सॉक्रेटीसवर तरुणांची नैतिक मार्गावरून दिशाभूल केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आणि त्याला देहदंड ठोठावला. त्यासाठी सॉक्रेटीस भारून टाकणारी वक्तव्य करून तरुणांचा मेंदू भ्रष्ट करतो असाही आरोप त्यावर झाला. आरोप झाल्यानंतर सॉक्रेटीसने देहदंड माफ करण्याच्या बदल्यात त्याच्या बोलण्यावर कुठलेही निर्बंध घालण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्टपणे न्यायसभेला सुनावले. डेल्फीच्या देवतेने शहाणा माणूस ठरवलेल्या सॉक्रेटीसने माणसांना मुळी संपूर्ण शहाणं होताच येत नाही, असा शहाणपणा आपल्याला शिकता आल्यानेच डेल्फीच्या देवतेच्या दैववाणीचा अर्थ सांगितला होता. कुठल्याही सत्तेला बोलणार्‍यांना शहाणपणा शिकवण्याची हौस असतेच, नव्हे त्यांची ती सत्तेसाठीची राजकीय गरजही असते, मात्र शहाणपणा शिकवण्याचे त्यांचे हेतू सत्ता मिळवण्यापेक्षा वेगळे दूरगामी आणि वैयक्तिक हेतूने केलेले दूषित असतात, लोकशाहीतील राजकीय सत्तेपेक्षा अनिर्बंधित राजवटीचे सुप्त हेतू मनात ठेवून असा शहाणपणा शिकवला जातो. समोरचा आपण शिकवलेला असा ‘शहाणपणा’ शिकत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्याच्याकडून इतरांना ‘शहाणपणा शिकवण्याचा’ अधिकार काढून घेतला जातो.
लोकशाहीत अभिव्यक्तीचा अधिकार काढून घेता येत नाही, मात्र अभिव्यक्तीची माध्यमांवर कब्जा करून हे साध्य केले जाते. अभिव्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण मिळवल्यावर वरकरणी भासमान लोकशाहीचे हुकूमशाहीत रूपांतर करणे सोपे असते. त्यातून हा मार्ग थेट हुकूमशाही आणि अराजकाकडे नेणे सोपे पडते. माध्यमे, अभिव्यक्तीची साधने ताब्यात घेतल्यानंतर याविरोधात आवाज उठवला जाऊ नये म्हणून ही बाब लोकांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून दुसर्‍या बाजूनं अस्मितांचे राजकारण केले जाते. अस्मितांचे राजकारण अराजकाला पोषक वातावरण निर्माण करून देते. महाराष्ट्रात महापुरुषांच्या बाबतीत जे वक्तव्यांचे राजकारण सुरू आहे. ते याचेच स्पष्ट उदाहरण आहे. ही वक्तव्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने सातत्य राखून काहीशा अवकाशांनी केली जात आहेत. त्यातून समाजमनाला संवेदनशील करून बुद्धीचे तारतम्य नष्ट करण्याची खेळी जाणीवपूर्वक खेळली जात असते. बोलणार्‍याला रोखायचे नाही, मात्र तो बोलत असताना असा कल्लोळ आणि गोंगाट करायचा, त्याच्या बोलण्यात इतर मुद्यांची अशी काही भेसळ करायची की या गोंगाटात त्याचा आवाज लोकांपर्यंत पोहचताच कामा नये, असे हे सूत्र असते. सध्या समाज आणि वृत्तमाध्यमांवरील वार्तांकनाची स्थिती पाहून हेच स्पष्ट होत आहे. सॉक्रेटीसला बोलणं, प्रश्न विचारणं न थांबवण्याच्या बदल्यात स्वतःच्या जीवाचे मोल द्यावे लागले.
