायालयाने आरोपीला खून आणि बलात्काराची शिक्षा दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची खुनाची शिक्षा कायम केली, मात्र बलात्काराची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. कारण मृतदेहावर बलात्कार केल्यास शिक्षा ठोठावणारा कोणताच कायदा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचसोबत मृतदेहावर बलात्कार करणार्‍यांना शिक्षा ठोठावण्यासाठी कायदा करा किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यात तशी तरतूद करून घ्या, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
मानवी हित जपण्यासाठी कायद्याची निर्मिती झाली. जन्मापासून मरणापर्यंत मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी कायदा घेतो. मरणानंतरही मृतदेहाच्या सन्मानाला कवच देणार्‍या तरतुदी कायद्यात आहेत. बदलता स्वार्थ आणि मनोवृत्ती याला कायद्याच्या चौकटी कमी पडू लागल्या आहेत. प्रदूषणाचा विळखा जसा पर्यावरणाला गिळतोय. तशीच विकृती कायद्याला तोडमोडून टाकत आहे. तुम्ही बदला नाही तर वेळ तुम्हाला बदलून टाकेल, हा निसर्गाचा नियम आहे. तशीच काहीशी परिस्थिती आता बदलत चालली आहे. एक घटना अशी घडली आहे की विकृतीने सर्व मर्यादा पार केली आहे. एका आरोपीने मुलीचा खून केला आणि त्या निर्जीव शरीरावर बलात्कार केला. निर्जीव शरीरावर बलात्कार होणे याची कल्पनाही कोणी करू शकणार नाही, पण ही घटना घडली. सत्र न्यायालयाने आरोपीला खून आणि बलात्काराची शिक्षा दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची खुनाची शिक्षा कायम केली, मात्र बलात्काराची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. कारण मृतदेहावर बलात्कार केल्यास शिक्षा ठोठावणारा कोणताच कायदा नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्काराची शिक्षा रद्द केली. त्याचवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केली. मृतदेहावर बलात्कार करणार्‍यांना शिक्षा ठोठावण्यासाठी कायदा करा किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यात तशी तरतूद करून घ्या, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
हत्या, मारहाण, बलात्कार, विनयभंग यापासून प्रत्येक हिंसाचाराला शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे हे नव्याने सांंगायला नको. प्रत्येकवेळी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होतेच असे नाही. आज कित्येक पीडित न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर किती निष्पाप शिक्षा भोगत आहेत. असे असले तरी कायद्याचा धाक हा हवाच. तरच गुन्ह्यांना आळा बसू शकणार आहे. कारण मृतदेहावर बलात्कार करणे ही विकृती कोणी सहन करू शकणार नाही. माणूस मारल्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे करणे, त्याचे शीर वेगळे करणे, गुप्तांगावर विचित्र प्रकारे इजा करणे अशा घटना घडतच असतात. अगदीच याचे ताजे उदाहरण बघायचे झाले तर श्रद्धा वालकरची हत्या अंगावर काटा आणणारी आहे. पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपी आफताबने श्रद्धाचे तुकडे करून ते वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकले होते. तिचे मुंडके फ्रिजमध्ये ठेवले होते. तो तिच्या मुंडक्याला मेकअप करत असे, अशीही बाब समोर आली होती. तपासात जसजशा गोष्टी समोर आल्या त्याने पोलीसही चक्रावून गेले. पोलिसांनी सगळे पुरावे गोळा केले आहेत.
अशीच विकृती दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार घटनेत घडली होती. या घटनेतील वैद्यकीय अहवाल सुन्न करणारा होता. क्षणाची शारीरिक भूक माणसाला इतक्या खालच्या थराला घेऊन जाऊ शकते, असा प्रश्न या घटनेने घराघरात दिला. या प्रकरणाने देशात क्रांतीच केली. महिला संरक्षण कायदा अधिक सक्षम करण्यात आला. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा होईल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. प्रत्येक शहारात विशेष निर्भया पथक तयार करण्यात आले. कायदा कठोर झाला तरी गुन्हे काही थांबले नाहीत. कारण जिथे निरक्षरांचे प्रमाण मोठे आहे, तिथे कायद्याचे ज्ञान आणि धाक टिकणे शक्य नाही. बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार करणारे अशिक्षित असतात असे नाही. व्हाईट कॉलर आरोपी अशा प्रकरणातही आहेत. मध्यंतरी एक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार बाहेरच्यांपेक्षा घरातल्यात व्यक्तींकडून लैंगिक अत्याचार घडल्याच्या अनेक घटना निदर्शनास आल्या. अशा अनेक प्रकरणांची पोलिसात नोंदही होत नाही.
इतकी भयावह परिस्थिती असली तरी महिला संरक्षण देणारा कायदा भक्कमच आहे. महिलेकडे एखादा वाईट नजरेने बघत असेल तर त्याला शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मग तेथे आरोपीचा हुद्दा, प्रतिष्ठा बघू नये, असे आपला कायदा सांगतो. अशा कठोर कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही हे आपलं दुर्दैवच म्हणावं लागेल.
अत्यंसस्कार होत असताना कोणी मृतदेहाचा अपमान केला तर त्याला शिक्षा ठोठावणारे कलम आपल्याकडे आहे. संविधानाने या देशातील प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. तसा सन्मानाने मरण्याचा व सन्मानानेच अंत्यसस्कार होतील, अशी व्याख्या संविधानात आहे. म्हणूनच तर सीमेवरती ठार होणार्‍या पाकिस्तानी कैद्यांच्या मृतदेहावर सन्मानाने अंत्यसंस्कार केले जातात. अपघातात कोणाचे निधन झाले आणि त्याचे नातलग सापडले नाही तर त्यावर सन्मानानेच अंत्यसंस्कार केले जातात. एकूणच काय तर सन्मानाने जगण्याचा आणि मरण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला आहे.
