काही दिवसांपूर्वी समाजसेवक असलेल्या वृद्ध गृहस्थाने एका कार्यक्रमात मुंबईबाबत अंतर्मुख करायला लावणारे विधान केले. ते म्हणतात, मुंबईला देखणी महानगरी बनविण्याचे स्वप्न अनेक राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या कारकिर्दीत दाखविले आहे. परंतु देखणेपण सोडाच, असलेले पूर्वीचे देखणेपण विद्रुप करण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी केले आहे. मुंबईत भपकेबाजपणा आला, पण तो एखाद्या मेकअपसारखा वाटत आहे. परिणामी खर्‍या अर्थाने मुंबई देखणी झालेली पाहण्याचे भाग्य आमच्याच काय, पुढच्या काही पिढ्यांच्याही नशिबी येईल की नाही, याची शंका वाटते. त्या वृद्ध गृहस्थांनी पोटतिडकीने व्यक्त केलेली भावना आजच्या मुंबईकडे पाहिल्यानंतर खरी वाटते. सात बेटांवर वसलेले मुंबई शहर काळाच्या ओघात आडवे-तिडवे वाढले आहे.
त्यासाठी समुद्राला दगड, मातीचा भराव टाकून मागे हटविण्यात आले असून, पाणथळ किंवा दलदलीच्या जागाही त्यातून सुटलेल्या नाहीत. मरीन ड्राईव्ह, बॅकबे रेक्लमेशन, वांद्रे रेक्लमेशन त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. जेथे जागा मिळेल तेथे इमारती उभ्या राहिल्या, अनेकांनी त्यातून रग्गड पैसा मिळविला. स्थानिक डोंबिवली, बदलापूर, विरारकडे सरकले आणि बाहेरचे ‘स्थानिकां’च्या रुबाबात वावरू लागले. त्यांच्या सोयीसाठी मुंबईचा कायापालट होऊ लागला आणि तो अजून होतच आहे. यातून नव्या इमारती, रस्ते, मेट्रो, रेल्वेचे विस्तारीकरण असे बरेच काही काम सुरू आहे. मध्यंतरी एक बातमी आली की मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी १७ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. म्हणजे पुन्हा खोदकाम, वाहतुकीला अडथळा आणि मग वाहनांच्या रांगा, मनुष्य तासांची नासाडी असे सर्व होतच राहणार आहे.
मुंबईचा कायापालट ठीक आहे. मात्र धरसोड वृत्ती अधिक असल्याने कोणत्याही कामाचे धडपणे नियोजन नाही, हे मान्य करावे लागेल. यात सर्वसामान्य माणसांचे हाल होताहेत याकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. सध्या मुंबईत मेट्रोची कामे सर्वत्र चालू असून, नवीन रस्तेही तयार होत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीची प्रचंड कोंडी जागोजाग होत आहेत. गोवंडीपासून चेंबूर, अलियावर जंग पूर्व द्रुतगती मार्ग, सायनकडून कुर्ला मार्गे मुलुंडकडे जाणारा एलबीएस मार्ग वाहतूक कोंडीचे हब झाले आहेत. वाहनांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत मुंबईतील रस्ते अपुरे ठरत आहेत. या कारणाने प्रवासाची वेळ कैक पटीने वाढू लागली असून, याचा फटका नोकरदार, व्यावसायिकांना बसत आहे. करोडो रुपयांचे यात नुकसान होत आहे.
बारा महिने २४ तास नागरिक वाहतूक कोंडीचा सामना करणार असतील तर विकासाची नेमकी व्याख्या नव्याने करावी लागणार आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून निर्माण झालेली जुळी मुंबई थेट पनवेल, वसई, भिवंडीपर्यंत जाऊन भिडली आहे. सर्व ठिकाणी विकासाच्या नावाखाली जनतेला वेठीला धरून त्यांच्या वेळेची बरबादी केली जात आहे. एकाच वेळी अनेक विकास कामे सुरू करण्यामागे कोणता दूरदर्शीपणा दडलाय हे समजनासे झाले आहे. मुंबईमध्ये अनेक महत्वाची कार्यालये आहेत. रस्ते, हवाई आणि जलमार्ग मुंबईची खरी श्रीमंती आहे. त्यामुळे ही कार्यालये मुंबईत असणे सोयीस्कर वाटू लागले. मरीन ड्राईव्ह येथे भविष्यात प्रचंड गर्दी होणार असे (बर्‍याच जणांना न आवडलेले) स्पष्ट, परखड मत मांडताना बॅ. अ. र. अंतुले यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना मंत्रालय मुंबईऐवजी फक्त समुद्रमध्ये असलेल्या शेजारच्या उरण परिसरात न्यावे अशी सूचना केली होती. किंबहुना ते ५ वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राहिले असते तर तशी त्यांच्या बेधडक स्वभावानुसार कार्यवाही झालीही असती.