लोकशाहीत ते शक्य नसल्याने लिहणार्‍याची लेखणी आणि बोलणार्‍याचा माईक काढून घेतला जातो, मात्र आज बोलणे तुलनेने सोपे झाले आहे. सोपे या अर्थाने की, राजसत्तेचा धोका असतानाही आज समाजमाध्यमे हाताशी असल्याने अभिव्यक्तीला साधनांची मर्यादा पडलेली नाही. असे असतानाही समाजमाध्यमांवरही विविध निर्बंध घालून विरोधी मत मांडणार्‍यांचं बोलणं बंद करण्याचे प्रयत्न केले जातात. गोव्यातील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ज्युरी सदस्य असलेल्या लोपिड नदाव या इस्राईलमधील दिग्दर्शकाकडून माफी मागून घेण्यात आल्याच्या बातम्या आहेत. नदावने ‘कश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट अशा महोत्सवासाठी का निवडला गेला, असा प्रश्न विचारला होता. हा चित्रपट सत्तेचा प्रपोगंडा असल्यासारखा असल्याने त्याची जाणीवपूर्वक निवड झाली का, असेही तो म्हणाला. हे विधान त्याने खासगीत नाही, तर महोत्सवाच्या मंचावरून केले.
ज्युरी सदस्य म्हणून चित्रपटाविषयी मत मांडण्याचा त्याला अधिकार होता, तो कसा चुकीचा बोलला हे विरोधी मत मांडून त्याचे मुद्दे खोडूनही काढता आले असते, मात्र त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा दबाव निर्माण करून माफी मागायला लावणं हा आवाज बंद करण्याचाच प्रकार असल्याचं स्पष्ट आहे. हे सिनेमा किंवा कलेच्या क्षेत्रातच नाहीतर पत्रकारितेतही खूप आधीपासून सुरू झाले आहे. ही स्थिती आज भयावह वळणावर आलेली आहे. सार्वजनिक, सरकारी संस्थांचा राजकीय वापर होता होता त्यापुढे माध्यमेही ताब्यात घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. माध्यमे राज्यघटनेच्या किंवा कुठल्याही सत्तेच्या सुरक्षेच्या अधिन नसतात. हे त्यांचे असलेले बलस्थानच त्याची कमकुवत बाजू ठरते. माध्यमांनी सरकारी कक्षेत किंवा घटनेच्या कक्षेत अभिव्यक्त होतानाच त्यांची स्वायत्तता धोक्यात येऊ नये म्हणून त्यांना विशेषाधिकार नाहीत. नागरिकांना असलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकार कक्षेत असलेल्या अभिव्यक्तीचाच वापर माध्यमांनाही करावा लागतो. त्यामुळे माध्यमे खासगी संस्था म्हणून उभी राहातात, अशा खासगी संस्थांची मालकी सत्तेकडून बदलता येते.
माध्यमे सामान्यांचा आवाज व्हायला हवीत, माध्यमांनी तटस्थ असायला हवे, माध्यमांनी सत्य समोर आणायला हवे, अशी वाक्ये आपण ऐकलेली वाचलेली असतात, परंतु माध्यमांनाही खास करून मालकी हक्काच्या माध्यमांमध्ये मालकांची ‘रि’ ओढण्यापलीकडे अधिकार असतो का, हा प्रश्न आहे. रवीश कुमारने अशा ‘रि’ ओढण्याला नकार दिलेला असतो त्यामुळेच त्याला बाजूला केले जाते. माध्यमांना लोकांचा आवाज असतो, मात्र लोक कोण आहेत? हे ठरवण्याचा अधिकार माध्यमांना नसतो, तो मालकांकडे असतो, मालकांनीच ठरवलेले असे ‘लोक’ राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकातील ‘आम्ही भारतीय लोक’ म्हणून समोर आणले जातात. तटस्थ पत्रकारिता हा विषय इतिहासजमा त्यामुळेच झालेली असते. लोकांना आता बातमीशी देणे घेणे नसते. बातमीमुळे निर्माण होणार्‍या सनसनाटी परिस्थितीत त्यांना रस असतो.
