गेल्यावर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलू लागली आहेत. नुकत्याच झालेल्या राज्यभरातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून वेगवेगळे दावे-प्रतिदावे झाले. राज्यात आपणच सरस असे सर्वच पक्षाचे नेते सांगताना दिसले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुतीने पालघर जिल्हा परिषदेत सत्तांतर घडवून आणले. शिवसेनेचे सर्वच्या सर्व २० जिल्हा परिषद सदस्य शिंदे गटात गेले. त्यामुळे राज्यातील सत्तांतरानंतर पहिली जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्याचा मान शिंदे गटाला मिळाला, पण शिंदे गटाची काही महिन्यातच निराशा झाली.
गेल्या महिन्यात झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील ४९ ग्रामपंचायतींमधील तब्बल ९ ग्रामपंचायती उद्धव ठाकरे गटाने जिंकल्या, तर शिंदे गटाला अवघ्या चारच ग्रामपंचायतीवर समाधान मानावे लागले. भाजपने सर्वाधिक १० ग्रामपंचायती जिंकल्या. महाविकास आघाडीसोबत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने ४, तर माकपने ९ ग्रामपंचायती जिंकत महायुतीला धक्का दिला आहे.
सत्तांतरानंतर शिंदे गटाने येनकेन प्रकारेन साम-दाम-दंड-भेद वापरून पालघर जिल्ह्यातील उद्धव ठाकरे गटाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आपल्या गटात सामील करण्याचा धडाका लावल्याने ठाकरे गटाचे जवळपास सर्वच पदाधिकारी शिंदे गटात गेले. काही मनाविरुद्ध तर काही मनापासून. शिंदे गटाने पहिला धक्का जिल्हा परिषद ताब्यात घेऊन दिला. पालघर जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे २०, भाजपचे १३, राष्ट्रवादीचे १३, माकपचे ६ आणि बहुजन विकास आघाडीचे ६ असे पक्षीय बलाबल होते.
बहुमतासाठी २९ सदस्यांची गरज होती. शिंदे गटाने ठाकरे गटाचे सर्वच्या सर्व २० सदस्यांना आपल्याकडे खेचत जिल्हा परिषदेतील महाविकास आघाडीची सत्ता संपुष्टात आणली होती. शिंदे गटाचे प्रकाश निकम जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी, तर भाजपचे पंकज कोरे उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवडून आले. बहुजन विकास आघाडीही महायुतीत सामील झाल्याने महाविकास आघाडीला जिल्ह्यात मोठा धक्का बसला. त्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि आमदार रवींद्र फाटक पालघरमध्ये ठाण मांडून बसले होते. जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळाल्याने शिंदे गटासह भाजपचीही जिल्ह्यात ताकद वाढल्याचे दिसून आले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर मात्र महायुतीची निराशा झाली. संपूर्ण जिल्हा परिषद ताब्यात असतानाही महायुतीला महाविकास आघाडीने टक्कर दिली. जिल्ह्यात अस्तित्वासाठी उरल्याचे वाटत असलेल्या उद्धव ठाकरे गटाने ९ ग्रामपंचायती जिंकत जोरदार मुसंडी मारली आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पालघर नगरपरिषदेच्या स्वीकृत सदस्य निवडणुकीत शिंदे गटाच्या हाती उद्धव ठाकरे गटाचा एकही नगरसेवक लागला नाही. थेट अधिकार्‍यांनाच हाताशी धरून शिंदे गटाने अक्षरशः रडीचा डाव खेळला. विशेष सभेच्या एकदिवस आधी ठाकरे गटाने दिलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे शिंदे गटाच्या जिल्हाप्रमुखाने, कोणतेही अधिकार नसताना दिलेल्या उमेदवाराची स्वीकृत सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. यासाठी शिंदे गटाकडून नगरपरिषदेमधील ठाकरे गटाचे गटनेते कैलास म्हात्रे यांना गटनेतेपदावरून दूर करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले होते.
शिंदे गटासोबत एकही नगरसेवक नसताना जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्याकडून स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी रईस खान आणि धर्मेंद्र भट यांची नावे दिली गेली. ठाकरे गटाकडून गटनेता म्हात्रे यांनी मनोज घरत आणि सुनील महिंद्रकर यांची नावे दिली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे पिठासीन अधिकार्‍यांनी म्हात्रे यांनी दिलेले दोन्ही उमेदवार अपात्र ठरवले. गटनेत्याची शिफारस नसताना जिल्हाप्रमुखांनी दिलेल्या नावापैकी धर्मेंद्र भट यांची स्वीकृत सदस्यपदी नियुक्ती केली. शिंदे गटाने निवडणूक प्रक्रियेतच आडकाठी आणत कायद्याला बगल देऊन हा प्रकार केला आणि प्रशासनाला हाताशी धरून तो रेटूनही नेला. या निवडणुकीनंतर सर्वच नगरसेवक आपल्यासोबत असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अद्याप एकही नगरसेवक शिंदे गटासोबत गेलेला नाही.