आज मुंबईचा चर्चगेटपासून मरिन ड्राईव्हपर्यंतचा परिसर वाहतूक आणि पर्यायाने वाहनांनी, पादचार्‍यांनी गजबजलेला आहे. विधिमंडळ अधिवेशन काळात तर वाहनांची प्रचंड गर्दी त्या परिसरात होते. स्वाभाविक सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी वसविण्याऐवजी त्याचे विकेंद्रीकरण झाले असते तर ते कदाचित व्यवहार्य ठरले असते. आता चर्चेत असलेल्या न्हावा-शेवा ते शिवडीपर्यंतचा पूल बांधण्याचे सूतोवाच बॅ. अंतुले यांच्या कारकिर्दीतीच झाले आणि त्यावेळी शंभर कोटीच्या आत त्याचे बजेट असल्याचे सांगितले जात होते. आज उरण परिसराला आलेले अनन्यसाधारण महत्त्व, तेथून हाकेच्या अंतरावर नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ होत असताना मंत्रालय किंवा महत्त्वाची सरकारी कार्यालये त्या बाजूला झाली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असे अनेकजण सांगतात. मुंबई आणि परिसरात विकासकामांच्या नावाखाली आज जे सुरू आहे, त्यातून नेमके काय साध्य होणार, याचे उत्तर येणार्‍या काळातच मिळेल. राज्यकर्ते बदलेले की विकासाची संकल्पना बदलत असल्याने त्या वृद्ध गृहस्थाने व्यक्त केलेली भावना म्हणूनच योग्य वाटते.
मुंबई किंवा आसपासच्या शहरांची अवस्था आजमितीला केवीलवाणी असल्याचे कुणाला वाटत असेल तर त्यात नक्की तथ्य आहे. पहावे तिकडे खोदकाम आणि भरावाची कामे सुरू आहेत. मुंबईतील गर्दी नियंत्रणात आणण्याऐवजी या गर्दीलाच प्रोत्साहान देण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी मतांच्या बेगमीसाठी केले हे कटू पण पूर्ण सत्य आहे. यासाठी ठिकठिकाणी झोपडपट्ट्या वसविण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी त्यावर हक्काची घरे बांधून देण्यात आली. मूलभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला तरी चालेल पण मतदारांना जपले पाहिजे ही मानसिकता मुंबईला मारक ठरली आहे. यावर कुणी चांगली सूचना करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला विकास विरोधक, संकुचित किंवा मूर्ख तरी ठरविण्यात येते. सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीची जेवढी साधने वाढतील त्या अनुषंगाने पुढे आणखी गर्दी वाढणार आहे. ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशी मुंबईची अवस्था आहे. नियोजनाअभावी मुंबईत झालेली (की होऊन दिलेली?) दाटी भविष्यात धोक्याची घंटा वाजविणारी असल्याकडे तज्ज्ञ, जाणकार मंडळी वारंवार लक्ष वेधत आहेत. दुर्दैवाने मुंबईची काळजी (!) वाहणार्‍यांना विकासाने झपाटल्यामुळे तिकडे कुणाचेही लक्ष नाही. म्हणून ग्लोबल वॉर्मिंगबाबत जागतिक पातळीवरून दिला जाणारा आणि मुंबईबाबत दिला जाणारा इशारा कुठेतरी साम्य असणारा जाणवतो.
महाराष्ट्रात मुंबईप्रमाणेच वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरांची, निम्न शहरांची अवस्था बिकट आहे. प्रत्येक ठिकाणी मूलभूत सोयींचा बोजवारा उडत असून, वाहतुकीचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. हजारो कोटी खर्च करून ठिकठिकाणी उभे राहत असलेले मेट्रो प्रकल्प या वाहतूक कोंडीला कसे पर्याय ठरणार, हेही कुणीतरी स्पष्ट केले पाहिजे. अनेक ठिकाणी शहरांना खेटून असलेल्या गावांतून ग्रामपंचायत हद्दीत टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. यातून कायद्यातील पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न होतोय हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असले तरी अनेक सवाल उपस्थित होतात. पाणी, वीज अशा समस्या गावांच्या पाचवीला पूजलेल्या असताना या टोलेजंग इमारतींना सहजरित्या वीज, पाणी मिळत आहे. अशा टोलेजंग इमारतीत दुर्दैवाने आगीची घटना घडलीच तर सक्षम अग्निशमन यंत्रणा तेथे आहे की नाही, याचाही विचार केला गेलेला नाही. यामागे नवीन शहर वसविण्याची संकल्पना असल्याचे उघड आहे. नियोजन नसल्याने शेवटी गावांची ओबड-धोबड शहरे होत असतात. कित्येक ठिकाणी जुळ्या शहरांचा प्रयोग होत असला तरी नागरी समस्या कायम आहेत. यातून मग विकासकामांच्या नावाखाली खोदकामे, भराव, नवीन इमले असे सुरू होते.
