चीन आपलं विस्तारवादी धोरण सातत्यानं राबवत असून चीनच्या अनेक देशांना लागून सीमा आहेत. विशेषतः चीनचा भारतासोबतचा सीमावाद अनेकदा चर्चेत असतो. अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे चिनी सैनिकांच्या घुसखोरीमुळे अलीकडच्या काही दिवसांत देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. एकीकडे सरकारकडून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जातंय, चीनकडून भारताच्या एक इंचही भूभागावर कब्जा नाही, असं वारंवार भारताकडून सांगितलं जात आहे, तर दुसरीकडे विरोधक सातत्याने चिनी सैनिक भारतीय हद्दीत घुसखोरी करत असल्याचा दावा करीत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधींसह अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये चीन आमच्या सैनिकांना मारहाण करत असल्याची वक्तव्ये केलीत. त्यावरूनच आता चीनवरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आलेत, परंतु चीनच्या विरोधात आता सगळ्याच राजकारण्यांनी एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे.
९ डिसेंबरला तवांगमध्ये भारतीय सैनिकांची चिनी सैनिकांशी हिंसक चकमक झाली, ज्यात काही भारतीय सैनिक गंभीर जखमी झाले आणि त्यांना गुवाहाटी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. विरोधकांच्या जोरदार गदारोळानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी १३ डिसेंबर रोजी संसदेत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, काही भारतीय जवान जखमी झालेत, मात्र एकाही जवानाचा मृत्यू झाला नाही. संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, चिनी सैन्याने तवांगच्या यांगत्से भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अतिक्रमण करून परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला. चीनच्या या प्रयत्नांना आपल्या सैन्याने निर्धाराने तोंड दिले. यादरम्यान बाचाबाची झाली. चिनी सैनिकांना माघार घ्यावी लागली आणि त्यांचे काही सैनिक जखमीही झाले.
खरं तर चीन तवांगसह संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग मानतो. अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. चीनसमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारत सीमावर्ती भागात सातत्याने रस्ते बांधत आहे. याशिवाय भारताकडून चीन सीमेजवळ हवाई दलाचे तळ बांधले जात आहेत. सामरिकदृष्ठ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे, जेणेकरून लष्कराला लवकरात लवकर उपकरणे पोहोचवता येतील. भारताकडून चीन सीमेजवळ राफेलसारखी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे ठेवण्याबरोबरच ५ हजार अंतरांपर्यंत अचूक मारक क्षमता असलेल्या अग्नी ५ सारख्या क्षेपणास्त्रांची चाचणी करून शत्रूला भारत आता १९६२ चा भारत राहिलेला नाही, असा इशारा दिला जात आहे. त्यावरून भारत-चीन सीमेवर सैन्याची जमवाजमव दाखवते की, चीनच्या प्रत्येक कृतीला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, परंतु चीनला फक्त लष्करी नव्हे, तर आर्थिकदृष्ठ्याही प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. चीनकडून आयात करण्यात येत असलेल्या मालाला रोखून चीनला धडा शिकवण्याची नितांत गरज आहे.
तवांगमध्ये चिनी सैन्याशी झालेल्या चकमकीनंतर भारत सरकारचे लक्ष पुन्हा एकदा चीनकडून होणार्‍या आयातीकडे वळले आहे आणि तेथून येणारा तयार माल कमी करण्याचा घाट घातला जातोय. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी गलवानमध्ये झालेल्या रक्तरंजित चकमकीनंतरही चीनसोबतची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी पावले उचलली गेली आणि मेक इन इंडियाला चालना देत स्वावलंबी भारत अभियान सुरू करण्यात आले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, परंतु त्यानंतर इच्छित परिणाम प्राप्त झाला नाही. चीनमधून आयात होणारा माल कमी करता आला नाही, तर त्याचा गंभीर परिणाम भारताला भोगावा लागू शकतो.
