म्हातारीही मरतेय आणि काळही सोकावतोय!

अनधिकृत बांधकामांतून प्रचंड काळा पैसा खिशात पडत असल्यानेच की काय ठरावीक ठेका अभियंते बेभान होऊ लागले आहेत, हे 2017 च्या भूमाफियांच्या पार्टीनंतर वसईतील पंखा फास्ट पबमधील पार्टीतून दिसू लागले आहे. वसईतील पंखा फास्ट पबमध्ये भूमाफियाने आयोजित केलेल्या पार्टीत तरुणींसोबत डान्स करत असलेल्या दोन ठेका अभियंत्यांची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर वसई-विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना ठेका अभियंत्यांच्या माध्यमातून दिल्या जात असलेल्या संरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. अनधिकृत बांधकामातून पैसे कमावण्याचा मार्ग काही ठेका अभियंत्यांनी राजकीय पुढारी, महापालिकेतील अधिकार्‍यांसोबतच ठाणे आणि मंत्रालयापर्यंत दाखवला. प्रशासकीय आणि राजकीय वरदहस्त मिळत असल्याने वसईत अनधिकृत बांधकामांना बळ मिळाले. त्यातून अनेक नागरी समस्या निर्माण होत आहेत. अनधिकृत बांधकामांमुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही बुडत आहे, पण त्याकडे कुणी लक्ष देत नाही.

गेल्या आठवड्यात पेल्हार प्रभागात एका बेकायदा बांधकाम सुरू असलेल्या गोडाऊनची 20 फूट उंच भिंत कोसळल्याने त्याखाली दबून एका तरुण गरीब मजुराचा बळी गेला. चार जण जखमी झाले होते. त्या ठिकाणी महापालिकेचे अधिकारी तब्बल तीन तास उशिराने पोहचले होते. महापालिकेने थातूरमातूर कारवाई करून मुख्य भूमाफियाला मोकळे सोडले. धक्कादायक बाब म्हणजे 20 फूट उंचीचे गोडाऊनचे बांधकाम असतानाही सहाय्यक आयुक्त मनाली शिंदे यांना अनधिकृत बांधकाम होत असल्याची माहिती नव्हती. या ठिकाणी भिंतीच्या प्लास्टरचे काम सुरू होते, असा हास्यास्पद खुलासा करत अनधिकृत बांधकामाला पाठीशी घालण्याचेच काम केले. एका गरीब मजुराचा बळी गेल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई केली नाही. या प्रकरणानंतर सहाय्यक आयुक्तांसह अतिक्रमण विभागाला दिले जाणारे संरक्षणही समोर आले आहे. मनाली शिंदे अनेक महिन्यांपासून सहाय्यक आयुक्त आहेत. इतर सहाय्यक आयुक्तांची काही महिन्यांत बदली केली जाते, मात्र शिंदे याला अपवाद आहेत. त्यांना बदलण्याची हिंमत कुणी दाखवत नाही. उलट क्रीम मानल्या जाणार्‍या प्रभागातच त्यांची नियुक्ती केली जाते.

शिंदेंना वेगळा न्याय असल्याचे या प्रकरणाने पुन्हा दाखवून दिले आहे. तसे नसते तर दुर्घटनेप्रकरणी त्यांची बदली केली गेली असती. वालीव, पेल्हार, चंदनसार, विरार, नालासोपारा, आचोळे प्रभाग समित्या अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर मानले जातात. या ठिकाणी सहाय्यक आयुक्तपद मिळवण्यासाठी किमान 25 ते 40 लाख रुपये मोजावे लागतात. तितकीच रक्कम ठेका अभियंत्यांनाही अधिकार्‍यांना द्यावी लागते. त्याचसोबत महिन्याला प्रोटेक्शन मनीही द्यावा लागतो. ही महापालिकेतील पद्धत बनली आहे. त्यातूनच ठेका अभियंते ताकदवान बनले आहेत. भीम रेड्डी वादग्रस्त अभियंता होते. तरीही त्यांना वसईतून पेल्हार या अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर असलेल्या प्रभागात आणले गेले. त्यासाठी एका उपायुक्तानेच शिफारस केली, अशी माहिती आहे. हा व्हिडीओ आठ महिने जुना आहे. त्यावेळी एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ब्लॅकमेल करून लाखो रुपये घेतल्याचा आरोप करत बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यावेळी तक्रार का केली नाही, राजकीय नेत्याला देण्यासाठी लाखो रुपये आणले कोठून, हे प्रश्न उपस्थित होतात. पबमध्ये मैत्रिणींसोबत पार्टी करण्यासाठीचे पैसे कुठून येतात, ठेका अभियंत्यांचा पगार पाहता इतका खर्च कसा केला जातो याची चौकशी झाली तर त्यांचे पितळ उघडे पडेल.

अनधिकृत बांधकामातील वसुलीसाठी ठेका अभियंता आणि कर्मचार्‍यांचा वापर करण्याची एक पद्धत महापालिकेत आहे. योगेश सावंत, निलेश कोरे, हितेश जाधव हे ठेका अभियंता भ्रष्टाचारविरोधी पथकाच्या जाळ्यात अडकले होते, पण अधिकारी मात्र मोकाट सुटले होते. यावरून आपला वापर होत असल्याचे वसुली करणार्‍या ठेका अभियंत्यांच्या लक्षात कधी येणार, हा खरा प्रश्न आहे. एकतर ठेका कर्मचारी लालसेपोटी आणि वरिष्ठांचा आशीर्वाद असल्याने बिनधास्त खुलेआम वसुली करत असल्याने आपला बळी जाऊ शकतो याचा विचार करताना दिसत नाहीत. अनधिकृत बांधकामांना वरिष्ठच संरक्षण देत असल्याचा आरोप करणारी सहाय्यक आयुक्त मोहन संखे यांच्या व्हिडीओ क्लिपने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांच्या कारभाराचा पर्दाफाश केला होता, पण प्रशासनाने संखेंवर कारवाई करत पाटलांना पाठीशी घातले होते.

एकंदरीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मानसिकता ना प्रशासनात आहे, ना राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांची आहे. सहजपणे मिळणारा पैसा हेच त्यामागील मुख्य कारण आहे. अनधिकृत बांधकामांवर नजर टाकल्यास ही बाब प्रामुख्याने लक्षात येते. महापालिकेचे नऊ प्रभाग आहेत. यात ‘जी’ वालीव व ‘एफ’ पेल्हार हे प्रभाग अनधिकृत बांधकामांसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. या परिसरात अनेक बैठ्या चाळी, गोडाऊन व औद्योगिक वसाहतींकरिता आतापर्यंत शेकडो चौरस फुटांची अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. शिवाय अन्य प्रभागांतही कमी जास्त प्रमाणात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे. या माध्यमातून महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडीत गेला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या सुनावणीत महापालिका स्थापनेपासून महापालिका क्षेत्रात 12 हजार अनधिकृत बांधकामे झाल्याची माहिती महापालिकेकडूनच देण्यात आलेली होती. अनधिकृत बांधकामे नियंत्रणाकरिता करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती विचारत न्यायालयाने महापालिकेचे कान उपटले होते. 1 जानेवारी 2022 ते 13 नोव्हेंबर 2023 या अवघ्या दोन वर्षांच्या काळात झालेल्या रहिवासी अधिकृत बांधकामांची एकत्रित संख्या 9834 इतकी आहे, तर रहिवासी अनधिकृत बांधकामांची संख्या 5422 इतकी आहे. अनिवासी रहिवासी अधिकृत बांधकामे 2912, तर अनिवासी रहिवासी अनधिकृत बांधकामांची संख्या 10,803 इतकी मोठी आहे.

महापालिका क्षेत्रात होत असलेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. या खर्चाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी महापालिकेने 1 कोटी 72 लाख रुपये खर्च करून सहा बॅकलोडर खरेदी केले होते. या खरेदीमुळे ठेकेदाराकडून भाडेतत्त्वावर वाहने घ्यावी लागणार नाहीत असा उद्देश होता, मात्र महापालिकेच्या या उद्देशाला सपशेल हरताळ फासला गेला आहे. यातील चार बॅकलोडर जी, एफ, सी, आणि डी या चार प्रभाग समितींत कार्यरत आहेत, तर दोन बॅकलोडर क्षेपणभूमीवर कचरा संकलित करण्यासाठी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाईकरिता ठेकेदाराकडून आजही भाडेतत्त्वावर वाहने घेतली जात असल्याने या खर्चाला चाप लागलेला नाही. किंबहुना वाहन खरेदीवर पालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असल्याने त्या माध्यमातून भ्रष्टाचार वाढीस लागत असल्याचे दिसत आहे. इतका खटाटोप करूनही महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईवरील खर्चाला आळा बसलेला नाही. उलट महापालिकेने अनधिकृत नियंत्रण कक्षाकरिता भाडेतत्त्वावरील वाहन खरेदीतील ‘ठेकेदारी’ कायम ठेवली आहे. तोडक कारवाईसाठी महापालिकेला वाहने, मनुष्यबळ लागते.

2019-20 या आर्थिक वर्षात महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम तोडक कारवाईसाठी 4 कोटी 16 लाख खर्च केला होता. पुढील तीन वर्षांच्या आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी ठेवलेल्या महासभेसमोरील प्रस्तावात 30 कोटींहून अधिक खर्च होणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले होते. यात 202०-21 या वर्षात 6 कोटी 55 लाख, 2021-22 करिता 7 कोटी 21 लाख आणि 2022-23 करिता 7 कोटी 63 लाख इतका खर्च अपेक्षित धरला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनदेखील शहरात होणार्‍या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसलेला नाही. शिवाय हा खर्च बांधकामधारकांकडूनही वसूल केला जात नाही. त्यामुळे करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे.

अनधिकृत बांधकामांना एमआरटीपी अंतर्गत नोटिसा बजावल्यानंतर त्यावर कोर्टात जाऊन स्थगिती घेतली जाते. त्या स्थगितीच्या आडून पुन्हा अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात, पण ही स्थगिती उठवण्यात महापालिकेचा विधी विभागही अपयशी ठरत असल्याचे दिसत आहे. विधी विभागातील बहुतांश वकील ठेका पद्धतीवर असल्याने त्यांच्याकडूनही अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांशी हितसंबंध असल्याच्या अनेकदा तक्रारी केल्या गेल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी तर भाजपचे मनोज पाटील यांनी वकिलांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असतानाही महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यावर वकिलांचे पॅनेल रद्द करण्यात आले होते. एकंदरीत महापालिकेची यंत्रणाच खतपाणी घालत असल्याने अनधिकृत बांधकामांचे पीक जोमात आहे.