राज्यातील २५ हून अधिक महापालिका आणि २०७ नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अद्याप अधांतरीच आहे. ओबीसी आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील वाढीव प्रभाग आणि त्या अनुषंगाने वाढणारे लोकप्रतिनिधी यावर सध्या स्थगिती असून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम असल्याने जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण आणि वाढीव प्रभाग यावर अंतिम निर्णय येत नाही तोवर राज्य निवडणूक आयोगही हाताची घडी तोंडावर बोट अशाच स्थितीत राहणार आहे.
वास्तविक कोरोना महामारीमुळे मार्च २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या महापालिकांमध्ये प्रशासन बसून आता साडेतीन वर्षे झाली तरी निवडणुका होणार की नाही यावर ठोस माहिती कुणाकडेही नाही. लोकशाहीत न्यायपालिकेच्या निर्णयावर अनेक धोरणे, आराखडे अवलंबून असताना सर्वोच्च न्यायालयही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुनावणी फास्ट ट्रॅकवर घेत निर्णय का देत नाही, असा प्रश्न राज्यातील १२.५० कोटी जनतेला पडलेला आहे. कारण लोकशाहीत लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य हे मागील साडेतीन वर्षांपासून काही मूठभर सनदी अधिकार्‍यांच्या हाती असणे हे लोकशाहीला शोभणारे नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हटल्यावर कडक शिस्तीचे, प्रामाणिक आणि कुठल्याही राज्यकर्त्याला न जुमानणारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून आजही टी. एन. शेषन यांचे नाव घेतले जाते. शेषन यांच्यानंतरही अनेक केंद्रीय निवडणूक आयुक्त झाले, पण ठसा उमटवला तो शेषन यांनीच. विधानसभा आणि लोकसभेतील निवडणुकीचा खर्च ताळेबंद करताना उमेदवारी फॉर्म भरल्यापासून ते प्रचार संपेपर्यंत त्या उमेदवारासोबत निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी व्हिडीओ कॅमेर्‍यासोबत ठेवण्याचे फर्मान शेषन यांनीच काढले होते.
त्या त्या दिवसाचा खर्च हा निवडणूक अधिकार्‍याच्या कार्यालयात विहित वेळेत देणे बंधनकारक केल्याने सर्वच उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे फे फे उडाली होती. शेषन यांच्याप्रमाणेच राज्यात ज्येष्ठ सनदी अधिकारी नंदलाल यांनाही सर्वच राजकीय पक्ष घाबरून होते. कारण २००४ ते २००९ या काळात नंदलाल राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त होते. महाराष्ट्रात ६० वर्षांनंतर ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांची नेमणूक वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत होते त्यापैकी एक महत्वाचे पद म्हणजे राज्य निवडणूक आयोग. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग ही राज्य सरकारची एक स्वायत्त संस्था आहे, जिची स्थापना २६ एप्रिल १९९४ रोजी झाली. जी स्वायत्त संस्था केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच निवडणुका घेते.
राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त म्हणून आतापर्यंत दे. ना. चौधरी हे १९९४ ते १९९९ या पाच वर्षांसाठी पहिले आयुक्त होते. त्यानंतर य. ल. राजवाडे, नंदलाल, नीला सत्यनारायण, जोगेश्वर सहारिया यांनी कामकाज पाहिले आहे. विद्यमान राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त म्हणून यूपीएस मदान हे कार्यरत असून त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा २०२४ रोजी संपणार आहे. पण आतापर्यंतच्या आयुक्तांमध्ये ठसा उमटवला तो नंदलाल आणि नीला सत्यनारायण यांनीच. विलासराव देशमुख २००४ ते २००८ च्या दरम्यान मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री आणि राज्य निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांच्यात कायम ठिणगी पडलेली असायची. राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घ्यायचा हा अधिकार आपला असल्याचे नंदलाल यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना सुनावले होते. त्यामुळे देशमुख आणि नंदलाल यांच्यात नेहमी कलगीतुरा रंगलेला असायचा.