खरं तर चीनमधून होणारी आयात कमी होण्याऐवजी दिवसागणिक वाढत आहे ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे व्यापारी तूट वाढत आहे. ज्या वेळी चीन भारताच्या सीमेवर आक्रमकता दाखवत आहे, अशा वेळी परस्पर व्यापाराचा समतोल राखण्यात अजिबात शहाणपणा नाही. याचा अर्थ तो आपल्याच पैशाने आपल्यासाठी समस्या निर्माण करीत आहे. सीमेवर सतर्कता वाढवण्यासोबतच चीनसोबतच्या व्यापारात समतोल राखणे ही भारत सरकारची पहिली प्राथमिकता असायला हवी. चिनी वस्तूंवरील अवलंबित्व संपवण्यात आणि येथून होणारी आयात कमी करण्यात यश तेव्हाच मिळेल जेव्हा या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपले भारतीय उद्योग समूह पुढे येतील. हे आव्हान पेलायला ते का तयार नाहीत हे समजणे कठीण आहे? चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी सरकार केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊ शकते. गुणवत्तेच्या बाबतीत या वस्तूंचे उत्पादन केवळ देशांतर्गत बाजाराच्या गरजेशी सुसंगत नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेत ठसा उमटवण्यातही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केवळ चीनमधूनच तयार मालाची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये, कारण कच्चा माल तिथून मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. गंमत अशी आहे की, त्यातील काही पदार्थ हेदेखील आहेत, जे एकेकाळी भारतात तयार होत होते. भारत सरकारने उद्योजकांना चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी तयार केले पाहिजे, तर सामान्य जनतेनेही चिनी वस्तूंवरील अवलंबित्व सोडणे आवश्यक आहे. सरकारला हेदेखील समजून घ्यावे लागेल की, चीनला योग्य संदेश देण्यासाठी काही नवीन उपाययोजना कराव्या लागतील, कारण हे स्पष्ट आहे की, गलवानच्या घटनेनंतर त्याच्या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यासाठी उचललेली पावले फारशी कामी आलेली नाहीत.
दुसरीकडे चीनबाबत संसदेत गदारोळ सुरूच असतो. तवांगमध्ये चिनी लष्करासोबत झालेल्या चकमकीनंतर चीनच्या सीमेवरील परिस्थितीवर विरोधक चर्चेची मागणी करत असताना सत्ताधारी पक्ष संरक्षणमंत्र्यांचे वक्तव्य पुरेसे असल्याचे सांगत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील कोंडी अशीच सुरू राहिली तर भारताचे राजकीय नेतृत्व चीनबाबत एकसंध नाही, असा संदेश जगामध्ये जाईल. ही काही भारतासाठी चांगली परिस्थिती असणार नाही, कारण या विषयावर विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांची एकजूट दिसायला हवी. अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही हे दुर्दैव आहे. ही परिस्थिती सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील अविश्वास तर दाखवतेच, पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावरही ते एका आवाजात बोलायला तयार नाहीत हे अधोरेखित करते. याचा फायदा चीन घेऊ शकतो, जो आपल्या कृत्यांमुळे देशाच्या मनोबलावर आधीच परिणाम करू इच्छित आहे.
चीनचा हा कुटिल हेतू राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि विरोधकांना लक्षात घेतला पाहिजे आणि त्यांनी एका आवाजात उत्तर देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. चीनच्या बाबतीत जागतिक प्रसारमाध्यमांचा एक भाग त्यांच्यातील मतभेदाचा फायदा घेत आहे, याकडे राजकीय पक्षांनीही दुर्लक्ष करू नये. तवांगची घटना हव्या त्या पद्धतीने मांडण्यात आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्यात काही राजकीय नेते मग्न आहेत. तवांगमधील आपल्या सैनिकांच्या शौर्यामुळे चीनला ज्या विचित्र स्थितीला सामोरे जावे लागले आहे, त्यातून बाहेर पडण्याची संधी आपल्या राजकीय पक्षांनी पक्षीय राजकारणाच्या आडून संसदेत किंवा बाहेर असे काही करावे, यापेक्षा वाईट काहीही असू शकत नाही.