विशेष म्हणजे मृतदेहावर बलात्कार केल्यास शिक्षा असणारे कलम काही देशांमध्ये आहे. ब्रिटन आणि अन्य काही देशांमध्ये तशी तरतूद आहे. गुन्हा कसा घडेल याचा अंदाज बांधता येत नाही. काल परवाच दिल्लीत घडलेली घटना धक्कादायक होती. एक तरुण मुलीला अशाप्रकारे भोकसत होता की ते पाहवतही नव्हते. त्यामुळे कायदा हा कठोरच असायला हवा. कठोर असलेल्या कायद्याला जिवंत ठेवण्याचे काम प्रत्येकाचेच आहे. प्रामुख्याने पोलिसांवर याची खरी जबाबदारी आहे. कारण न्यायालय डोळ्यावर पट्टी लावून बसलेलं असतं. त्याच्यासमोर जे पुरावे सादर होतील त्याच आधारावर शिक्षा ठरते. तपास कसा आणि किती वेळेत करावा हे पोलिसांना कोणीच शिकवण्याची गरज नाही. ठरवलं तर सर्व काही होऊ शकतं अशी आपली तपास यंत्रणा आहे. फक्त इच्छाशक्तीचा बुस्टर या यंत्रणेला हवा असतो.
आता एक जिवंत उदाहरण चर्चेत आहे. कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंनी गंभीर आरोप केले आहेत. याची पोलिसांत तक्रार करण्यात आली. त्यांच्यावर कारवाई करायला पोलीस तयार नाहीत. अखेर दिल्लीतील जंतर-मंतरवर यासाठी कुस्तीपटूंनी आंदोलन सुरू केलं. आंदोलनाला सत्ताधारी भीक घालायला तयार नाहीत. अखेर कुस्तीपटूंनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने आदेश देताच दिल्ली पोलिसांनी बृजभूषण सिंह विरोधात गुन्हा नोंदवला, पण अटक केली नाही. कुस्तीपटू त्यांची पदके गंगेत विसर्जित करायला निघाले तरी सत्ताधार्‍यांना पाझर फुटला नाही. नवीन संसद भवनच्या उद्घाटनाच्या दिवशी आंदोलनकर्ते कुस्तीपटू तिथे आंदोलन करायला गेले तेव्हा पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना हटवले. पोलिसांनी ज्या पद्धतीने त्यांना तिथून हटवले ते पाहून लोकांनाही ते योग्य वाटले नाही.
एवढं सर्व महाभारत घडतंय ते केवळ एकाच गोष्टीसाठी. ती गोष्ट म्हणजे त्या कुस्तीपटूंना न्याय हवा. न्यायाला कोणत्या तरी तळघरात डांबून ठेवलं आहे आणि त्याची चावी समुद्रात फेकून दिली आहे, असं चित्र सध्या आहे.
कोण बृजभूषण, त्याला का एवढं अभय हे तर एक कोडंच आहे. समजा बृजभूषणच्या जागी दुसरा एखादा सर्वसामान्य नागरिक असता तर एव्हाना तो तिहार तुरुंगात असता. म्हणजे लगेच शिक्षा झाली असती असं नाही. पोलीस कोठडीनंतर न्यायालयीन कोठडीत. या सूत्राने संशयित आरोपीला तिहार तुरुंगात ठेवले जाते. मर्म काय तर खाकीच्या ताकदीचा वापर सत्ता आणि पैसा बघून होत असतो. तसे झाले नाही तर प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास नियमाप्रमाणे झाल्यास तो जलदगतीने सुरू आहे, असं वाटेल, पण तसे होत नाही ही शोकांतिका आहे. आता याचं दुःख करत बसण्यात काहीच अर्थ नाही. तसा अर्थ काढणेही चुकीचे ठरेल. सत्य असो की असत्य माणसाने पुढे चालत रहावे हेच काय ते वास्तव. पुढचा विचार करता कायद्याचा धाक हा राहिलाच पाहिजे. याची जबाबदारी कोणीच टाळू नये. मृत्यू आणि संकट सांगून येत नाही. आज दुसर्‍यावर आहे, उद्या आपल्यावरही परिस्थिती ओढवू शकते हे आधी प्रत्येकाने मान्य करायला हवे.
संविधानाने चौकटच अशी भक्कम करून ठेवली आहे की न्याय हा होतोच. उशीर होणे, पदरी निराशा पडणे या गोष्टी घडतच असतात. म्हणून कोणी जगणं सोडत नाही. आज एका भयानक विकृतीची घटना समोर आल्यानंततर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने केंद्र सरकारला सूचना केली की मृतदेहावर बलात्कार करणार्‍याला शिक्षा ठोठावणारा कायदा करा किंवा आता असलेल्या कायद्यात तशी तरतूद करा. अशी घटना अपवादात्मक घडेल असाही एक कल असेल. घडेल ही शक्यता नाकारता येणार नाही. तेव्हा केंद्र सरकारने यासाठी कायदा करून किमान मृतदेहाला न्याय मिळेल आणि त्याचा सन्मान राखला जाईल, अशी तरतूद करावी एवढीच अपेक्षा…