नंदलाल हे अत्यंत कडक शिस्तीचे असल्याने सर्व काही नियमानुसार करण्यावर भर ठेवताना एकदा का निवडणुका जाहीर झाल्या की ते कुणाचेही ऐकायचे नाहीत, पण कुणी जर त्यांच्या चूक निदर्शनास आणून दिली तर ते मोठ्या मनाने दुरुस्तही करून द्यायचे हे विशेष. त्यामुळे आज निवडणुका या ना त्या कारणाने लांबणीवर पडलेल्या असताना नंदलाल यांची आठवण होणे स्वाभाविकच आहे. कोरोना काळापासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होतील. सुरुवातीच्या काळात ऑक्टोबर २०२२, नंतर ऑक्टोबर २०२३ आता तर लोकसभा निवडणुकीनंतर म्हणजे एप्रिल २०२४ नंतर होतील, अशी चर्चा राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात आणि मंत्रालयात ऐकायला मिळत आहे. ऑक्टोबर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्तेत कोण असणार आणि विरोधात कोण असणार याबाबतीत बराच गोंधळ, नसणार्‍या आघाड्या उदयास आल्या, विरोधी पक्षातील मातब्बर नेते सत्तेत आल्याने आता निवडणुकीसाठी अनुकूल वातावरण आहे का याचा कानोसा विरोधी पक्षापेक्षा सत्ताधारी घेत आहेत हे विशेष.
सुरुवातीच्या अडीच वर्षात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने महाराष्ट्रात राज्य केले. त्यानंतरच्या आतापर्यंतच्या १४ महिन्यात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, भाजप आणि आता दीड महिन्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांचा गट सत्तेत सहभागी झाला आहे. सत्तेत येऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १४ महिने झाले तरी राज्यातील वातावरण हे शिंदे फडणवीस सरकारला अनुकूल नसल्याचे विविध सर्व्हेतून समोर येत आहे. त्यातच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला दिवसेंदिवस सहानुभूती वाढतच असल्याने करे तो क्या करे, अशी स्थिती सत्ताधार्‍यांची झाली आहे.
राज्यातील २५ हून अधिक महापालिका आणि २०७ नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्यकर्ते हे दिवस ढकलत आहेत तर दुसरीकडे विरोधक निवडणूक लगेच घ्या, असे आव्हान सत्ताधार्‍यांना वारंवार देताना दिसतात, पण या सर्वामध्ये राज्य निवडणूक आयोग हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर डोळे लावून बसले असल्याने अजूनही आयोगाच्या कार्यालयात निवडणुकीबाबतची तयारी सध्यातरी दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती असल्याने आम्ही काहीच करू शकत नाही असाच होरा राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे.
मुंबई, ठाणे, औरंगाबादसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांची मुदत उलटून किमान एक ते कमाल तीन वर्षे गेल्यामुळे त्या विसर्जित झाल्या आहेत. त्यामुळे या महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून म्हणजेच विद्यमान आयुक्तांमार्फत सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. महापालिकांत, नगरपालिकांत लोकप्रतिनिधी नगरसेवकच नसल्याने अधिकारी मुजोर झाले असून, सर्वसामान्यांची परवड सुरू आहे. पालिकेचे अधिकारी आणि सनदी अधिकारी यांना जाब विचारणाराच कोणी नसल्याने कोरोनानंतरच्या काळात महापालिकांत भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सर्वाधिक झाले आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या मुद्यावरून सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोरोनाची साथ आल्यामुळे २०२० पासून राज्यातील अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, ठाणे महापालिका, भिवंडी निजामपूर, उल्हासनगर महापालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, वसई-विरार महानगरपालिका, औरंगाबाद महापालिका, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचा समावेश आहे. या सर्व महानगरपालिकांमधील सभागृह विसर्जित झाल्यामुळे सध्या या सर्व ठिकाणी प्रशासकांमार्फत कारभार चालवला जात आहे. विरोधकही महानगरपालिका निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी आग्रही आहेत, मात्र सर्वोच न्यायालयात सुनावणी असल्याने सत्ताधारीही गप्प आहेत.
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका न होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे कायदेशीर अडथळे आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुका या सातत्याने लांबणीवर पडत गेल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा प्रमुख अडथळा आहे. याशिवाय, प्रभाग रचनेच्या मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार हे चार सदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी आग्रही आहे. तर महाविकास आघाडीचा या प्रभाग रचनेला विरोध आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेसाठी शिफारसी, हरकती आणि प्रभाग निश्चिती अशी सगळी प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवली जाईल. ही सगळी प्रक्रिया पावसाळ्याच्या काळात पार पडून ऑक्टोबर महिन्यात या निवडणुका होतील अशी शक्यता आहे. मात्र राज्यात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही निवडणुका घेणे त्रासदायक आणि तोट्याचे होईल अशी धारणा शिंदे फडणवीस सरकारची झाल्याने लोकसभेची निवडणूक एप्रिल २०२४ रोजी झाल्यानंतरच सर्व निवडणुका घेतल्या जातील असा कयास सत्ताधार्‍यांकडून वेळोवेळी मांडला जातोय.