तवांगच्या घटनेनंतर राजकीय पक्ष आणि विरोधक यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप एकंदरीतच चीनला सुखावण्याची संधी देत आहेत. हे सर्व काही टाळले पाहिजे, कारण चिनी लष्कराच्या आक्रमक कारवायांचा सामना करण्यासाठी भारत राजकीयदृष्ठ्याही एकजूट असल्याचा संदेश चीनसह जागतिक समुदायाला देण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे चीनच्या सीमा भारतासह जगातील २५ हून अधिक देशांना लागून आहेत. यापैकी १४ देशांशी चीनचे सीमावाद आहेत, तर इतरांसोबत सागरी सीमावाद आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे चीनचा सर्वच देशांशी सीमेबाबत काही ना काही वाद आहे. चीनचे भारतासारख्या देशांशी प्रादेशिक वाद आहेत, ज्यांच्याशी चीनच्या सामरिक सीमाही जोडलेल्या आहेत.
चीनच्या सीमा भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, रशिया, जपान, मंगोलिया, उत्तर कोरियासह अनेक देशांशी जोडलेल्या आहेत. चीन यापैकी बहुतेक देशांना धमकावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याशिवाय ते शेजारील देश तैवानला आपला भाग असल्याचे सांगत आहेत आणि तेथे चिनी विमानांची घुसखोरी सामान्य आहे. हाँगकाँग आणि मकाऊमध्येही चीन राजकीय अस्थिरता वाढवून चिथावणीखोर कृती करीत आहे. चीन नेहमीच चिथावणी देण्याच्या रणनीतीखाली सीमेवर तणावाची परिस्थिती निर्माण करतो, असे अमेरिकेचे संरक्षण विभाग पेंटागॉन अनेकदा सांगतो. त्यामुळे चीनला धडा शिकवण्यासाठी आर्थिक कोंडी करण्याबरोबरच भारतात विरोधी आणि सत्ताधार्‍यांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. चीनला भारतातल्या राजकीय नेत्यांच्या मतभेदाचा फायदा घेऊ न देणे हेच आपल्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. पण असे होताना दिसत नाही हे या देशाचे दुर्दैव आहे. चीन हा एक बलाढ्य देश आहे, तसेच भौगोलिकदृष्ठ्या तो भारताच्या वरच्या बाजूला आहे. त्याचा त्याला सामरिकदृष्ठ्या फायदा होताना नेहमीच दिसले आहे.
भारताला लागून असलेल्या सीमाभागानजीक चीनने चांगल्या दर्जाचे रस्ते तयार केले आहेत, इतकेच नव्हे तर त्या भागात नागरी वस्त्या वसवायला सुरुवात केली आहे. चीनचा विस्तारवाद आणि त्यासोबत भारताचा पांरपरिक शत्रू देश असलेल्या पाकिस्तानची साथ यामुळे भारतातील राजकीय पक्षांना एकजूट होऊन चीनविरोधात उभे राहण्याची गरज आहे. पण काँग्रेसचे राहुल गांधी कधी परस्पर चीनच्या राजदूतांना भेटतात, तर दुसर्‍या बाजूला सत्तेत असलेले भाजपचे नेते काँग्रेसचे नेते आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान हे चीनच्या सीमाभागातील समस्येला कसे जबाबदार आहेत, ते सांगत राहतात. आपण काय करत आहोत, याचे भान या राजकीय नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. पण आपल्याकडे राष्ट्रहिताच्या राजकारणापेक्षा पक्षहिताच्या राजकारणाला जास्त महत्व दिले जात आहे. त्यामुळे चीन अधिकाधिक शेफारत चालला आहे.
चीनशी व्यवहार करण्याबाबत आपल्या राजकीय पक्षांमध्ये एकमत असेल तेव्हाच एकतेचा हा संदेश जाईल. चीनच्या बाबतीत विरोधक सहमतीचा मार्ग अवलंबण्यास तयार आहेत, याची खात्री सत्ताधार्‍यांनी करणे योग्य ठरेल. दोन्ही बाजूंच्या संवादातूनच हे शक्य होईल. त्यामुळे चीनमधील हा सीमेचा वाद सोडवण्यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढावा लागेल, तर चीनला जरब बसवणं शक्य होणार आहे.