माध्यमांमध्येही तीव्र स्पर्धा असते, या स्पर्धांमुळे पत्रकारितेची आदर्श मूल्ये व्यावसायिक मूल्यांमध्ये बदलत जातात. काळाच्या ओघात बदल स्वाभाविक असतोच, परंतु असा बदल पत्रकारितेच्या मूळ उद्देशालाच जर मारक ठरत असेल तर परिस्थिती कठीण होते. माणसांवर सत्तेचा दबाव असल्याची जाणीव पत्रकारितेतून लोकांना करून दिली जाते. त्यामुळे पत्रकारितेलाच दबावाखाली घेतल्यावर हा प्रश्न निकालात काढणे तुलनेने सोपे असते. पत्रकार दबावाखालीच काम करतात, बेकायदा रेती उत्खननाची बातमी छापली म्हणून पत्रकारांना धमक्या येतात. सत्तेविरोधात वृत्तांकन केल्यामुळे असे करू नये म्हणून आमिषे दाखवली जातात, त्याला जुमानले न गेल्यास मालकांवर दबाव आणून नोकरीच धोक्यात आणली जाते. ही बाब सरकारी संस्थांमध्ये सुरू झाल्यानंतर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. माध्यमक्षेत्रातही असा असह्य दबाव निर्माण झाल्यावर ही चिंता दहापटीने वाढते.
कला, पत्रकारिता, सिनेमा, लेखन, साहित्य आदी घटकांवर सत्तेचा दबाव नेहमीच असतो. सत्तेसाठी दबावाचे राजकारण नवे नसते, परंतु पत्रकारितेचाही आपण म्हणू तिथे ठसा उमटवण्यासाठी रबर स्टँप होणे लोकशाहीला मारक ठरते. आज देशातील माध्यमांमध्ये सरळसरळ दोन गट पडले आहेत. एक सत्तेच्या बाजूने आणि दुसरा विरोधात, याआधीही असे गट होतेच, पत्रकारितेने सत्तेच्या बाजूने उभं राहाणं धोकादायक होतं. लोकशाहीत विरोधी पक्ष असतो, परंतु सत्तेसाठी विरोधकही सत्तेशी हातमिळवणी केल्याची उदाहरणे शेकडो असतात. महाराष्ट्रात नुकतेच झालेले सत्तांतर ही सत्ता स्थापन होण्याआधीचे सत्ता नाट्य ही अलीकडची उदाहारणे पुरेशी आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी सर्प आणि मुंगूसही एकत्र येतात. अशा वेळी या दोहोंनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी माध्यमे असायलाच हवीत.
माध्यमे सत्तेच्या विरोधकाचे काम करत नाहीत, तसे त्यांनी करूही नये, हे काम सभागृहातील विरोधी गटाचे असावे, परंतु सत्तेसाठी सत्तेसोबत विरोधकही किमान समान कार्यक्रमासारखी लाभाच्या मुद्यावर दोन्हीकडून ‘किमान समान हातमिळवणी कार्यक्रम करत असल्यावर धोके वाढलेले असतात. ही बेकायदा हातमिळवणी लोकांसमोर आणण्याचे काम माध्यमांना करावे लागते, त्यामुळेच माध्यमे सत्तेच्या अधिन ठेवली जात नाहीत. सत्तेत राहून किंवा सत्तेसोबत छुपी उघड हातमिळवणी करून सत्तेला लोकशाहीला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार बजावता येणारा नसतो. माध्यमे ज्यावेळी सत्तेसोबत हातमिळवणी करतात त्यावेळी पत्रकारितेची विश्वासार्हता धोक्यात येते. माध्यमांचा वापर सत्तेकडून सत्तेचा अजेंडा राबवण्यासाठी सत्तेकडून केला जाणे नवे नसते. भारतात लोकशाहीच्या स्थापनेपासूनच अशी अनेक उदाहरणे समोर येतात. माध्यमांची बांधिलकी कोणासोबत असावी, हा प्रश्न त्यातून येतो. जर ही बांधिलकी लोकशाहीसोबत असेल तर त्यात लोकांचे मूलभूत प्रश्न असायला हवेत. लोकशाहीतील ‘लोक‘ वगळून केवळ ‘शाही’ म्हणजेच सत्तेच्या वळचणीला जाण्याने अभिव्यक्तीसोबतच लोकशाहीचाही घात होतो.