मुंबई महानगरपालिकांसाठी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपची युती होईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी केली होती. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे-आदित्य ठाकरेदेखील मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भेटीगाठी घेताना दिसत आहे. हे सर्व सुरू असताना एक प्रश्न मनात येतो की निवडणुकांची तयारी तर केली जाताना दिसते, पण निवडणुका कधी होणार याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी महानगरपालिका, नगर परिषदांच्या मुदती संपल्या आहेत, पण अद्याप निवडणूक जाहीर होण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत. देशातील आकाराने लहान असलेल्या राज्याहून अधिक बजेट असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेवर कुणाची सत्ता येईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे, पण त्यासाठी निवडणुका तर व्हायला हव्यात ना. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपल्या आहेत आणि त्यांच्यावर प्रशासकाची नेमणूक केलीय, त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ ला संपली. त्याआधी निवडणूक होणे अपेक्षित होते, पण महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेचे प्रभाग २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचं काम सुरू केलं. त्यानंतर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीचा हा निर्णय पुन्हा बदलून महापालिकेची सदस्य संख्या २३६ वरून २२७ केली. राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच्या प्रभाग रचनेनुसार तयारी सुरू केली होती. २०११ च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्य संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही. वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार ३.८७ नागरीकरण वाढलेले आहे. त्यानुसार सदस्य संख्याही वाढवण्याची गरज असल्याचं सांगत महाविकास आघाडीने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाला भाजपकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. हा निर्णय शिवेसेनेच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप भाजपने केला. या निर्णयाला भाजपने हायकोर्टात आव्हान दिलं, पण हायकोर्टाने महाविकास आघाडीच्या बाजूने निकाल दिला. यादरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागाच्या रचनेची केलेली प्रकिया थांबवावी लागली. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली. नव्या निर्णयानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होत आली होती. यादरम्यान शिंदे फडणवीस सरकारच्या ऑगस्ट २०२२ मधल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रभाग रचनेचा निर्णय बदलण्यात आला. २०१७ प्रमाणे प्रभाग रचना कायम ठेवली गेली. मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्यात आली. या निर्णयाला महाविकास आघाडीकडून विरोध करण्यात आला. शिवसेनेने या बदलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मुंबई महापालिका कायदा, जिल्हा परिषद कायदा आणि इतर महापालिका कायदा यात दुरुस्ती करून आम्ही जी प्रक्रिया केली होती ती रद्द ठरवली आहे. महापालिकेचे काम हे मतदार याद्या तयार करण्यापर्यंत झालेलं होतं, पण आता सर्वोच्च न्यायालयानं ते पूर्णपणे थांबवलंय. सध्या परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ च्या भूमिकेत आहे. सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय येईल त्यानुसार आयोग पुढचं काम करेल, पण या प्रक्रियेत निवडणुका निश्चितपणे लांबतील. राज्यात २३ महापालिका, २५ जिल्हापरिषदा आणि २८५ पंचायत समित्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा देणारा ठरला तर या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना नव्याने करणे, त्यावर हरकती आणि सूचना मागवणे, त्यावर सुनावणी घेणे आणि नव्याने मतदार याद्या तयार करणे याला किमान चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. ऑगस्ट २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे.
कोविड महामारीचं संकट, त्यानंतर राज्यात सुरू झालेला सत्तासंघर्ष, शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट यामुळे राजकीय घडामोडी वेगाने सुरू आहेत. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांचा कालावधी अनेक महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. त्यामुळे इथला संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्याच २००६ च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त ६ महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुका कधी होणार? हीच सध्या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा आहे. काहींच्या मते महापालिका निवडणुका कधीही होऊ शकतात. तर काहींच्या मते लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतरच महापालिका निवडणुका होणार आहेत, मात्र निवडणुका नक्की कधी होणार हे राज्य सरकारकडून कोणीही अधिकृतपणे सांगू शकलेले नाही. आता महापालिका निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होणार असल्याचा कयास आहे. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाने इतर महत्चाच्या सुनावण्यांप्रमाणे सलग सुनावणी घेत महाराष्ट्रातील लोकशाहीला जिवंत ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण, वाढीव प्रभाग यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.
जेणेकरून निवडणुका होतील आणि लोकप्रतिनिधी आपले काम करतील ही अपेक्षा. मुंबई पुण्यासह राज्यातील २५ पेक्षा अधिक महापालिका, २०७ नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचं भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या निवडणुकांबाबत सातत्याने तारीख पे तारीख असंच चित्र पहायला मिळत आहे, पण कोणतंही कामकाज होत नाही. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठ यावर लवकरात लवकर निर्णय घेईल, असेच राज्यातील १२.५० कोटी जनतेला वाटते.