शहरे वसवताना योग्य नियोजन नसल्याने कित्येक ठिकाणी वाहतुकीची समस्या जटिल झाली आहे. खेडेगावातून शहरात राहायला येणार्‍यांचा ओघ सर्वत्र लक्षणीय आहे. यासाठी इमारती उभ्या राहिल्या. अशी किती तरी ठिकाणे दाखविता येतील की तेथे इमारती एकमेकाला खेटून उभ्या आहेत. बहुतेक शहरांतील पदपथ फेरीवाले आणि दुकानदारांनी बळकावल्याने पादचार्‍यांना चालणे मुश्कील होत आहे. तेथून वाहने जा-ये करीत असतील तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होते. यात नागरिकांना त्रास होत असला तरी कुणाला त्याचे देणे-घेणे नाही. वाहतुकीला शिस्त नसल्याने ठिकठिकाणी शहरी वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. या वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे हरतर्‍हेने प्रयत्न होत असले तरी ते कुचकामी ठरत असल्याचे दिसते. मोठे प्रकल्प किंवा कारखाने आले की त्यांची सुनियोजित नागरी वसाहत वसविण्यात येते.
अशा वसाहतींतून बाहेर पडले की पुन्हा गर्दी, वाहतूक कोंडी यांचा सामना करावा लागतो. जागा मोकळी मिळाली की थाट व्यवसाय, असा एककलमी कार्यक्रम सध्या जागोजागी सुरू आहे. वाहतुकीच्या मार्गावर अनेक टपर्‍यांचे पक्के बांधकाम झालेले पहावयास मिळते. रस्त्याला खेटून थाटण्यात आलेल्या या व्यवसायांमुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे. प्रसंगी वाहनांचे अपघातही घडत आहेत. काही ठिकाणे अशीही दिसतात की व्यवसायाच्या जागेमागे निवासस्थानेही उभारण्यात आली आहेत. यांच्यासाठी वीज, पाणी आदी मूलभूत सुविधा कुठून आणि कशा मिळतात, हा चक्रावून टाकणार सवाल आहे. एकदा का वस्ती वाढत गेली की मग त्या परिसराचे विद्रुपीकरण होण्यास फारसा वेळ लागत नाही. महामार्गावर बांधकामाचे निश्चित असे काही नियम आहेत त्याला सपशेल हरताळ फासण्यात आला आहे. यात मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण होत असते हे उघड आहे.
आपण नेहमी पाहतो की पाश्चिमात्य देशातील शहरे अतिशय सुनियोजित पद्धतीने उभी केली गेली आहेत. आपल्याकडे तसे होत नाही. मतांसाठी लांगुलचालन, पैसे घेऊन तक्रारींकडे दुर्लक्ष ही येथील पद्धती आहे. कधीकाळी देखणी वाटणारी टुमदार शहरे आता बकाल होत चालली आहेत. एखादा चांगला अधिकारी शहराचे शहरपण जपण्यासाठी प्रयत्न करायला लागला की तो अडचणीचा ठरत असल्याने त्याची उचलबांगडी केली जाते. महाराष्ट्रात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी शहरे वगळली तर बहुतांश ठिकाणी सारा आनंदी आनंद आहे. स्वच्छ-सुंदर शहर स्पर्धेसाठी रंगरंगोटी होते. पण त्यात बनवाबनवीचा भाग अधिक असतो असेही दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने शहराचा विकास करायचा म्हणजे नेमके काय, याचा निश्चित आराखडा ठरवून घेतला पाहिजे. राज्यकर्ते बदलले की विकास आराखडा बदलला असे होऊन देऊ नये. आज अनेक प्रयोग करता-करता मुंबई आणि इतर महानगरे कोंडल्यासारखी झाली आहेत. ही शहरे खर्‍या अर्थाने कधी मोकळा श्वास घेतील हे कुणीही छातीठोकपणे सांगणार नाही. शहरांतून सारखी-सारखी होणारी खोदकामे पाहिल्यानंतर असे वाटते, या वसलेल्या किंवा वसविण्यात येणार्‍या शहरांची जमीन इतकी भुसभुशीत आहे की कुणीही उठावे आणि खणत रहावे! यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तर त्यामागील मतितार्थ संबंधितांच्या लक्षात आला तरी पुरे झाले.