छापील बातमीपुढे घटना, बातमीचे ठिकाण निर्देशित केलेले असते त्यापुढे प्रतिनिधी लिहिले जाते. हा प्रतिनिधी त्या वृत्तमाध्यमाचा असतो का लोकांचा प्रतिनिधी असतो? ज्यावेळी पत्रकार माध्यमांचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो त्यावेळी तो पर्यायाने माध्यमांच्या मालकांचा प्रतिनिधीच असतो. अशा वेळी लोकपत्रकारिता करण्यात अडचणी येतात. लोकप्रतिनिधीही एका अर्थाने सभागृहातही पत्रकाराचेच काम करत असतात. ते विरोधी गटात असले तरी सत्तेला प्रश्न विचारतात, लोकशाहीचा पायाच मुळात हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो. या प्रश्नांचे उत्तर घटनेच्या कक्षेत देणे सत्तेकडून अभिप्रेत असते, अशा वेळी ‘आपलेच प्रश्न आणि आपलीच उत्तरे’ असा पत्रकारितेचा बनाव तयार केला जातो. अडचणीत आणणारे सभागृहात विचारलेच जाऊ नयेत, यासाठी सत्ता प्रयत्न करत असते, सभागृहात अनेकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या हातमिळवणीतून हे प्रश्न जाणीवपूर्वक टाळले जातात. अशा वेळी हे प्रश्न सभागृहाबाहेर विचारण्याचं काम माध्यमांना करावं लागते. ज्या ठिकाणी धर्म किंवा विशिष्ट गटांची विचारसरणी राजकीय सत्तेचा पाया असते.
ज्या ठिकाणी राजकीय व्यवस्थेत समाज, अर्थ, विभाजनवादी समूह आणि अस्मितांवर आधारित तत्वज्ञानाचे दाखले राष्ट्रवादाच्या नावाखाली दिले जातात, तिथं माणसाच्या निर्धास्त जगण्यासाठी कमालीचा धोका असतो, या धोक्यातून सुस्त जनावरासारख्या ढिम्म पडलेल्या समाजाला जागं करण्यासाठी सॉक्रेटीस नावाच्या गोमाशीची नितांत गरज असते. सत्तेपुढं शहाणपण चालत नाही तिथं अती शहाणपण असावं लागतं. या अतीव शहाणपणातून आणि निरंकुश सत्तेसाठी सॉक्रेटीसचा बळी नेहमीच दिला जातो. लोकशाहीत असा थेट सॉक्रेटीस सापडत नाही. हे काम खांद्यावर घेतलेल्या पत्रकारांचा मग बळी दिला जातो. पत्रकारही लोकशाहीत सत्तेला, समाजाला जागं ठेवण्याचं काम करतो. विचारवंताच्या तुलनेत पत्रकाराचा बळी सोपा असतो, लेखणी हातातून खेचून घेतली जाते, लेखणीच नसल्याने त्याची ताकदच हिरावली जाते, असा पत्रकार मग बोलत राहतो. सॉकेटीस जसा अथेन्सच्या नाक्यानाक्यावर उभं राहून बोलत होता. आज या नाक्याची जागा समाजमाध्यमानं घेतली आहे, अशा परिस्थितीत माणसातल्या सॉक्रेटीसने लोकशाही आणि कायद्याची कल्याणकारी राज्यव्यवस्था धोक्यात येऊ नये म्हणून बोलत राहायला हवं. समाज माध्यमांवर लोक बोलत आहेत, सध्याच्या स्थितीत हाच एक आशेचा किरण आहे.