पालघर तालुक्यात शिवसेना रुजवण्याचे काम आनंद दिघे यांनी केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनंद दिघेंच्या विचाराचा वारसा घेऊन राज्य करत असल्याचे सांगत आहेत. आनंद दिघेंनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याचकडे पालघर जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. सत्तांतरानंतर ठाकरे गटातील बहुतेक पदाधिकारी शिंदे गटात गेले असले तरी सर्वसामान्य शिवसैनिक शिंदेंचे नेतृत्व मान्य करताना दिसत नाहीत. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख राजेश शाह, कुंदन संखे, वसंत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाला मान्यता मिळेनाशी झाली आहे. संपर्कप्रमुख आमदार रवींद्र फाटकही जिल्ह्यात पक्षबांधणी करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटापुढे ठाकरे गटाचे आव्हान असणार आहे. वसई-विरार शहरातही शिंदे गटाला फारसा जनाधार नाही. ठाकरे गटही तितकासा मजबूत नाही.
भाजपने १० ग्रामपंचायती जिंकल्या असल्या तरी माकपसारख्या पक्षाने तलासरीत भाजपपुढे आव्हान कायम राखले आहे. पालघर लोकसभा आणि विक्रमगड आणि डहाणू विधानसभेवर नेहमीप्रमाणेच भाजप दावेदार असणार आहे, पण पालघर आणि वसई-विरार जिल्हाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये फुटीची लागण झाली आहे. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचा वरदहस्त असल्याने राजन नाईक यांनी जिल्हाध्यक्षपदावर महेंद्र पाटील यांची वर्णी लावतानाच कार्यकारिणीतही आपल्या समर्थकांच्या नियुक्त्या करून पक्षातील वरचढ विरोधकांना रोखले आहे. त्यातूनच भाजपमध्ये गटातटाचे राजकारण सुरू झाले आहे.
स्वतःच्या गावची ग्रामपंचायत जिंकू शकत नसलेले जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील आगामी वसई-विरार महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करू शकतात का, असा कार्यकर्त्यांना पडलेला प्रश्न आहे. पालघर जिल्हाध्यक्षपदासाठी अनेक दावेदार होते. त्यांना मात करत भरत राजपूत यांनी बाजी मारली आहे. जिल्हाध्यक्षपद मिळाल्यावर राजपूत यांच्या मनमानी कारभारामुळे गटाबाजीला सुरुवात झाली आहे. राजपूत यांच्या नियुक्तीनंतर निष्ठावान भाजप कार्यकर्ते अद्यापही नाराज आहेत. भरत राजपूत यांना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे आशीर्वाद आहेत. म्हणूनच की काय जिल्ह्यातील ही नाराजी दूर करण्यात भाजप पक्षश्रेष्ठींना यश आलेले नाही. त्याचा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीवर झालेला दिसून आला आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने ४ ग्रामपंचायती जिंकून आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे, मात्र जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार सुनील भुसारा आपल्या विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघाबाहेर पक्ष वाढवण्यात अपयशी ठरले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांना जिजाऊचे निलेश सांबरे यांचे कडवे आव्हान असणार आहे. माकपचे आमदार विनोद निकोले यांनी आपल्या डहाणू मतदारसंघावरच लक्ष केंद्रित केले आहे. आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी बहुजन विकास आघाडीच्या माध्यमातून आपले वसई-विरारवरील वर्चस्व अद्यापही राखून ठेवलेले आहे. पालघर विधानसभा मतदारसंघात सत्तांतरानंतर त्यांच्या मतदारसंघावर अद्यापही ठाकरे गट वरचढ आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदार श्रीनिवास वनगा यांच्यापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.
सध्या आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिंदे गट यांच्याकडून पालघरसाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. विद्यमान खासदार राजेंद्र गावीत शिंदे गटात असले तरी त्यांचा कल भाजपकडेच अधिक आहे. शिंदे गट कमकुमवत असल्याने खासदार गावीत यांची एकला चलोसारखी स्थिती झाली आहे. खासदार गावित यांनी वसई-विरार महापालिकेसह जिल्ह्यात केंद्र सरकारकडून अनेक योजना आणून कामांचा धडाका लावत शिंदे गट आणि भाजपला आपणाला दुर्लक्षून चालणार नाही, असा संदेश देण्याचे काम केले आहे. असे असले तरी शिंदे गट आणि भाजपला लोकसभा निवडणूक लढवायची असेल, तर हितेंद्र ठाकूर यांना गृहीत धरून चालणार नाही. ठाकूरांनी जिल्हाभर पेरणी करण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. आतापर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकीतील मते पाहता ठाकूर यांची मते निर्णायक ठरत असल्याचे दिसून येते.
सध्या ठाकूरांचा कल भाजप अर्थात देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूनेच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात शिकायत का मौका नही देंगे असे म्हटले होते, मात्र दोघांमध्ये दिलजमाई झाल्याचे दिसत नाही. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेत सध्या सुरू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीत शिंदे गटाला झुकते माप मिळू लागले आहे. ठेकेदारीपासून विविध मार्गांनी शिंदे गटाच्या पदाधिकार्‍यांना आर्थिक पाठबळ मिळताना दिसत आहे. सत्ता नसली तरी महापालिकेच्या माध्यमातून शिंदे गटाला राजकीय ताकद मिळू लागली आहे. ही ताकद आपल्याला आव्हान ठरू शकते, याची ठाकूरांना नक्कीच जाणीव आहे. म्हणूनच ठाकूर फडणवीस यांच्यासोबतच राहतील यात शंका नाही. लोकसभा निवडणूक लढवणार्‍या पक्षांना ही राजकीय समीकरणे पाहूनच मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे.
